नेपाल विद्युत् प्राधीकरणले विद्युत् महशूल बढाउने प्रस्ताव गरेसँगै यससम्बन्धि विभिन्न चर्चापरिचर्चा सुरु भएको छ । प्राधीकरणले साउन १ गतेबाट ११ प्रतिशतदेखि २२ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल बढाउने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार आयोगद्वारा ७ वर्गमा विभाजन गरेर महसुल वृद्धि गरिएको छ, जसमा न्यूनतम शुल्क ३० देखि १ सय ७५ रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । आमउपभोक्ता र उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क तोकिएको छ । प्रस्तावित नयाँ महसुल दरअनुसार २१ देखि ५० युनिटसम्मलाई प्रतियुनिट साँढे ८ रुपैयाँ र न्यूनतम शुल्क ७५ रुपैयाँ, ५१ देखि १ सय ५० युनिटसम्मलाई प्रतियुनिट शुल्क ११ रुपैयाँ र न्यूनतम शुल्क १ सय रुपैयाँ, १ सय ५१ देखि २ सय युनिटसम्मलाई प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ र न्यूनतम शुल्क १२५ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी २ सय १ देखि ४ सय युनिटसम्मलाई प्रतियुनिट १४ रुपैयाँ र न्यूनतम शुल्क १ सय ७५ रुपैयाँ तोकिएको छ भने ४ सयदेखि माथिलाई प्रतियुनिट १४ रुपैयाँ र न्यूनतम शुल्क १७५ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको आयोगले जनाएको छ । अब २० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकले न्यूनतम ३० रुपैयाँ र थप प्रतियुनिट ३ रुपैयाँका दरले महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । अहिले २० युनिट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताले ८० रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा अब १० रुपैयाँ बढी अर्थात् ९० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । आयोगले उद्योगमा लिँदै आएको डिमान्ड शुल्क पनि वृद्धि गरेको छ । आयोगले सुख्खायाम र वर्षादमा गरी मौसमअनुसारका अतिरिक्त न्यूनतम शुल्कसमेत तोकेको छ ।
उपभोक्ताको हित र विद्यमान ऐनविपरीत
हरेक दिन लोडसेडिङको मार खेप्न बाध्य उपभोक्ता प्राधीकरणको यस निर्णयको विरोधमा छन् । किनकि यो उपभोक्ताको हितमा छैन । जलस्रोतको धनी देश भनिएपनि वर्षायाममा समेत लगातार लोडसेडिङ खेप्नुपर्दा आजित भएका र वर्षेनि बढिरहेको महँगीको मारमा परेका जनता यसरी महशूल बढाइनु नहुने पक्षमा छन् । मूल्य वृद्धिमा निजी विद्युत् कम्पनीको स्वार्थ, विदेशी विद्युत् कम्पनीबाट महँगो मूल्यमा विद्युत् आयात गर्ने रणनीति, विद्युतको खरिदमा डलरको खेती र विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव एवम् सरकारको भ्रष्टाचार एवम् कमिसनको खेल खेल्ने उद्देश्य अन्तरनिहित भएको बताउँदै नेकपा माओवादीले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर यस निर्णयको विरोध गर्यो । विद्यमान कानुनले पनि यस्तो अधिक दरमा महशूल बढाउन अनुमति दिँदैन । महसुल निर्धारण नियमावली २०५० को नियम ६ अनुसार विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वर्षमा एकपटक मात्र परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, उपभोक्ता अधिकारका नाममा खुलेका विभिन्न संघसंस्था, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत भने यस विषयमा मौन छन् ।
प्राधीकरणबाहेक सबैलाई मार
महसुल दर वृद्धिसँगै प्राधिकरणको आम्दानी वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँले बढ्ने आँकलन गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्बौं रुपैयाँ घाटामा गएकाले महसुल दर बढाउनुपरेको तर्क गरिएको छ । योभन्दा अगाडि पनि यस्तै तर्क गरेर महसुल बढाउने गरिन्थ्यो । अहिले प्राधिकरणको नोक्सानी ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । हाल विद्युत अभावमा ठूला उद्योग कलकारखानाहरू दैनिक करोडौं घाटा बेहोर्न बाध्य छन् । विद्युत्को विकल्पमा पेट्रोलियम प्रयोग गर्दा कार्यालय खर्च र लागत बढ्न गई कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने हुँदा थुप्रै युवाहरु बेरोजगार हुन पुगेका छन् ।
बढ्दो माग, बढ्दो अभाव
अहिले वर्षेनि बिजुलीको माग करिब १० प्रतिशतको दरले बढ्दै गएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । हाल विद्युत्को वार्षिक पिक माग १ सय ९४ मेगावाट छ भने आपूर्ति ७ सय १९ मेगावाट मात्रै छ । मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्दा लोडसेडिङ तालिका वृद्घि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल विद्युत् प्राधिकरणमातहतका आयोजनाबाट ६० प्रतिशत, थर्मल प्लान्टबाट २ प्रतिशत, आयात १४ प्रतिशत र निजी आयोजना –आईपीपी) बाट २४ प्रतिशत विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ ।