अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिन सम्बन्धित निकायलाई आह्वान गरेको छ। वैशाख ५ गतेसम्म सुझाव पेस गर्न सम्बन्धित संघसंस्था निकायमा आह्वा गरिएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमा गर्न राजस्व परामर्श समिति सक्रिय भएको छ। समितिमा नौ वटा उपसमिति गठन भएका छन्। विषयगत उपसमितिले सुझाव संकलन गर्नेछ। सोही आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारी अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ।
राजस्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका साथै समग्र राजस्व प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरिनेछ। वैशाख १५ गतेसम्म संकलन गर्छ।
समितिले आन्तरिक राजस्व उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति भन्सार उपसमिति राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, ऊर्जालगायत कार्यालयबाट सुझाव संकलन गर्नेछ।
यसैगरी पर्यटन तथा अन्य आर्थिक क्षेत्र उपसमिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति, राजस्व ऐन, नियम तथा प्रशासनिक सुधार उपसमिति तथा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयबाट सुझाव संकलन गरिनेछ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
