बैंकिङ खबर । सर्वोच्च अदालतले दैनिक ज्यालादारी, विपन्न, मजदुर तथा श्रमजीवीहरुलाई खाद्य सामाग्री उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । अधिवक्ता विष्णु लुइटेलद्धारा दायर रिटको सुनुवाईमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा खाद्यन्न र राहत वितरण गर्न आदेश दिएको हो ।
कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भएको लकडाउनको अवधि लम्बिँदा ज्यालादारी र मजदुरले छाक टार्न पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । दिनभरि ज्याला मजदुरी गरेर रातीको छाक टार्ने वर्गहरुको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राहत कार्यक्रम अघि बढाउन सरकार आफैँ अघि सर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश छ ।
अदालतले खाद्य सुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गर्न सरकारले गरेको निर्णयहरु समेत समेटेर रिटलाई चैत २३ गते पुनः पेशी तोक्न पनि आदेश दिएको छ ।
