काठमाडौँ / सामाजिक रूपमा पिछडिएका, न्यून आय भएका महिला, जनजातिलगायत विपन्न वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो लक्षित वर्गको आर्थिक उन्नतिका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा हो ।
पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष विपन्न वर्ग कर्जा करिब १४ प्रतिशत बढेको छ । गत वर्षको पुससम्म उक्त कर्जाको वृद्धिदर १७ प्रतिशत थियो । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको करिब ६.३९ प्रतिशत हो । गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानी ३१ खर्ब ६१ रुपैयाँ छ । उल्लिखित कर्जामध्ये करिब २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै र बाँकी ७५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष (लघुवित्त संस्था, सहकारी आदिमार्फत) रूपमा प्रवाह गरेका छन् । विपन्न वर्गमा प्रवाहित कुल ऋणमध्ये करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकको रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
हाल वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि आफ्नो कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि विकास बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा लगानीसम्बन्धी यसअघिको व्यवस्था परिमार्जन गरेर ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले समान दर (कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत) लगानी विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने नीति ल्याएको हो ।
विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएको दाबी गरे पनि अधिकांश यस्तो कर्जा लक्षित समुदायसम्म नपुगेको जानकारहरू बताउँछन् । विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवाला र हुने–खानेले मात्र उक्त सुविधा लिँदै आएको उनीहरूको तर्क छ । ‘विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवालाको हालीमुहाली छ,’ एक बैंकरले भने । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरे पनि प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसकेकै कारण वास्तविक विपन्न वर्गका व्यक्ति यो सुविधाबाट वञ्चित रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले भने विपन्न वर्ग कर्जा प्राय: बैंकले लघुवित्तमार्फत प्रवाह गरिरहेको र दुरुपयोग नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।
‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएकोमा हाल ६ प्रतिशत छ,’ राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले भने, ‘विपन्न वर्ग कर्जाले सामाजिक रूपमा पिछडिएका, न्यून आय भएकाहरूको आम्दानी वृद्धिमा मद्दत पुगेको छ ।’ विपन्न वर्ग भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, अन्धोपन भएका, कान नसुन्ने, शारीरिक रूपले अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालीगढ, मजदुर एवं भूमिहीन परिवारलाई जनाउँछ । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि स्वरोजगारमूलक लघुउद्यम सञ्चालन गर्न तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ मा गणना गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने कर्जा, दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइनेलगायत ९ प्रकारको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न छुट दिएको छ । उल्लिखित शीर्षकको कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने सरकारको नीति छ ।
रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवर्द्घन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा विशेष पुनर्कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । साना तथा मझौला उद्योग र व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जा र महिलाबाट सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने पाइने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । कान्तिपूर दैनिकमा प्रकाशित
काठमाडौँ / सामाजिक रूपमा पिछडिएका, न्यून आय भएका महिला, जनजातिलगायत विपन्न वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो लक्षित वर्गको आर्थिक उन्नतिका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा हो ।
