अपेक्षा ढुंगाना, । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन ’लकडाउन’ घोषणा गरेको भारत सरकारले आफ्ना गरीब जनतालाई लक्षित गरी आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ । भर्खरै भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले १७ खर्ब भारतीय रुपैयाँको (२७ खर्ब २० अर्ब नेपाली रूपैयाँको) आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेकी थिइन् । आफ्ना जनतालाई खानाको दुख नहोस् भन्नका खातिर उक्त राहत प्रदान गरेको भारत सरकारले जनाएको छ । अमेरिकाले २२ खरबको राहत घोषणा गरी बेरोजगारीलाई सहयोग गर्ने बताएको छ । अन्य देशका सरकार पनि यस कार्यमा जुटीसकेका छन् । यस्तो कार्यमा नेपाल सरकार पछि परेको छ । मध्यम बर्ग र उच्च बर्गलाई होइन विपन्न बर्गमा राहत केन्द्रीत हुन जरुरी छ । सरकार जनताको अभिभावक हो । हरेक नागरिकले राज्यलाई कर, ट्याक्स तिरीरहेको हुन्छ । सामान्य अबस्थामा नागरिकले राज्यको सेवा गर्छ भने यस्तो संकटकालीन अबस्थामा राज्य नागरिकको अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ । यस्तो असहज परिस्थितिमा राज्यको बजेटसँगै सहयोगी हातहरुसँग अनुरोध गरेर रकम जम्मा गर्न लगाएर भएपनि सरकारले विपन्न बर्गमाथि राहात प्याकेज घोषणा गर्न जरुरी छ ।
विपन्न र गरिव परिवारलाई राहत देउ
घर भित्रै बसेर संयमता त अपानाउला तर घर बाहिर निस्कनै नपाएर खान नपाउने वर्गको अवस्था के कस्तो छ भन्नेमा पनि अब सरकारको ध्यान जानुपर्ने बेला आइसकेको छ । लकडाउनका बेला विभिन्न वर्गका मानिस र पेशा संकटमा छन् । कोरोना संक्रमणले आर्थिक भयाभहको रुप लिन खोज्दै छ । यो एउटा महामारी भएर सन्सारभरी फैलिएको छ । यसको रोकथाम तथा राहातका लागि सरकारले राहात कोष बनाएको छ । तथापि विपन्न बर्गको पक्षमा राज्य अझैपनि मौन नै छ । विभिन्न क्षेत्रले राहत घोषणा गरिरहेका छन् । राहत संकलन कार्यलाई तिब्र बनाएर गरीब तथा विपन्न बर्गमाथि राज्यले कम्तिमा खाने व्यबस्था मिलाउन जरुरी छ ।
यसरी सामाजिक न्याय प्राप्तिबाट समेत आमनागरीक वञ्चित हुने र समयमा राहत बाँड्न सकिएन भने यसको कुनै अर्थ नै हुँदैन । राहत थन्क्याएर राख्नु भनेको गरीबको आँशु बगाउनु हो र यसले कसैको भलो गर्दैन । यसको हेक्का जनप्रतिनिधि एवं सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायले राख्नुपर्छ । लकडाउन गर्नुपर्छ, आवश्यक परेको खण्डमा कफ्र्यु पनि लगाउनुपर्छ तर, यसबाट जोखिममा रहेका गरीब तथा विपन्न वर्गमा फैलियो भने यसको असर झनै भयावह हुनेँछ । किनभने जानकारीको अभाव, आर्थिक स्थिती र हातमुखकै जोहोले उनीहरुलाई अस्पतालसम्म पुग्न दिदैंन र सरकारी निकायले उनीहरुको हालखबर समेत सोध्न जादैँन । यस्ता घरका बालबालिका र वृद्धाहरु उचित खानपान र वातावारणको अभावले उनीहरुको शरीर पहिल्यैदेखि कमजोर भएको हुन्छ, जसका कारण उनीहरूमा रोग प्रतिरोधी क्षमता न्यून हुन्छ । यस्तो अवस्थाका नागरीकहरुलाई राज्यले हेर्नु आवश्यक छ । सहज अवस्थामामा त बिना कुनै गुनासो, बिना कुनै आन्दोलन, मागपत्र नबुझाई, भाग नखोजी, आवाजविहीन भएर दिन रात बिहानको लागि बेलुका र बेलुकाको लागि बिहान काम गरेकै हुन् । आज अवस्थाले कोल्टे फेर्दा देश यस्तो अवस्थामा आउँदा उनीहरुलाई आश्रय दिने निकाय मौन बसेको छ । अब उनीहरुतर्फ ध्यानाकर्षण हुनु राज्यको अहम् दायित्व हो । अन्त्यमा, उपल्ब्ध राहत यथाशीघ्र प्रभावित वास्तविक पीडितलाई प्रदान गरियोस् । सरोकारवाला सबैको ध्यान यसमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन
राज्यले ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्य परिक्षण र उपचार
सरकारले यस्तो अबस्थामा लकडाउन सफल पार्नु मात्रै उपलव्धी होइन । सरकारले गरेका धेरै काम राम्रा पनि छन् । तथापि स्वास्थ क्षेत्र यो अबस्थामा निकै जटिल रहेको पाइएको छ । संक्रमित व्यक्तिले उपचार नपाएका गुनासाहरु सुनिनु हुँदैन । चिकित्सकलाई आबश्यक सबै सामग्र, उपकरण लगायत सबै कुरा उपलव्ध गराउने र उनीहरुको जीवन बीमा समेत गरेर मनोबल उच्च पारेर मात्रै यस क्षेत्रमा लगाउनुपर्दछ । अन्यथा जबरजस्ती भयो भने भोलि धेरै चिकित्सकले पेशा छाड्न पनि सक्नेछन् । यसर्थ यो कुरामा सरकारले कत्ति पनि ढिला गर्नु हुँदैन । साथै विदेशबाट आएका मानिसले यथासिघ्र क्वारेन्टाइनमा बस्ने अबस्था हुनुपर्दछ । भारतबाट आएका हजारौं नागरिक हुन् वा अन्य विदेशी भूमिबाट नेपाल आएका व्यक्ति हुन् उनीहरुलाई राम्ररी हेरदेख गरेको अबस्थामा कोरोना संक्रमणले नछुने अबस्था छ । किन भने अहिलेसम्मका रिपोर्ट हेर्दा विदेशबाट नेपाल आएका नै यसबाट संक्रमित भएका छन् । यसमा सरकारको मुख्य ध्यान जानु जरुरी छ । अर्को कुरा जो संक्रमित छन् उनीहरुले राम्रो उपचार पाउन जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले राम्रो प्रयास गर्नुपर्छ । बचाउँनै नसक्ने अबस्था आउनु अर्को कुरा तर सरकारले पहल नगरीकन कुनै एक व्यक्तिको मात्रै ज्यान गयो भने त्यो दुर्भाग्य हुने छ ।
