बैंकिङ बखर । डा. चिरंजीवि नेपाल पाँच बर्षे कार्यकाल पुरा गरेर विदा भएको यतिका दिन वितीसक्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नर पाउने छाँटकाँट देखिएको छैन । गभर्नर विदा हुनु अगावै राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यबस्था छ । तथापी यो अवधिसम्म गभर्नरका लागि तीनजनाको नाम समेत सिफारिस हुन सकेको छैन । कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई दिइएको एकसाता बढी भइसकेको छ ।
हाल लकडाउनका कारण देशको अर्थतन्त्र ठप्प छ । नीजि क्षेत्रले धानीएको अर्थतन्त्रमा नीजि क्षेत्रले ठुला ठुला माग अघि सार्न थालेका छन् । आम नागरिक राहातको प्याकेज पर्खिरहेका छन् । यस बीचमा अमेरिका, युरोपका विभिन्न राष्ट्रहरु चीन तथा छिमेकी देश भारतले समेत आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरिसकेका छन् । भारतीय केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नयाँ राहातका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तो अबस्थामा अर्थतन्त्रको बागडोर संहाल्ने निकाय अझ भनौ सरकारकै आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको राष्ट्र बैंक गभर्नर विहीन अबस्थामा छ । गभर्नर नियुक्तिको ढिलाईले सिंंगो वित्तीय क्षेत्र अन्यौलमा छ । नीजि क्षेत्रले अर्थमन्त्रालयसँग आफ्ना मागहरु अघि सारेका छन् भने अत्यन्तै विपन्न बर्गको अबस्थामा समेत राज्य मौन छ । राष्ट्र बैंकका विभिन्न निकायहरु समेत अन्योलतामा परेको अबस्थामा छ । लकडाउनका कारण कागजि रुपमा केही कामहरु पर सर्नेवाला छन् । तथापि निर्णय गर्नका लागि निर्णयकर्ताको आबश्यकता पर्दछ । गभर्नरविना राष्ट्र बैंकमा ठुला निर्णयहरु हुन सक्दैनन् । जुन कुरा लकडाउनमा समेत वित्तीय क्षेत्र खोल्ने कि नखोल्ने भनेर वित्तीय क्षेत्र सुरुवातीको अबस्थामा अन्यौलतामा देखिए । स्वयम बैंकरहरु समेत यस विषयमा अन्यौल छन् । सिंगो बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको अभिभावक भएका कारण पनि राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई सकारात्मक होइन ।
अर्थमन्त्री कता कता भ्याउनुहुन्छ गभर्नर राख्नुहोस् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा संचारमन्त्री समेतको जिम्मेवारीमा छन् । उनी पूर्व गभर्नर पनि हुन् । उनी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र बुझेका व्यक्ति पनि हुन् । जसले वित्तीय क्षेत्र आफ्नो अधिनमा राख्न चाहाने व्यक्ति पनि हुन् । तर देशमा धेरै आर्थिक एजेन्डाहरु थाँती छन् । त्यसमाथि कोरोना संक्रमणले त मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धेरै बर्ष पछाडि धकेल्ने अबस्था देखाएको छ । जस कारण देशको सिंगो अर्थतन्त्र जोगाउन पनि अर्थमन्त्रीको भूमिका यस्तो बेला महत्वपूर्ण हुन्छनै । यो अबस्थामा अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई आफै संचालन गर्न खोज्नु सकारात्मक पक्ष होइन । राष्ट्र बैंंकलाई स्वयत्ततासहितको अधिकारमै केन्द्रीत गरेर नयाँ गभर्नर छिटो नियुक्ति गर्नु आबश्यक छ ।
कसरी छानिन्छन् गभर्नर :
गभर्नर छान्न एउटा समिति गठन गरीन्छ । गभर्नर सिफारिस गर्ने समितिको अध्यक्षमा अर्थमन्त्री रहेका हुन्छन् । समितिबाट सिफारिस भएकाहरु बाट एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । समितिले गभर्नरका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विज्ञ ब्यक्तिहरूबाट दुईजना छान्नेछन् भने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरु बाट एक जना छान्नेछन् । यसरी समितिले कुल ३ जनाको नाम सिफारीस गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछ र परिषदले तिनै सिफारिस नामबाट एक जनाको नाम स्वीकृत गरी गभर्नर नियुक्त गर्छ ।
नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना पहिला नियुक्त गरी सार्जजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको हुन्छ । यसरी नियुक्त भएका गभर्नरको आफ्नै काम कर्तव्य र अधिकार हुन्छ । ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारका कामहरु गभर्नरले गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले तेकेको गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु :
• संचालक समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
• बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
• बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने ।
•अन्तराष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने।
• मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
• वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
• वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
• वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने ।
• वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
• वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने ।
• सुन तथा अन्य बहमुल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
• बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने ।
• आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने ।
• बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने ।
• बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
• वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
• वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
• सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने ।
