बैंकहरूका सञ्चालक, सिइओ नियुक्ति र बर्खास्तीमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप बढाइँदै

विजयराज खनाल । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई चरम हस्तक्षेपको अधिकार दिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा पेस भएको छ । संसद्मा प्रस्तुत बाफिया संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालक नियुक्ति र प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति एवं बर्खास्तीमा आफ्नो हस्तक्षेप बढाउने प्रावधान राखिएको छ । संशोधित विधेयकमा सञ्चालक बन्न निश्चित शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने र त्यो योग्यता राष्ट्र बैंकले तोक्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र बर्खास्तीमा पनि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

बैंकमा लगानी गर्ने व्यक्तिलाई रोक्ने गरी राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्न लागेको ऐनले पुँजी पलायनको जोखिम बढाउने बैंकरहरूको दाबी छ । ‘लगानी गर्नेलाई सञ्चालक समितिमा जान विभिन्न कठिन प्रावधान ल्याउँदा लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ,’ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका महानिर्देशक गोपाल तिवारीले भने, ‘पुँजी पलायन हुन सक्छ ।’

हालको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको शैक्षिक योग्यता तोकिएको भए पनि सञ्चालकको शैक्षिक योग्यतामा भने मौन छ । तर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सञ्चालक हुन योग्यता तथा कार्यअनुभवसम्बन्धी विनियमावलीले भने नेपाली बैंकहरूमा सञ्चालक हुन विभिन्न विकल्प दिएको छ । यसमध्ये वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुनलगायतका विषयमा स्नाकोत्तर भएकाले समेत सञ्चालक बन्न सक्ने प्रावधान छ । तर, शिक्षा नै अन्तिम सर्तका रूपमा हेरिएको छैन ।

संशोधित विधेयकले सञ्चालक हुन स्नातकसहित विभिन्न क्षेत्रमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने वा स्नाकोत्तरसहित विभिन्न क्षेत्रमा ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

‘विनियमावली प्रभावित हुन सक्ने देखिएकाले पनि ऐनमा नै यस्तो प्रावधान राखेर दिगो समाधान खोजेका हौँ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा। गुणाकर भट्टले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्र भनेको अन्य व्यवसायजस्तो होइन, जहाँ शैक्षिक योग्यताको अर्थ हुँदैन ।’ बैंकहरूमा सञ्चालकहरूको लगानी न्यून हुने गर्छ । त्योभन्दा १० गुणा बढी सर्वसाधारणको निक्षेप रहने गर्छ । सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित गर्न पनि विभिन्न प्रावधान थप्न लागिएको राष्ट्र बैंक पदाधिकारीको जिकिर छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिमा हस्तक्षेप
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र बर्खास्तीमा समेत राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संशोधनका क्रममा रहेको विधेयकमा छ । यसले भने बैंकरहरूलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको चाकडीमा सीमित पार्ने पूर्व गभर्नरहरूको भनाइ छ ।

‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्दा र हटाउँदा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिने व्यवस्था भने सही होइन,’ पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले भने, ‘राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको चाकडीमा बैंकर बसून् भन्ने उद्देश्य मात्रै यसको देखिन्छ ।’ हुन त केही समयअघि केही बैंकमा एकै वर्षमा २–३ वटासम्म प्रमुख परिवर्तन हुन थालेका थिए । राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । यही विकल्प हो–होइन भन्नेमा भने पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । ‘प्रमुख कार्यकारी राख्दा वा हटाउँदा जानकारी गराउनुपर्नेसम्मको प्रावधान राख्नुपर्छ,’ पूर्वगभर्नर तिलक रावल भन्छन्, ‘तर, पूर्वसहमति लिने व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई आवश्यकभन्दा बढी शक्तिशाली बनाउँछ ।’

सञ्चालकको योग्यताको विषयमा भने सबैजसो पूर्वगभर्नरहरू सहमत नै देखिन्छन् । ‘जनताको अर्बौँ रुपैयाँ रकम चलाउने सञ्चालकहरूले आफूलाई नै बैंकको धनी सम्झिने परिपाटी त्याग्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘स्नातकसम्म गरेकाले पनि सञ्चालक बन्न पाउने भएकाले अहिलेको समयमा यो ठूलो विषय बन्नुनपर्ने हो ।’

सञ्चालकहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको उमेर हद, सञ्चालकहरूको उमेर हद, साधारणसभाबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था, सञ्चालकहरूले पाउने व्यावसायिक ऋण सीमा तोक्ने व्यवस्था थपिएकामा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘सञ्चालकको योग्यता तोक्नु अनावश्यक’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा अहिले पनि एकजना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनैपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो सञ्चालकको योग्यता संस्थाको वर्गीकरणअनुसार स्नातकदेखि स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सञ्चालक कार्यकारी पद नभएकाले सञ्चालकलाई योग्यता तोक्नुपर्ने अवस्था नभएको बैंकरको भनाइ छ । यस्तै तर्क राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूको समेत छ ।

‘यो त प्रजातान्त्रिक अभ्यासविपरीत भयो,’ पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले भने, ‘यसले सहभागिताको सिद्धान्तसमेत परिपालना नहुने देखिन्छ ।’ सञ्चालक समितिमा विज्ञ सदस्य रहने प्रावधान भएकाले लगानीकर्ताले सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने वातावरण भने हुन नहुने क्षत्रीको तर्क छ ।

भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ सरकारी लगानीका बैंकहरूको सञ्चालक हुनका लागि स्पष्ट रूपमा शैक्षिक योग्यता तोकिदिएको छ । त्यहाँ सञ्चालक हुन स्नातक गरेकै हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, निजी क्षेत्रका बैंकहरूका लागि शैक्षिक योग्यता स्पष्ट रूपमा तोकिएको छैन । त्यहाँ पनि नेपालमै जस्तो फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट भने गराउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित