विभिन्न राष्ट्र र कम्पनीहरूलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पहिचान र समस्या समाधानका लागि सघाउन विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले १४ अर्ब अमेरिकी डलर थप सहायता घोषणा गरेका छन् । दुवै निकायका सञ्चालक समिति बैठकले बुधबार यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
विश्व बैंक समूहको सदस्य आईएफसीले १४ अर्ब डलरको प्याकेजमध्ये कोभिड–१९ सम्बन्धी सहयोग यसअघिको ६ अर्ब डलरबाट वृद्धि गरी ८ अर्ब डलर पुर्याउनेछ । आईएफसीको सहयोग कोभिड–१९ को तीव्र विस्तारका कारण आर्थिक गिरावटको मारमा परेका निजी कम्पनी र तिनका कर्मचारीका लागि हो ।
आईएफसीले उपलब्ध गराउने वित्तीय सुविधाको ठूलो हिस्सा यसका ग्राहक बैंकिङ संस्थामार्फत परिचालन हुनेछ । यसबाट व्यापारका लागि वित्तीय सुविधाका अतिरिक्त पुँजी सहायता तथा आपूर्ति व्यवस्थामा उत्पन्न अवरोधले संघर्षरत निजी कम्पनीहरूलाई मध्यकालीन वित्तीय सुविधा उपलब्ध हुनेछ । विश्व बैंकको सहयोग भने स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण र रोगको निगरानीमा खर्च हुनेछ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित विकासोन्मुख सदस्य राष्ट्रहरूलाई साढे ६ अर्ब अमेरिकी डलर सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ । ‘कोरोना विश्वको मुख्य संकट बनेको छ, जसलाई रोकथाम गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बलियो कदम चाल्न आवश्यक छ,’ अध्यक्ष मसात्सुगु आशाकावालाई उद्धृत गर्दै एडीबीले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । ‘यो संकटको सामना गर्न हामी विकासोन्मुख सदस्य राष्ट्रसँग मिलेर प्रभावकारी कार्ययोजना बनाइरहेका छौं,’ एडीबीका अध्यक्ष आशाकावाले भने, ‘सदस्य राष्ट्रहरूसँगको संवादका आधारमा हामीले साढे ६ अर्ब अमेरिकी डलर तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधनका लागि परिचालन गरेका छौं ।’
आवश्यकताका आधारमा थप वित्तीय सहायता परिचालन गर्न पनि एडीबी तयार रहेको उनले जनाएका छन् । यो सहायता रकममध्ये ३ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर राष्ट्रहरूलाई स्वास्थ्य तथा आर्थिक नतिजामा सघाउन र बाँकी १ अर्ब ६० करोड साना तथा मझौला उद्यम, आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारलाई सघाउने उद्देश्यले परिचालन गर्न लागिएको एडीबीले बताएको छ ।
चालु परियोजनाका लागि विनियोजित बजेटबाट आपत्कालीन अवस्थाका लागि एडीबीले थप १ अर्ब विनियोजन गरेको संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाली व्यवसायी खुसी
लन्डन– बेलायत सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यापार, व्यवसायलाई सहयोग गर्न वित्तीय प्याकेज घोषणा गरेको छ । अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएपछि यस्तो कदम चालिएको हो । बेलायती अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले मंगलबार साना कम्पनीहरूको बिमा, कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋणलगायत सहयोगका लागि ३ सय ३० अर्ब पाउन्ड छुट्याइएको घोषणा गरे । यसले होटल, रेस्टुरेन्ट तथा विमान सेवा कम्पनीलाई पनि राहत हुनेछ ।
प्याकेजमा पसल तथा रेस्टुरेन्टहरूलेयो वर्ष बिजनेस रेट तिर्नुपर्ने छैन भने घर किन्नेलाई तीन महिनासम्म किस्ता ढिलाइमा छुट, बैंक अफ इंग्ल्यान्डको स्वीकृतिमाठूला फर्महरूलाई सहुलियतमा ऋण, कर छुट जस्ता सुविधा समावेश छ । योप्याकेज पर्याप्त नभए सरकारले थप उपाय घोषणा गर्ने पनि बेलायती अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री सुनकले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अहिले बेलायतमा आर्थिक संकटकाल आएको बताउँदै विश्वयुद्धपछि यस्तो संकट कहिल्यैसामना गर्नु नपरेको टिप्पणी गरे । एयरलाइन्स र एयरपोर्टलाई सहयोग गर्न छिट्टै यातायातमन्त्रीसँग सम्भावित उपायबारे छलफल गर्ने उनको आश्वासन छ ।
प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थतन्त्र उकास्न सम्भव भएसम्म सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । ‘यो समय निडर र साहसी हुने बेला हो । हामी रोजगारी, आम्दानी र व्यवसायका लागि सहायता गर्छौं,’ उनको प्रतिबद्धता छ । सरकारको राहत प्याकेजले बेलायतका नेपाली व्यवसायी खुसी छन् । सरकारको प्याकेजले घर हुनेलाई धेरै राहत दिनेसमेत ए स्टार फाइनान्सियल सोलुसन्स यूकेका इन्डिपेन्डेन्ट फाइनान्सियल एडभाइजर मीन दर्लामीले बताए ।
‘बैंकले तीन महिनासम्म मोर्गेज नतिरे पनि छुट दिने व्यवस्थाले अरू विकल्प खोज्न सहज हुन्छ,’ मोर्गेज (किस्ता) सल्लाहकारसमेत रहेका उनले भने, ‘खासमा यो सरकारको अर्थतन्त्र उकास्ने दीर्घकालीन नीतिहो । बेलायती अर्थतन्त्रमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै नराम्रो असर पुग्ने अड्कल भइरहँदा सरकारको प्रयास सराहनीय छ ।’ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष विराज भट्टले आफ्नो ट्राभल व्यवसाय अहिले चौपट भएको बताए । विगत १० वर्षदेखि सिटी क्लिन कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी मनोज मेहता पनिव्यापार ५० प्रतिशत घटेको गुनासो गर्छन् । बेलायतमा नेपालीका करिब अढाई सय रेस्टुरेन्टको अवस्था पनि उस्तै छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
