प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदा पनि पुँजीगत खर्चमा प्रगति भएन
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । पहिलो चौमासिक खर्च निराशाजनक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च न्यूनतम ५० प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बाबजुद पुँजीगत खर्च त परको कुरा, चालू खर्चसमेत ५० प्रतिशत पुग्न सकेन ।
सरकारले चालू आवका लागि छुट्याएको कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब बजेटमध्ये २९ फागुनसम्म ६ खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो । यो कुल विनियोजित बजेटको ३९ दशमलव ५९ प्रतिशत हो । चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकामा ४ खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड खर्च भएको छ । यो कुल चालू बजेटको ४६ दशमलव ९० प्रतिशत हो ।
चालू आवका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याएको थियो । जसमा सरकारले २३ दशमलव २८ प्रतिशत अर्थात् ९४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । वित्ततर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोडमध्ये ३७ दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् ६२ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा गत ९ मंसिरमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पहिलो चौमासिकको समीक्षा भएको थियो । उक्त समीक्षा बैठकमा पुँजीगत बजेट निर्धारित लक्ष्य र उपलब्धि हासिल हुने गरी समयमै खर्च गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसअघि ५ मंसिरमा प्रधानमन्त्रीले सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै दोस्रो चौमासिकसम्ममा पुँजीगत खर्च न्यूनतम ५० प्रतिशत पु¥याउन निर्देशन दिएका थिए । तर, पुँजीगत खर्च निर्देशन दिएकोभन्दा आधा पनि हुन नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा के थियो ?
प्रधानमन्त्रीले पहिलो चौमासिकको समीक्षा बैठकमा समग्रमा पुँजीगत खर्चको ट्रेन्ड सन्तोषजनक नभएको भन्दै मन्त्री र सचिवको आलोचना गरेका थिए । ‘हामीले ट्रेन्ड देख्यौँ कि समग्रमा यस अवधिमा पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक रहेन, समग्रमा भन्ने हो भने सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो पुँजीगत खर्च पहिलो चौमासिकमा १४ प्रतिशत रहेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘गत वर्षको यसै अवधिमा सरकार कर्मचारी समायोजन र कानुन निर्माणमा लागेका वेलासमेत योभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने सामथ्र्य राखेका थियौँ भने अहिले शिथिलीकरण किन भयो ?’
गत आवभन्दा कम खर्च
गत आवको फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले कुल ५ खर्ब ४० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो गत आवको कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको झन्डै ४१ प्रतिशत हो । तर, चालू आव आठ महिनामा भने सरकारले कुल बजेटको साढे ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ‘असारे विकास’ गर्ने वा असारमा लगेर बजेट फ्रिज हुने प्रवृत्ति रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।
विकास खर्चसमेत कमजोर देखिएको छ । गत आवको फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले ९० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो । जुन विनियोजित कुल विकास बजेट ३ खर्बको २८ दशमलव ७५ प्रतिशत हो ।
तीन कारणले सोचेजति खर्च हुन सकेन : उत्तरकुमार खत्री
प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
दोस्रो चौमासिकमा आइपुग्दा हामीले सोचेजति खर्च गर्न सकेनौँ, यसमा मुख्यतः तीन कारण रहेका छन् । पहिलो कारण भूकम्पपीडितलाई व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि दिइने अनुदान गत वर्षको भन्दा १४ अर्ब कम गएको, दोस्रो कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहले अघिल्लो वर्षको सञ्चितबाट खर्च गरेका कारण गत आवको तुलनामा १८ अर्बबराबर कम ससर्त र समानीकरण अनुदान गएको तथा तेस्रो कारणचाहिँ झन्डै एक–डेढ महिनाअघिदेखि सुरु भएको कोरोना महामारीका कारण काम प्रभावित भएकाले हो । यसका अलाबा ठेक्का व्यवस्थापन समस्या भएको तथा खर्चमा केही अलमल पनि देखिएकै हो । तुलनात्मक रूपमा गत आवको भन्दा खर्च बढेको छ । तर, सोचेजति हुन सकेको छैन ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
