July 3rd, 2016

भन्सार राजस्व छलीबारे विस्तृत अध्ययन गर्न पीसीए कार्यदल

tankerसरकारले सवारीसाधन जाँचपासदेखि उपभोक्ता बिलबिजकसम्मको अनुगमन गर्ने भएको छ । भन्सारमा आयातकर्ताले सवारीसाधनको कारोबार मूल्यभन्दा न्यून देखाउँदै भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कलगायत राजस्व छली गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएपछि विस्तृत अनुगमनका लागि सरकारले संयुक्त भन्सार जाँचपास परीक्षण (पीसीए) कार्यदल गठन गरेको हो । भन्सार जाँचपास कार्यालयका प्रमुख मुकुन्दराज पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुन्धान विभागका उपसचिवस्तरका सदस्य रहेका छन् । सवारीसाधनको अनिवार्य खुद्रा मूल्य (एमआरपी) घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि राजस्व छली भइरहेको पाइएपछि विभागले यस्तो कदम चालेको हो । 

केके गर्छ कार्यदलले ?
सो कार्यदलले सवारीसाधनको प्रवेश बिन्दुदेखि बजारसम्मको बिलबिजक परीक्षण गर्नेछ । कार्यदलले भन्सारबाट जाँचपास भएको बिलबिजकदेखि बजारमा उपभोक्तालाई बिक्री गरेको कागजात परीक्षण गर्नेछ । परीक्षणबाट न्यून बिजकीकरण गरेको पाइए भन्सार राजस्व महसुल तिर्नुपर्नेछ भने सय प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । यो आयातकर्तालाई जानकारी दिएको ३५ दिनभित्र रकम नबुझाए १५ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ । 

विभागले कुन–कुन ब्रान्डका सवारीसाधनमा न्यून बिजकीकरणको आशंका गरेको छ तीनै ब्रान्डमा पिसिए गर्न लगाइने र अध्ययनले देखाएअनुरुप नै कारबाही गरिने छ । आयात निर्भर राजस्व भएकाले न्यून बिजकीकरणको राजस्वमा ठूलो असर पर्ने हुन्छ । त्यसैले  विभागले न्यून बिजकीकरणको आशंकामै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उत्पादक मुलुकसँग सवारीसाधनको वास्तविक मूल्य पठाउन पत्राचार समेत गरेको छ ।

भन्सार कार्यालयमा कारोबार मूल्यभन्दा कम मूल्य घोषणा गर्ने्बित्तिकै भन्सार महसुलदेखि अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकरलगायत राजस्वसमेत प्रभावित हुन्छ । सवारीसाधन कारोबार मूल्य कम गर्नेवित्तीकै राजस्व धेरै गुम्ने गर्छ । विभिन्न करसहित सवारीसाधनमा २ सय ४० प्रतिशतसम्म कर निर्धारण गरिएको छ । सवारीसाधनको मूल्यजस्तै करको दर पनि बढी छ । कारोबार मूल्यभन्दा कम गर्ने्बित्तिकै सबै शीर्षकको राजस्वमा असर पर्नेछ ।