विजयराज खनाल / नेमकिपाका सांसदले मात्रै होइन, अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराई र डा. युवराज खतिवडाले समेत सेयर बजारलाई अनुत्पादक भनेका थिए, तर लगानीका लागि जनताबाट पुँजी संकलन गर्ने, ठूला कर्पोरेट सम्पत्तिमा जनतालाई हिस्सेदार बनाउने र उनीहरूलाई नाफाको वितरण गराउने अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग सेयर बजार हो

बिहीबार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद्मा धितोपत्र भनेको कोठामा बसेर कारोबार गर्ने भएकाले उत्पादनमूलक नभएको बताए । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नै संविधानविपरीत रहेको समेत उनले बताए । समाजवादउन्मुख मुलुक भनिएकोमा ‘लुटपाट’ हुने पुँजीवादलाई प्रश्रय दिइएको र राज्यले नै उत्पादनको जिम्मा लिनुपर्नेमा केही मानिसको वित्तीय स्वार्थ पूरा गर्न धितोपत्र बजारको प्रयोग भइरहेको उनको तर्क थियो । 

सांसद सुवालको भनाइसँगै सेयर बजार उत्पादनमूलक हो कि होइन, बहसलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ । यसअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा स्वयंले सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । तर, बिहीबार भने अर्थमन्त्रीले सेयर बजारमा १५–१६ लाख नेपालीले लगानी गरिरहेको यो अनुत्पादक नभएको तर्क गरे । ‘सानो–सानो बचत हुने नेपालीलाई लघुउद्यम गर्ने कि सेयर बजारमा लगानी गर्ने भन्ने विकल्प सेयर बजारले दिएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यो बजार पुँजीपतिको मात्र होइन ।’ नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि पुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण आधार सेयर बजार भएको बताइन् । ‘विगतमा राजनीतिक दर्शनका आधारमा पुँजी बजारलाई गलत भन्न सकिएला । तर, त्यो गलत रहेछ, राज्य सञ्चालनका लागि पुँजी बजार आवश्यक छ, हामीले पनि आफ्नो धारणामा स्पष्ट हुँदै जानुपर्छ,’ सांसद झाँक्रीले भनिन् । 

सेयर बजार यसकारण उत्पादक 

पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा पुँजीपतिहरूले आफूले मात्र नाफा नलिऊन्, नाफा वा सम्पत्तिमा सर्वसाधारणको हिस्सेदारी पनि होओस् भनेर पुँजी बजारको अवधारणा ल्याएको हो । पुँजी बजारकै माध्यमबाट सर्वसाधारण जनता पनि ठूला कर्पोरेटको सेयरधनी बन्न सक्छन् र उनीहरूले वितरण गर्ने नाफा वा सम्पत्तिमा स्वामित्व कायम गर्न सक्छन् । पुँजीवादमा स्रोतको पुनर्वितरणको महत्वपूर्ण औजार पुँजी बजार नै हो । 

व्यवसायीहरूले कुनै उद्योग–व्यवसाय गर्दा सम्पूर्ण लगानी आफैं गर्न नसक्ने अवस्थामा जनताबाट लगानी जुटाउने माध्यम पनि पुँजी बजार नै हो । उदाहरणका लागि कुनै सिमेन्ट उद्योगले आफूले आधा लगानी गरेर आधा रकम सर्वसाधारणबाट उठाउन सक्छ । त्यसरी पुँजी बजारबाट उठ्ने लगानी सेयर पुँजीकै रूपमा रहने हुँदा बैंकलाई जस्तो ब्याज पनि तिर्नुपर्दैन । सर्वसाधारणले समेत थोरै पुँजी हालेर ठूलो उद्योगको हिस्सेदारी पाउन सक्छन् । त्यति मात्रै होइन, उद्योग वा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन सक्छन् । व्यवसायी मात्र होइन, सरकारको समेत यही प्रक्रियाबाट पुँजी संकलन गर्ने अभ्यास छ । सरकार वा सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले सर्वसाधारणमा ऋणपत्र, बचतपत्र वा बन्ड जारी गरेर पुँजी उठाउन सक्ने व्यवस्था संसद्मा पेस भएको धितोपत्र विधेयकमै उल्लेख छ । यस्ता, ऋणपत्र सेयर बजारमा समेत सूचीकृत हुन्छन् र कारोबार हुन सक्छन् । नेपालजस्तो स्रोतको अभाव भएको मुलुकमा पूर्वाधार क्षेत्र सम्पूर्ण लगानी सरकार आफैँले गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले जनता वा निजी क्षेत्रलाई समेत पुँजी बजारका माध्यमबाट पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी गराउन सकिन्छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवर्द्धक गरेको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना यसको महत्वपूर्ण उदाहरण हो । चिलिमेले जनतामा सेयर जारी गरी जनताबाट समेत रकम उठाएर विद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन, उसले हकप्रद सेयरका रूपमा थप पुँजी उठाएर दुई ठूला आयोजनाहरू सान्जेन र रसुवागढीसमेत बनाइरहेको छ । मध्यभोटेकोसी आयोजना निर्माणमा जाँदै छ । यी सबै आयोजनाको कुल क्षमता २ सय ७० मेगावाट छ । यी आयोजनाले छुट्टाछुट्टै सेयर जारी गरी सर्वसाधारणबाट थप पुँजी पनि संकलन गरेका छन् । हाल सेयर बजारमा सरकारी र निजी गरी जलविद्युत् क्षेत्रका ३३ कम्पनी सूचीकृत छन् । तिनले सेयर बजारमार्फत नै सर्वसाधारणबाट कम्तीमा १३ अर्ब १० करोड (कुल चुक्ता पुँजी ५२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशतका आधारमा) रुपैयाँ उठाएका छन् । 

अहिले सरकारले नै जनतालाई जलविद्युत्मा लगानी गराउने उद्देश्यले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । जनताले खरिद गरेको सेयर बिक्री गरी आवश्यक परेका वेला नगद प्राप्त गर्ने माध्यम पनि सेयर बजार नै हो ।  

कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासन राम्रो बनाउने र उनीहरूलाई पारदर्शी बनाउने महत्वपूर्ण संयन्त्र सेयर बजार हो । सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आर्थिक कारोबार नियमित नभएको अवस्थामा उनीहरू कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ । नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार अन्य क्षेत्रको तुलनामा पारदर्शी हुनुको मुख्य कारण नै उनीहरू सेयर बजारमा सूचीकृत हुनु हो । वित्तीय कारोबार राम्रो भएको र नाफा कमाइरहेका कम्पनीको सेयर मूल्य पनि बढी हुन्छ । सेयर मूल्यका आधारमा कुन कम्पनी कस्तो रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

जोडिँदै उत्पादनमूलक क्षेत्र 

नेपालको सेयर बजारमा तीनचौथाइ (७५ प्रतिशत) भन्दा धेरै कम्पनी बैंक, वित्तीय र बिमा क्षेत्रका कम्पनी छन् । त्यसो हुँदा नेप्सेलाई नेपालको अर्थतन्त्रको ऐनका रूपमा हेर्न नमिल्ने विज्ञहरू बताउँछन् । हाल बजारमा उत्पादन र प्रशोधनमूलक कम्पनीको संख्या १९ छ, जसमध्ये ७ वटाको मात्र कारोबार हुने गरेको छ । बाँकी कम्पनीको भने नियमित कारोबार हुने गरेको छैन । अहिले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरू बजारमा आइरहेका छैनन् । ‘अहिले बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता छ, यी संस्था मुख्य गरेर जनताको निक्षेपबाट चल्छन्,’ पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री भन्छन्, ‘अनि लगानीकर्ताले समेत बैंकबाट कर्जा लिने र सेयर बजारमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले बजारको आवश्यकता भए पनि संरचनात्मक परिवर्तन भने आवश्यक छ ।’ 

सेयर बजारमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संख्या कम हुनुमा विगतदेखि नै सरकारकै दोष छ । यसअघिदेखि नै सरकारहरूले उद्योगलगायत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा ल्याउन नीति बनाएका हुन् ।

तर, आफैंले बनाएका नीति कार्यान्वयनमा भने सरकारहरूले बेवास्ता गरेका छन् । यसअघि पनि सरकारले पुँजी बजारमा आउने वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी पुँजी बजारमा आए आयकरमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थापछि बजारमा हालसम्म एउटा उद्योग (शिवम् सिमेन्ट) मात्र थपिएको छ । 

सरकारले चालू आवको बजेटमा १ अर्बभन्दा बढी पुँजीमा स्थापित हुने सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएर सेयर बजारमा सूचीकृत हुँनैपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन छ । त्यसका लागि धितोपत्र ऐन मात्रै होइन, कम्पनी ऐन नै संशोधन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी बताउँछन् । त्यस्तै, ५ करोड वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको प्राइभेट कम्पनी सेयर जारी गरेर पब्लिक हुन चाहेमा तीन वर्षसम्म आयकरमा १० प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यसले समेत कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्न सकेको छैन । 

यी क्षेत्रले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न नपाएको कारण देखाउँदै बजारमा नआउने गरेका छन् । तर, धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको वित्तीय विवरणका आधारमा प्रिमियम मूल्य तोकेर सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ, जसअनुसार संस्थाहरूले आफ्नो नेटवर्थको २ गुणासम्म मूल्य राखेर सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर बेच्न पाउँछन् । त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ अर्थात् बजारमा विभिन्न पक्षले मोल बढाबढबाट समेत प्रिमियम मूल्य तोकेर सेयर निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसको विस्तृत व्याख्यासहितको निर्देशिका भने आउन बाँकी छ । 

नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा ऋणपत्रको कारोबार हुन सकेन

पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी जुटाउन सरकार वा संस्थाहरूले जारी गर्ने ऋणपत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ । तर, नेपालमा सीमित मात्रामा ऋण जारी हुने गरे पनि दोस्रो बजारमा नियमित कारोबार हुन सकेको छैन । ऋणपत्रको कारोबारमा व्यक्ति र संस्थालाई पुँजीगत लाभको दर फरक–फरक भएकाले नियमित कारोबार हुन नसकेको हो । ‘अहिले ऋणपत्र खरिदकर्ता व्यक्तिले आफूले प्राप्त गर्ने ब्याजमा ५ प्रतिशत कर तिनुपर्छ, तर संस्थाको हकमा यस्तो कर १५ प्रतिशत छ,’ सेयर ब्रोकर सन्तोष मैनालीले भने । निश्चित समय संस्थागत लगानीकर्ताको नाममा रहेको ऋणपत्र बजारमा किनबेचपछि व्यक्तिको स्वामित्वमा गयो भने कसरी कर लगाउने भन्नेमा समस्या छ । ‘संस्थाले संस्थालाई मात्रै ऋणपत्र बिक्री गर्न पाउने, व्यक्तिलाई नपाउने अवस्था छ, व्यक्तिले व्यक्तिलाई मात्रै, जसले समस्या भएको छ,’ उनले भने । यो समस्या समाधान भयो भने सरकार वा संस्थाहरूले जारी गर्ने ऋणपत्रमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्नेछ भने पूर्वाधारलगायतका लागि सरकारलाई आवश्यक पर्ने पुँजी उठाउन सहज हुनेछ ।

पुँजी बजारको विकासविना अर्थतन्त्रले फड्को मार्दैन : केशव आचार्य
पूर्वप्रमुख आर्थिक सल्लाहकार 
अर्थ मन्त्रालय

पुँजी बजार भनेको व्यवसायमा सीधै सहभागिता जनाउन सक्ने प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक पद्धति हो । अर्थतन्त्रको विकासका लागि पुँजी बजार उन्नत हुन आवश्यक छ । कर्पोरेटहरूको व्यवसायमा सर्वसाधारणको हिस्सेदारी कायम गर्न र नाफाको पुनर्वितरण गर्न सेयर बजार अत्यन्तै आवश्यक छ । अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरीको वाइवाई कम्पनी सेयर बजारमा हुन्थ्यो भने त्यसले गर्ने आर्जनमा सर्वसाधारणको समेत हिस्सेदारी हुने थियो । विश्वका जति पनि मुलुकले आर्थिक फड्को मारेका छन्, पुँजी बजारको विकास पछि नै गरेका छन् ।  नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार