जीवन बिमा कम्पनीले यस्ता महाबिपद् (केटास्ट्रोफी) को जोखिम पुनर्बिमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गरेका हुन्छन्। जस्तो, महाभूकम्पका कारण नेपालमा धेरै बिमित मारिएका थिए र तिनका परिवारले दाबी भुक्तानी पनि सहजै पाए।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यतिबेला मुलुक लकडाउनमा छ। जनस्वास्थ्य संकटकालका कारण सरकारले आम मानिसलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको साङ्लो चुँडालेर जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले यो उपाय लिएको हो। कुनै पनि क्षेत्रमा जोखिमलाई हेरेर त्यसको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न उपाय अपनाइएका छन्, तिनैमध्ये एक हो बिमा। बिमालाई जोखिम हस्तान्तरणको महत्वपूर्ण अस्त्र मानिन्छ। यस्ता महाबिपद्मा बिमाको सान्दर्भिकता अझै टड्कारो महसुस भएको छ।
नेपालमा जीवन बिमाको पहुँच २४ प्रतिशत जनसंख्यामा छ। यो मध्ये २ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जानेको म्यादी बिमा हो। पछिल्ला तीन वर्षमा बिमाको पहुँच दोब्बरभन्दा बढीले वृद्घि भएको बिमा विशेषज्ञ भोजराज शर्मा बताउँछन्।
निर्जीवन बिमा कम्पनीको कारोबार भने चालु आवमा ३० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर, यतिबेला महामारीका कारण अन्य व्यवसायमा जस्तै बिमा व्यवसायमा पनि गतिरोध पैदा भएको छ। अन्य व्यवसायको गतिरोधका कारण बिमा व्यवसायमा शिथिलता आउनु स्वभाविक हो। ‘सामान्य अवस्था भएको भए आयात बढ्थ्यो, नयाँ–नयाँ व्यवसाय थपिँदै जान्थे। त्यसले बिमा कम्पनीको कारोबार बढाउँथ्यो’, शर्मा भन्छन्, ‘अहिलेको महामारीमा भएको टिकाउनु नै सबैको प्राथमिकता भएको छ।’ तर, यस्ता महाबिपद्ले भविष्यमा बिमाको महŒवलाई अझै बढाउने उनको भनाइ छ। ‘जोखिमलाई नजिकबाट देखेपछि मानिसहरूले बिमाको महŒवलाई अझै बढी महसुस गर्छन्’, शर्मा भन्छन्।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले विश्वभर मानवीय क्षति समेत भइरहेको छ। अहिलेसम्म विश्वभर २१,३५७ मृत्युका घटना भएका छन्। ठूलो संख्यामा मानिसहरू संक्रमित भएकाले उक्त संख्या अझै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि अहिलेसम्म पुनर्बिमा कम्पनीले यसबाट हात उठाएका छैनन्। अहिलेसम्मको मृत्युदरको अवस्था हेर्दा यसलाई बिमा कम्पनीले थेग्न सक्ने मूल्यांकन गरेका छन्। त्यसैले धेरै क्षति नहोस् भनेर अहिले विश्वभरका सरकारले सचेतना अपनाएका छन्। यतिबेला विश्वका चौथाई जनसंख्या नेपालमा जस्तै बन्दाबन्दीमा छन्।
जीवन बिमा कम्पनीले यस्ता महाबिपद् (केटास्ट्रोफी) को जोखिम पुनर्बिमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गरेका हुन्छन्। जस्तो, महाभूकम्पका कारण नेपालमा धेरै बीमित मारिएका थिए र तिनका परिवारले दाबी भुक्तानी पनि सहजै पाए। कहिलेकाहीँ बाढीपहिरो या अन्य प्राकृतिक प्रकोप र संक्रामक रोगका कारण समेत ठूलो संख्यामा बीमितले एकै पटक ज्यान गुमाएको खण्डमा बिमकमाथि ठूलो दायित्व सिर्जना हुन सक्ने भएकाले पुनर्बिमा कम्पनीसँग बीमकले जोखिम बाँडेका हुन्छन्।
नेपालमा भने अहिलेसम्म ठूलो जोखिम देखिएको छैन। नत्र विश्वभर जनस्वास्थ्य संकट देखा परिसकेको छ। विश्वका विकसित र ठूला आर्थिक शक्तिले समेत यसलाई सामना गरिरहेकाले पनि पुनर्बिमा कम्पनीले जिम्मेवार ढंगले पुनर्बिमा लिइरहेका छन्। तर, विगतमा पुनर्बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा लिन नमानेको अवस्थालाई पनि नेपालले व्यवस्थापन गरेको इतिहास छ। सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आतंकवादी हमलापछि भने पुनर्बिमा कम्पनीहरु सतर्क भए। नेपालमा पनि सशस्त्र द्वन्द्व चुलिँदै गएको अवस्था थियो, विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले नेपाली बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा लिन चाहेनन् अर्थात् जोखिम बाँड्न चाहेनन्। त्यसलाई नेपालले इन्स्योरेन्स पुल फन्ड बनाएर सामना गरेको थियो। त्यही पुल फन्डलाई उपयोग गरेर मुलुकमै पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापना भएको हो। अहिले त्यो समस्या छैन।
बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल नेपाली बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा कम्पनीसँग जोखिम बाँडेकाले अहिलेको महाबिपद्लाई बिमा कम्पनीले सामना गर्न सक्ने बताउँछन्। ‘नेपालमा अहिले ठूलो महामारी देखिएको छैन। त्यसमाथि पनि हाम्रा कम्पनीले यस्ता महाबिपद्का लागि पुनर्बिमा कम्पनीसँग जोखिम बाँडेका छन्’, उनले भने, ‘त्यसकारण समस्या आउँछ भन्ने कल्पना नगरौं।’
बिमा समितिले अहिलेको संकटलाई दृष्टिगत गर्दै जीवन बिमातर्फ बिमा लेख नवीकरण हुने अवधि बढाउन बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। ‘हाल भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेका कारण बिमा लेख व्यतित हुँदैन’, पौडेलले भने, ‘बिमितले बुझाउनुपर्ने बिमा शुल्क या किस्ता अब जनजीवन सामान्य भएपछि १५ दिनभित्र बुझाउँदा कुनै ब्याज या जरिवाना लाग्दैन।’
त्यस्तै, बिमा क्षेत्रको नियामक बिमा समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई बिमा लेखको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अघि नै पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराउन र बिमा लेख जारी गर्दा या नवीकरण गर्दा जुनसुकै माध्यमबाट संकलन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। समितिको यो निर्देशनपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीले भने नवीकरण सूचना बमोजिमको बिमाशुल्क अनलाइन बैंकिङ, डिजिटल पेमेन्ट गेटवे तथा कनेक्ट आईपीएस (इन्टरब्यांक पेमेन्ट सोलुसन) मार्फत् भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएका छन्।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
