व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया)माथी छलफलका लागि सरोकार राख्ने निकायसंग फेरी छलफल गर्ने भएको छ । समितिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्री, अर्थ सचिवलगायतका सम्बद्ध निकायका उच्च अधिकारीसंग पुनः छलफल गर्ने भएको हो । ‘यही असार २६ वा २७ गतेका लागि अर्थ समितिमा गभर्नर, अर्थमन्त्री लगायतलाई छलफलका लागि बोलाउने समितिको तयारी छ ।’ अर्थ समितिका सदस्य जगदीश्वर नरसिंह केसीले भने, ‘उहाँहरुसंगको छलफलपछि यो विवाद पनि टुंगिन्छ ।’
यसअघि पनि पटक–पटक सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको समितिले आफैँले गठन गरेको उपसमितिले प्रस्ताव गरेको संशोधित मस्यौदालाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरेपछि विवादीत बनेको थियो । बाफिया अध्ययन उपसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा प्रस्तावित केही व्यवस्था संशोधन गरेपछि समिति विवादमा तानिएको हो । समितिभित्रै केही सांसदहरुको असहमतिकाबीच पारित भएको बाफिया विधेयक संसद टेबुलबाट पुनः समितिमै फिर्ता भएको थियो । श्रोतका अनुसार बाफियाका केही सामान्य विषयमा संशोधन गरिएपनि यसअघि विवादीत बनेका विषयहरु भने राष्ट्र र्बैककै प्रस्ताव अनुसार संसदमा पेस हुने भएको छ । अर्थ समितिका सदस्य केसीले भने, ‘राजनीति गर्दै गर्दा र केही कुरामा परिवर्तन गर्दै गर्दा स्वतन्त्र निकायमाथि अन्याय परेको हुन सक्नेतर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ । त्यसैले पनि सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुसंग छलफल गरी यी विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा अरु मान्यज्युहरुको पनि राय रह्यो ।’
संसदको अर्थसमितिद्धारा गठित बाफिया अध्ययन उपसमितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल सीमा तथा योग्यता, ऋण लिन सक्ने व्यवस्था, संस्थागत शेयर सर्वसाधारणमा परिणत हुने समयलगायत मस्यौदालाई संशोधन गरेपछि सो विवादीत बनेको थियो । संसदमा टेबुल भैसकेको विधेयकलाई सरोकार राख्नेहरुको चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रि विष्णु पौडेलले उपसमितिमै फिर्ता पठाएका थिए ।
