सुविधा नघटे मात्र बैंकहरू कोषमा

अहिलेकै अवस्थामा सुरक्षा कोषमा जाँदा कर्मचारीको सुविधा घट्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था दर्ता हुन मानेका छैनन्

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकार सम्मिलित एक अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । बैंकिङ क्षेत्रका समस्या र तिनको समाधानबारे अध्ययन गर्न अघिल्लो सोमबार बनेको समितिले सरकारलाई यसै सेरोफेरोमा रहेर सुझाव दिने तयारी गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक र बैंकर्स संघका अध्यक्ष सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो । हालको अवस्थामा सुरक्षा कोषमा जाँदा कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था दर्ता हुन नमानिरहेका बेला सरकारकै प्रतिनिधि रहेको समितिले यस्तो सुझाव दिन लागेको हो । समितिलाई एक साताको कार्यावधि दिइएको थियो ।

‘बैंकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषका विरोधी होइनन्, हाम्रो माग कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा नघटोस् भन्ने मात्र हो,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘यसकारण सुविधा नघट्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै छौं ।’ यसअघि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई लिखित रूपमा भएको अनुरोध अहिले पनि सुझावका रूपमा राख्न लागिएको उनले बताए । ‘समितिले प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन पूरा गरेको छ, बुधबार बस्ने बैठकबाट अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुन सक्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।

विद्यमान अवस्थामा कोषमा जाँदा दोहोरो कर लाग्ने, एकमुष्ट रकम निकाल्न नपाइने, खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भन्दै बैंकहरू कोषमा गएका छैनन् । कोषमा दर्ता हुन गएका सात बैंकले पनि रकम जम्मा गरेका छैनन् । बैंकहरू कोषमा दर्ता हुन नगएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले राष्ट्र बैंकमार्फत दबाब दिइरहेको छ । यही कारण समितिले यो विषयमा पनि व्यापक छलफल गरेको हो ।

कोषको कार्यविधिअनुसार ०७५ साउन १ पछि रोजगारी सम्बन्ध कायम भएका कर्मचारीको हकमा तलबको २८.३३ प्रतिशत रकम वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जाने व्यवस्था छ । कोषको कार्यविधिअनुसार कर्मचारीले अवकाशपछि योगदान गरेको रकमका आधारमा निवृत्तिभरण पाउँछन् । तर, मासिक रूपमा निवृत्तिभरण पाउने रकम आफूले योगदान गरेको रकमको सामान्य ब्याजदरको भन्दा पनि कम हुने र योगदानको साँवा रकम फिर्ता नहुने गरी कोषमा रहने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिको दफा २४ ‘ग’ मा योगदानकर्ता निवृत्त भएपछि कुनै कारणले निजको मृत्यु भएमा र पति/पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भए योगदानकर्ताको परिवारले केही नपाउने र सो रकम स्वत: कोषमा जाने व्यवस्था छ । तर पति/पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी नभएको अवस्थामा योगदानकर्ताले पाइरहेको निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम आजीवन प्रदान गरिने व्यवस्था छ । बैंकहरूले भने पति/पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएको अवस्थामा पनि योगदानकर्ताको मृत्यु भए हकवालाले निवृत्तिवरण सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यो सुझाव पनि समितिको प्रतिवेदनमा समेटिनेछ । दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन, कर्मचारीले आवकाश चाहेको समयमा रकम निकाल्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि बैंकहरूको माग छ । यीबाहेक अन्य सुझाव पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने समितिको तयारी छ ।

ब्याज अन्तरको पुरानै सूत्र

कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) को नयाँ सूत्र कार्यान्वयन नगर्न बैंकहरूले माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत स्प्रेडको सूत्र परिमार्जन गरेका थिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्प्रेड गणना गर्दा सरकारी सुरक्षण (ऋणपत्र) मा गरेको लगानी समावेश गर्न पाउँदैनन् । यसअघि उक्त लगानी समावेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

विश्वका धेरै मुलुकमा सरकारी सुरक्षणमा गरिएको लगानी स्प्रेड गणना गर्न समावेश गर्न पाइँदैन । सोही आधारमा नेपालमा पनि स्प्रेड गणना विधि परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले ०७७ असारसम्म स्प्रेड साढे ४ प्रतिशत कायम गरिसक्नुपर्नेछ । तर अहिले उनीहरूले नयाँ सूत्र कार्यान्वयन नगरी पुरानैबाट गणना गर्न पाउने सुविधा मागिरहेका छन् । नयाँ सूत्रअनुसार स्प्रेड गणना गर्दा ब्याजदर घटाउनुपर्छ । त्यसैले बैंकको नाफा २५ प्रतिशत घट्ने उनीहरूको दाबी छ ।

बैंकहरूले विदेशी मुद्राको कारोबारमा हुने जोखिम सुरक्षणका लागि हेजिङ सुविधा माग गरेका छन् । विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढावले हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस्तो माग गरिएको स्रोतले बतायो । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत हुन आउने रकम बराबर अनिवार्य ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थालाई पनि अनिवार्य नगरी स्वैच्छिक बनाउनुपर्नेमा बैंकहरूको जोड छ ।

बैंकहरूबीच सहुलियत ब्याजको ऋण खरिदबिक्री गर्न पाउने सुविधा पनि उनीहरूले मागेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिबाहेकको सहुलियत ऋण प्रवाहमा सीमा तोकेको छ । निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले न्यूनमत ५ सय, विकास बैंकले २ सय र फाइनान्स कम्पनीले १ सय वटा कृषिबाहेकका सहुलियत ब्याजको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।