शंकरमान श्रेष्ठ –
नियमन निकायबाट अत्यधिक दोहोरोपना गरी ऋणीलाई कर्जाको पासोमा पार्ने संस्थाहरूलाई छानबिन गरी किन कारबाही गरिँदैन ?
नेपालमा लघुवित्त अभियान सुरु भएको करिब तीन दशक भयो। लघुवित्त कार्यक्रम सुरु गर्नुको मूल उद्देश्य गरिबी निवारण थियो। अति विपन्न, सीमान्तकृत, हुँदा खाने र गतिलो छाप्रो पनि नभएका परिवारलाई जीवन निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउने पवित्र उद्देश्यले अभियान सुरु भएको हो।
सुरुको अवस्थामा लघुवित्तकर्मीले पनि विपन्न समुदायका घरदैलोमा गएर, चेतना जगाएर, आत्मबल बढाएर, उनीहरूसँग भएका सीप उपयोग गरेर सानातिना कर्जाले उद्यमशीलता विकास गर्न सकून् र जीवनस्तरमा सुधार होस् भनी मेहनतका साथ काम गरे। वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्नेहरूमा धितो दिन नसक्ने गरिब पनि ब्यांकेबल हुनसक्छ र ? यिनीहरूले ऋण तिर्न सक्छन् र ? भन्ने आशंका थियो।
लघुवित्तकर्मीहरू विपन्न परिवारका घरदैलोमा गएर उनीहरूमा आत्मविश्वास जगाएपछि समूहमा आबद्ध भई ऋण लिन तयार भए। पाएको कर्जाको सदुपयोग गरी उनीहरूले स-साना व्यवसाय गरेर कर्जाको किस्ता र ब्याज नियमित तिर्न थाले। लघुवित्तको प्रक्रिया के छ भने सात दिनको तालिमपछि समूहमा आबद्ध गराई सदस्यता दिन्छ। सदस्य भएकालाई उसको आवश्यकता र क्षमताका आधारमा सानो आकारको ऋण दिन्छ। ऋण एकैपटक एक वर्षमा तिर्ने होइन। उनीहरूलाई साप्ताहिक रूपमा किस्ता निर्धारण गरिएको हुन्छ। किस्तामा कर्जाको साउँब्याज तिर्दा उनीहरूले ऋण तिरेको पत्तै पाउँदैनन्। यसरी कर्जा चुक्ता गरेपछि उनीहरूको आत्मबल बढ्दै जान्छ र व्यवसाय विस्तार गर्न क्रमिक रूपमा त्योभन्दा ठूलो कर्जा लिँदै व्यवसाय विस्तार गर्दै जान्छन्। यसले गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउँछ। यस पद्घतिको अनुसरण गर्दा गरिबले आफूसँग भएको सीप प्रयोग गरी विस्तारै आर्थिक उन्नति गर्दै गए।
नेपालका लघुवित्तकर्मीले विश्वव्यापीरूपमा अंगीकार गरेका अभ्यासका आधारमा नेपालका करिब ४५ वटा गैरसरकारी संस्थाहरूले वित्तीय मध्यस्थता कानुनअनुसार लघुवित्त सेवा पुर्याउँदै विपन्न समुदायमा राम्रो पहिचान बनाई सेवा विस्तार गर्दैे विपन्न समुदायमा स्वावलम्बन, स्वाभिमानी, स्वनिर्भर विकासको किरण फैलाएका थिए।
नेपालमा वित्तीय मध्यस्थता ऐन एसियामै पहिलो थियो र धेरै देशहरूले यसको अनुसरण र प्रशंसा पनि गरेका थिए। सुरुवाती अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाबाट स्वच्छ र स्वस्थ तरिकाले इमानदार प्रयास हुँदा यसले सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति नै ल्याउने लक्षण देखाएको थियो। लघुवित्त अभियानमा संलग्नहरूमा सुरुमा कर्जा असुलीमा आशंका थियो। तर अभ्यास गरेर हेर्दा त विपन्नहरू जस्तो इमानदार कोही हुँदा रहेनछन्। उनीहरूले समयमा कर्जा तिरे। समूहमा आबद्ध गरेर कर्जा दिने प्रणाली विकास गरिएकाले उनीहरूमा सामाजिक दायित्व र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने संस्कार पनि विकास भयो।
खासगरी महिला इमानदार हुने हुँदा लघुवित्त महिलाबाटै सुरु भएकाले सम्पूर्ण परिवार नै लाभान्वित भए। महिलाका हातमा कर्जा दिँदा उनीहरूले पुरुषमा निर्भर हुनुपरेन। परिवारमा रहेका पुरुष सदस्यहरूसँग समेत मिलेर उनीहरूले ससाना घरेलु व्यवसाय सुरु गरे र उद्यमशीलता वृद्धिमा संलग्न भए। स्थानीय रूपमा सम्भाव्य ससाना व्यापार, पशुपालन, तरकारी खेती, फलफूल व्यापार, माछापालन आदि कारोबारबाट पाँच हजार ऋण लिएर ५० हजारसम्म कमाएका पनि थिए। लघुवित्तले सजिलै गरिबको दैलोमा कर्जाको पहुँच पुर्याइदिएपछि गरिबहरू स्वरोजगार भए। यसले लघुवित्तकर्मीहरूमा पनि ठूलो उत्साह पैदा भएको थियो। कर्जा असुलीमा कुनै कठिनाइ भएन। सबै सदस्य महिला व्यवसाय र उद्यममा तल्लीन थिए। सबै अनुशासित थिए। विनाधितो दिएको कर्जा शतप्रतिशत असुली हुँदा सबै चकित थिए।
सुरुसुरुमा सबैमा लघुवित्त घाटामा जान्छ भन्ने शंका थियो। तर लघुवित्तको काम गर्ने संस्था क्रमशः अलिअलि नाफा गर्न सक्ने भए। यद्यपि गैरसरकारी संस्था भएकाले नाफा बाँडेर लिने अवस्था थिएन। नाफाबाट उनीहरूले स्वास्थ्य, शैक्षिक कार्यक्रम, तालिम, सीप विकास, बजार पहुँच जस्ता ‘क्रेडिट प्लस’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्थे। लघुवित्त एउटा सामाजिक एवं स्वास्थ्य व्यवसायका रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो। सबै लघुवित्तकर्मी एवं सेवाग्राही सदस्य हर्षित थिए।
यही बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन आयो। त्यसपछि लघुवित्त संस्थाहरूलाई ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाका रूपमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्वीकृति दिने व्यवस्था भयो। लाभांश बाँड्ने र सेयर जारी गर्ने चलन आयो। यी संस्थाहरूको सेयर स्टक मार्केटमा सूचीकृत भयो। नाफा बढी देखिएपछि सेयरको भाउ पनि बढ्यो। एकपटक एउटा लघुवित्तको प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ सेयरको मूल्य पाँ हजार रुपैयाँसम्म पनि पुग्यो। आठ अर्ब चुक्तापुँजी भएका बैंकहरूकोे प्रतिकित्ता सेयर मूल्य ५००-६०० रुपैयाँ हुँदा एक करोड चुक्तापुँजी भएको लघुवित्त संस्थाको पाँच हजार रुपैयाँ प्रतिकित्ता सेयर मूल्य भएपछि लघुवित्त पैसा कमाउने भाँडो रहेछ भन्ने सोच पैदा भयो। खासगरी केही पूर्वकर्मचारी, व्यापारी र सेयर करोबारीले लघुवित्त संस्था खोल्न थाले र केही बैंकहरूले पनि आआफ्नो सहायक कम्पनी खोलेर नाफामुखी काम गर्न थाले।
त्यसपछि लघुवित्तका सिद्धान्त, प्रक्रिया र प्रचलित मूल्यमान्यता भत्किन थाले। लघुवित्तमा मासिक चारवटा बैठक गर्नुपर्नेमा एउटा बैठक मात्र गर्न थाले। अन्य देशमा लघुवित्त संस्थाहरूले अहिले पनि साप्ताहिक बैठक गर्ने र साप्ताहिक किस्ता संकलन पद्धति नै निरन्तरता दिइरहेका छन्। मासिक बैठक गर्दा तीनचौथाइ लागत बचत भयो। दुनियाँमा कहीं सम्भव नभएको नाफा हामीकहाँ कसरी सम्भव भयो होला भनेर ध्यान दिने हो भने लघुवित्त संस्थाहरूले लघुवित्तको उद्देश्य, सिद्धान्त र मूल्यमान्यतामा सम्झौता गरेका छन्। लघुवित्तको मेरुदण्डका रूपमा रहेको लक्ष्यित वर्ग विपन्न समुदायको समुन्नतिभन्दा आफ्नो स्वार्थमा ध्यान दिन थाले। यसले गर्दा गुणस्तरमा ह्रास आएको छ र विश्वमै कम ब्याजदर १८ प्रतिशतमा लगानी गर्दा पनि धेरै नाफा गर्न सम्भव भएको हो।
बंगलादेशमा एउटा फिल्ड सहायकले साइकल वा पैदल हिँडेर प्रत्येक हप्ता बैठक गर्न सदस्यहरूकहाँ पुग्छन् र सातामा ६ सय ग्राहकलाई सेवा दिन्छन्। हामीकहाँ लघुवित्तमा काम गर्ने हरेकको मोटरसाइकल छ तर तीन सयसम्म ग्राहकलाई मात्र सेवा दिन्छन्, त्यो पनि मासिक बैठक गरेर। भारतमा युनिभर्सल बैंक बनेको बन्धन बैंकको अभ्यासलाई उत्कृष्ट अभ्यास मानिन्छ, त्यहाँ हरेक साता ऋणीको घरदैलोमा पुगेर बैठक गरिन्छ र परामर्श दिने गरिन्छ। हामीकहाँ मूल्यमान्यता र प्रतिस्पर्धामा सम्झौता गरेर नाफामुखी हुँदा कामको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ।
वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाको पोर्टफोलियो हस्तान्तरण भएर लघुवित्त कम्पनीमा रूपान्तरण भएपछि उनीहरूले पहिलो वर्ष नै धेरै नाफा कमाएको देखाउन सकेका हुन्। यसरी नाफा कमाएपछि कुनै-कुनै संस्थाले सोयर धनीहरूलाई शतप्रतिशत नै लाभांश प्रदान गरे। यसरी सेयरधनीले लगानीका सबै रकम पहिलो वर्षमै फिर्ता पाए। वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने गैरसरकारी संस्था लघुवित्त कम्पनीमा रूपान्तरण भएर ४० देखि ८० प्रतिशत लाभांश बाँडेको देखेपछि लघुवित्त संस्था खोल्न लालायित हुनेहरूको भीड लाग्यो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि देशको आवश्यकता के हो ? कति लघुवित्त आवश्यक छन् ? लघुवित्त संस्था खोल्नेसँग आवश्यक ज्ञान अनुभव छ, छैन ? के उद्देश्य लिएर खोल्न खोजेको हो भन्ने कुराको हेक्का नराखीकन नाफाखोरहरूको लहैलहैमा लागेर आएका आवेदनमध्ये धेरैजसोलाई लाइसेन्स दिए। अहिले ९१ वटा लघुवित्त संस्थाहरू ‘घ’ वर्ग वित्तीय संस्थामा दर्ता भएका छन्। लघुवित्तको काम गर्ने सहकारी संस्था पनि त्यत्तिकै संख्यामा छन्। संस्थाको भीड बढेपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि सुरु भयो।
शाखाको भीड हेर्ने हो भने पोखरा उपमहानगरपालिकामा मात्रै ५४ लघुवित्तका शाखा छन्। कञ्चनपुरको आईबीआरडी गाउँपालिकामा ६ हजारभन्दा कम घरधुरी रहेका ठाउँमा २२ वटा लघुवित्त संस्थाका शाखा क्रियाशील छन्। ग्राहक खोस्ने, कर्जामाथि कर्जा थोपर्ने गरेको देखिएको छ। सडकको पहुँच भएको प्रायः क्षेत्रमा २०-२२ वटा लघुवित्त संस्थाका शाखा सञ्चालनमा छन्। एउटा लघुवित्तको ऋण लिएर अर्काको ऋण तिर्ने या नवीकरण गर्ने गरेको देखिन्छ। केही समय यसरी हराभरा देखाउन सकिन्छ। तर यसरी धेरै समयसम्म टिक्न सकिँदैन। उदाहरणका लागि एउटा संस्थाको १५ वर्षमा भाखा नाघेको ऋण एक करोड रुपैयाँ थियो, पछिल्लो एक वर्षमा उक्त संस्थाको पाँच करोड रुपैयाँ ऋण भाखा नाघिसकेको छ। समग्र लघुवित्तको पाँच अर्ब कर्जा भाखा नाघिसकेको छ। लघुवित्त संस्थाहरूको स्वास्थ्य बिग्रने क्रममा छ।
लक्ष्यित वर्गलाई सानो कर्जा दिएर व्यवसाय विस्तार हेरेर क्रमशः कर्जा बढाउँदै जाने विश्वव्यापी प्रचलन रहेकोमा अहिले हामीकहाँ लाभान्वित वर्ग पहिचान नगरी जोसुकैलाई पनि कर्जा दिने र कर्जामाथि कर्जा थप्ने काम भएको छ। राष्ट्रबैंकले कर्जाका उच्चतम सीमा तोकिदिएको छ। त्यही सीमालाई आधार मानेर लघुवित्तले पहिलो ऋणदेखि नै ठूलो आकारको ऋण दिने होडबाजी भएको देखिन्छ। एउटा ग्राहकलाई २४ वटासम्म लघुवित्त संस्थाले ऋण खन्याएका छन्। एउटा ऋणीले ८०-९० लाख रुपैयाँसम्म ऋण हात पारेका छन्। केही स्थानमा अध्ययन गर्दा सरदर एउटा सदस्यले सातवटा संस्थाबाट ऋण लिन भ्याएका छन्।
कतिपय ठाउँमा नक्कली ऋणी खडा गरेर पनि कर्जा हडप्न माफिया मिटरब्याजीहरू सफल भएका छन्। केही ऋणी सदस्यहरू आफैं नयाँ साहुकार बनेर मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने गरेको पनि पाइएको छ।
सहजै कर्जाको पाएपछि ऋणीहरूमा पनि काम गर्नेभन्दा पनि फजुल खर्चको उच्छृंखलता देखा पर्यो। यस्ता ऋणीहरूले कर्जाको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् र ग्राहकहरू ऋणको पासोमा फस्दै गएका छन्। कर्जा तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने, बेपत्ता हुने जस्ता घटना बढिरहेका छन्। ऋणीको क्षमतालाई ख्यालै नगरी नाफा आर्जनको होडबाजीमा दिइएको कर्जाको असुलीमा समस्या पर्ने निश्चित प्रायः छ।
लघुवित्तले कमाएको नाफाबाट सीमित मात्रामा लाभांश बाँड्ने व्यवस्था भई बाँकी नाफा ग्राहकलाई शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा, तालिम, सीप विकास, उद्यमशीलता विकास, पेसागत परामर्श सेवाजस्ता क्रेडिट प्लस सेवा दिन उपयोग गर्नुपर्छ र वित्तीय रूपमा स्वनिर्भरता हासिल गर्न ‘रिजर्भ फन्ड’ सिर्जना गर्दै जानुपर्छ। अरू देशमा यस्तै प्रचलन छ। ग्राहकको संरक्षण र रेखदेख भयो र ग्राहक सुरक्षित भयो भने कर्जाको असुली पनि राम्रो हुन्छ। तर यी सबै विकृति नियन्त्रण गर्न नियामक निकायका रूपमा राष्ट्र बैंकले ध्यान पुर्याएको देखिँदैन।
राष्ट्रबैंकले लघुवित्त संस्था धेरै भए, नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा गाह्रो भयो भनेर मर्जरमा जान आग्रह गरिरहेको छ। एक हातले लाइसेन्स बाँड्ने र अर्का हातले मर्जर गराउने राष्ट्रबैंकको यो नीति विरोधाभाषपूर्ण र शंकास्पद छ। नियमन निकायबाट अत्यधिक दोहोरोपना गरी ऋणीलाई कर्जाको पासोमा पार्ने संस्थाहरूलाई छानबिन गरी किन कारबाही गरिँदैन ? कर्जा दोहोरोपनको चेकजाँच गर्ने लघुवित्तको सूचना केन्द्र हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
लघुवित्त संस्थाको स्थापना गरिब, विपन्नहरूको आर्थिक सामाजिक उत्थानका लागि भएका हुन्। जथाभावी कर्जा दिएर ऋणीलाई धरापमा पार्ने लघुवित्त विपन्न समुदायका शत्रु हुन्। यसरी विपन्नलाई कर्जाको दुश्चक्रमा पार्ने कामको छानबिन र सजाय दिने परिपाटी भएको भए यस्तो विकृति र विचलन नियन्त्रण हुँदै जान्थ्यो। भारतमा दुइटा संस्थाभन्दा बढी तेस्रोले कर्जा दिएको पाइयो भने लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स नै खारेज हुन्छ। बंगलादेश, फिलपिन्सजस्ता देशमा लघुवित्त संस्थाहरू आफैं सचेत भई दोहोरोपन गर्ने सदस्यहरूलाई सम्झाइबुझाइ एउटै संस्थामा मात्र ऋण लिन लगाउँछन्।
लघुवित्तको दिगोपन र स्वच्छताका लागि नियमनकारी निकायले तुरुन्त ठोस कदम नचाल्ने हो भने गलत काम गर्नेहरू अझै उत्साहित हुन्छन्। लघुवित्तको खराब कर्जा बढिरहेको छ। सामाजिक समस्या पनि बढिरहेका छन्। समस्या भनेको आजको भोलि देखापरिहाल्ने होइन। लघुवित्तमा विद्यमान विकृति र विचलन नियन्त्रण गरी मूल्यमान्यताका आधारमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन नियमनकारी निकायले कदम चाल्न ढिलाइ भइसकेको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
