भूकम्प, तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा धेरै उतार–चढाव देखिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरेको बजेटपश्चात् वित्तीय क्षेत्रमा केही सकारात्मक तथा केहि नकारात्मक प्रभावहरु देखिएका हुन् । शेयर बजारले दिनहुँजसो नयाँ–नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । बजारमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई मुश्किल परेको छ । न्युन ब्याजदरमा कर्जाको प्रवाह भईरहेको छ । जसले गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । उपभोक्ताहरु मुल्यवृद्धिको चपेटामा परेका छन् । अर्कोतिर विदेशबाट भित्रिरहेको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पनि घट्दो अवस्थामा छ । जबकी रेमिट्यान्सलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको ‘मेरुदण्ड’को रुपमा लिने गरिएको छ ।
यस्ता चुनौतिकाबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । असार अन्तिमसम्म मौद्रिक नीति ल्याउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि सुझाव लिने कार्यक्रमलाई तीव्र पारेको छ । बिहिबार काठमाडौँको एक होटलमा राष्ट्र बैंकको आयोजनामा गरिएको ‘मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि सुझाव’ कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका सिइओ नरबहादुर थापाले आर्थिक चासो र चुनौतिबारे एउटा प्रतिवदेन प्रस्तुत गरेका छन् । जहाँ नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले मुख्य रुपमा देखिएका चुनौति यसरी प्रस्तुत गरिएको थियो ।
१. न्युन आर्थिक वृद्धि –पुर्वाधार, उर्जा क्षेत्र, बजेटको कार्यान्वयनमा निर्भर ।
२. उपभोक्ता बचत तथा लगानीको अवस्था – कुल उपभोगको ९४.७ प्रतिशत ।
३. आन्तरिक वित्तीय साधनहरुको उपयोग –कुल राष्टिय बचत जिडिपी अनुपात ४२.९ प्रतिशत, आन्तरिक वित्तिय साधनको अभाव नभएको संकेत, अधिक तरलताको स्थिति
४. नेपाल सरकारको बजेट र सो को समष्टिगत प्रभाव –सरकारले ल्याएको बजेटले बजारमा दुई किसिमकै प्रभाव पारेको छ –नकारात्मक र सकारात्मक ।
५. मुल्यमा चाप – संरचानात्मक एवम् मागजन्य तत्वहरु ।
६. वैदेशिक रोजगारी तथा विप्रेषणको घट्दो अवस्था ।
७. वित्तीय बजारमा देखिएका उतारचढाव
८. व्यापार घाटा – जिडिपीमा व्यापार घाटाको अनुपात ३२.५ प्रतिशत । वित्तीय बजारमा देखिएको उतारचढाव ।
९. उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ।
१०. लघुवित्तः संख्या, मुनाफा, ब्याजदर, पहुँच ।
