बैंकिङ खबर । बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानीमा कडाइ गरेको छ । बिमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन–२०७६ जारी गर्दै जीवन बिमा कम्पनीहरूले १५ र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ३६ दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो । बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक झमेला गरेको र लामो समय लगाउने गरेको गुनासो बढेसँगै समितिले भुक्तानी दिनका लागि समयसीमा तोकेको हो । योसँगै अब बिमाको दाबी भुक्तानी लिन छिटो र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मार्गदर्शनमा जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमालेख परिपक्क भएको १५ दिनभित्र बिमितलाई भुक्तानी लिन आउन सूचनामार्फत जानकारी गराउनुपर्छ । यसैगरी बिमालेख परिपक्क हुनुअघि नै बिमकको मृत्यु भएमा दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात प्राप्त भएको १५ दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिमालेख परिपक्क हुनुअघि नै बिमकको मृत्यु भएमा दाबी भुक्तानीका लागि निवेदनका साथ मृत्यु प्रमाणपत्र, चिकित्सकले दिएको प्रमाणपत्र वा प्रहरी प्रतिवेदनका साथै भुक्तानी लिने व्यक्तिले बिमितसँगको नाता प्रमाणपत्र पेससमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै कागजपत्र प्राप्त भएपछि पनि दाबी भुक्तानी दिनु नपर्ने अवस्थामा कम्पनीहरूले त्यसको कारण खुलाई बिमितलाई जानकारी दिनुपर्ने र बिमितले ३५ दिनभित्र समितिमा उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत मार्गदर्शनमा गरिएको छ । यसैगरी निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले निवेदन आएको ३६ दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिनुपर्नेछ । दाबी निवेदन प्राप्त भएपछि तत्कालै कम्पनीले सर्भेयर नियुक्ति गर्नुपर्ने र सर्भेयरले आवश्यक जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र रिपोर्ट दिनुपर्नेछ । सर्भेयरको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि कम्पनीहरूले २१ दिनभित्र बिमितलाई भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनीले क्षतिको अन्तिम मूल्यांकन नहुँदै अनुमानित दायित्वको बढीमा एक तिहाइ रकम आंशिक भुक्तानी दिन सक्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । मार्गनिर्देशन अनुसार बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी विभाग र उपसमिति गठन गर्नुपर्ने, यससम्बन्धी विवरण राख्नुपर्ने, दाबी भुक्तानीसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्नेपर्ने, दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक काजजात सूचना पाटी र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था छ । कम्पनीहरूले बिमित वा हकवालालाई भुक्तानी बैंकमार्फत दिनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र समितिलाई दाबी भुक्तानीसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मेत मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित
