चालु आवको आठ महिनामै ४४ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । थप २४ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विगतको तुलनामा चालु आवमा सबैभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले जनाएको छ । ‘गत वर्ष ५० वटा निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा थिए,’ कार्यालयका कानुन शाखा निर्देशक राजेशकुमार थापाले भने, ‘यो वर्ष असारसम्म ८० भन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ ।’
यो ०६४ सालयताकै सबैभन्दा धेरै हो । पछिल्ला केही वर्षयता कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने प्रक्रिया बढेको उनले बताए ।
समयमै काम नगर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने र ठेक्का अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिँदै आएको छ । कार्यालयले केही दिनअघि सूचना प्रकाशन गर्दै थप आठ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ, जुन संख्यासहित अहिलेसम्म ४४ निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार तीन वटालाई दुई र पाँच वटालाई एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ । दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीमा सीताराम निर्माण सेवा बाँके, अजम्बर/शिवराम कन्स्ट्रक्सन जेभी दोलखा र सोवर्ण/ब्रह्मायणी जेभी काठमाडौं छन् । एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका कम्पनीमा स्वस्तिक श्रीविनायक कन्स्ट्रक्सन मकवानपुर, टौदह कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, उन्नति निर्माण सेवा डोटी, शकम्बरी ट्रेडिङ कन्सर्न काठमाडौं र इन्दिरा कन्स्ट्रक्सन दोलखा छन् ।
‘समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने क्रम बढेको छ,’ थापाले भने । सरकारको नीति ठेक्का लिने तर सम्झौताअनुसार समयमै काम नसक्ने व्यवसायीलाई एक पटक अवसर दिने भन्ने रहेको उनको भनाइ छ । ‘हालै खरिद नियमावली संशोधन गरेर रुग्ण ठेक्कालाई एक वर्षसम्म हर्जना नलिई म्याद थप गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता ठेक्का १ हजार ८ सयभन्दा बढी छन् ।’ यस्तो अवसर दिँदा पनि काम नसके जमानत, बिट सेक्युरिटीलगायत जफत गरेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिने उनले बताए । सडक विभागअन्तर्गत रुग्ण ठेक्का मात्र करिब १ हजार ५ सय हाराहारी छन् ।
‘सरकारले दिएको एक वर्षमा पनि काम सकिएन भने अर्को वर्ष कालोसूचीमा पर्नेको संख्या झन् बढ्छ,’ उनले भने । पेस्की रकम लिएर काम नगरी बस्ने व्यवसायी धेरै छन् । ‘यस्तालाई पहिला पुरानो काम सम्पन्न गर्न लगाउने, काम नसके नियमअनुसार जमानत जफत गर्ने र पुरानो ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्कामा जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने । ०६२ सालदेखिका पुराना ठेक्का रहेको थापाले बताए ।
सबैभन्दा बढी कालोसूचीमा पर्नेमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन छ । जसले धेरै ठेक्का लिएर समयमै काम नसक्ने र गरेको काम पनि गुणस्तरहीन पाइएको छ । देशभर दर्ता भएका निर्माण कम्पनीको संख्या १७ हजार रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । प्रायः ठेक्का निर्माण व्यवसायीको ढिलाइकै कारण सम्पन्न हुने गरेका छैनन् । ०६४ सालमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय स्थापना भएपछि काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न थालिएको हो ।
पहिला निर्माणमा लापरबाही गरे पनि माफी पाउने धेरै हुने गरेको पूर्वभौतिक सचिव तुलसी सिटौलाले बताए । ‘कारबाही नहुने भएपछि काम छाडेर भाग्ने हुन्थे,’ उनले भने, ‘अहिले निर्माण व्यवसायीलाई काम गरिएन भने कालोसूचीमा परिन्छ भन्ने डर छ ।
’
’
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
