बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया)मा केही विषय संशोधन गरेपछि विवादीत बनेको व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक ऐनका केही मस्यौदामा पनि संशोधन गरेको छ ।
ऐनको ३२ को ३ मा रहेको गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरले आफ्नो पदबाट हटेको पाँच वर्षसम्म कुनै वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सीमा घटाएको हो । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च पदबाट अवकास पाएका कर्मचारीले पाँच वर्षसम्म कुनै पनि वित्तीय संस्थामा रहेर काम गर्न नपाउने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै अर्थ समितिले दुई वा तीन वर्षपछि राष्ट्र बैंकबाट अवकास प्राप्त गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउने व्यवस्था बनाएको हो । जसअनुसार गभर्नर र डेपुटी गभर्नरबाट अवकास पाएको तीन वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेर काम गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको हकमा दुई वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेर काम गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघिको व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकको गभर्नरको हकमा, पदबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा सात वर्ष पूरा नभएको, राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको हकमा, पदबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा पाँच वर्ष पूरा नभएको र राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको हकमा सेवाबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा दुई वर्ष पूरा नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संचालक वा कार्यकारी पदमा बसेर काम गर्न नपाईने व्यवस्था थियो ।
