सरकारले वित्तीय साक्षरता नीति ल्याउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय साक्षरता बढाउनका लागि यस्तो नीति बनाउन लागेको हो । नीतिमा निक्षेप राख्ने र कर्जा दिनेदेखि बीमासम्मको विषय समावेश गरिने बताइएको छ । वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेको ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा पुर्याउन यो नीतिले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ । वित्तीय समावेशिता बढाउने गरी वित्तीय साक्षरता नीति ल्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
वित्तीय पहुँच विस्तार हुन नसक्दा नेपालको आर्थिक विकासमा समेत प्रभाव परेको विज्ञहरु बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहर र सुगम उन्मुख हुँदा ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका मानिसहरु वित्तीय पहुँचसम्म आइपुग्न नसकेको भन्दै पछिल्लो समय वित्तीय समावेशीताको मुद्धा उठेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले समयसमयमा विद्यालयस्तर देखि नै वित्तीय साक्षरताको कुरा उठाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै आएका छन् । यस विषयलाई पनि वित्तीय साक्षरता नीतिले समेट्ने बताइएको छ ।
वित्तीय साक्षरता नीति किन ?
एक अध्ययनअनुसार अहिले ६० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँचबाट बाहिर छन् । त्यस्तै, वित्तीय पहुँचबाहिर रहेको जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशतले गैरबैंकिङ सेवा प्रयोग गर्छन् भने २१ प्रतिशत अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्ने गर्छन् । १८ प्रतिशत पूर्णरूपमा कुनै पनि प्रकारको सेवा प्रयोग नगर्ने जनसंख्या छ । उनीहरू न्यूनतम रकम ऋण लिन कुनै पनि माध्यमबाट सक्ने अवस्थामा छैनन् । खासगरी रेमिटेन्सका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा जाने पैसा बढे पनि त्यो औपचारिक माध्यममा आउन सकेको छैन । बैंकमा खाता नहुने तथा खाता खोल्न शाखा कार्यालय टाढा हुने हुँदा घरमै नगद राख्ने प्रवृतिमा अझै कमी आएको पाइँदैन । आजको जस्तो प्रतिष्पर्धात्मक युगमा पनि वित्तीय पहुँचको यो अवस्था रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले वित्तीय साक्षरता नीति ल्याउन लागेको हो ।
