सहकारीमा स्थिरीकरण कोष : जोखिममुक्त बनाउने

सरकारले सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुसार सहकारीबाटै नियमित रकम संकलन गरी स्थिरीकरण कोष निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्थिरीकरण कोषको रकम समस्यामा परेका सहकारीलाई उद्दार गर्न उपयोग गरिनेछ। सहकारी समस्यामा परेपछि आएको सहकारी ऐन २०७४ ले स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरेको हो। सानो समस्याले पनि सहकारी डुब्ने जोखिम भएकाले बचतकर्ताको बचत नडुबोस् भनेर स्थिरीकरण कोषमार्फत सहकारीलाई स्थायित्व दिन खोजिएको हो।

सहकारीले नाफाको २.७ प्रतिशत स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक चरणमा कोष सञ्चालन गर्दा कम्तीमा पनि ३० सहकारी आबद्ध हुनुपर्ने र सेयर पुँजी १० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कोषमा अपुग रकम सरकारले सहयोग गर्नेछ। सहकारीको स्थायित्वका लागि ऐनमै विभिन्न कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ। मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसँगै नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) अन्तर्गत कोष सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढेको छ। नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालका अनुसार प्रारम्भिक भेलाले कोषको खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थिरीकरण कोषमा आबद्ध हुन सहकारीलाई आह्वान गरिएको उनको भनाइ छ। कोषको अध्यक्षमा नेफ्स्कुनको अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष र सदस्य सचिवमा नेफ्स्कुनकै कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ। कोष सञ्चालकमा नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभागलगायत प्रतिनिधि रहनेछन्।

२.५ प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको सहकारी स्थिरीकरण कोषमा सहभागी हुन पाउँछन्। तर, तीन वर्षभित्र पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ। नियमित साधारणसभा सम्पन्न भएको, दुई वर्षदेखि नाफामा रहेको, एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएको सहकारीमात्रै कोषमा आबद्ध हुन पाउँछन्।

अध्यक्ष पौड्यालले कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाएर प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने बताए। कोषबाट प्रदान गरिएको दायित्व भुक्तानी सापटी वा पुनः सञ्चालन खर्च सापटी वा सेवा शुल्कको रकम फिर्ता हुन सक्ने अवस्था नरहेको खण्डमा कोष सञ्चालन समितिले मिनाहा दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, त्यसरी मिनाहा दिनुअघि त्यस्तो सापटी वा सेवा शुल्क रकम फिर्ता, शोधभर्ना वा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था रहे, नरहेको भन्ने सम्बन्धमा यकिन गर्न उपसमिति गठन गरी अध्ययन हुनेछ।

नेपालमा सञ्चालित ३५ हजार सहकारीमध्ये १४ हजार सहकारीले बचत तथा ऋणको मात्रै कारोबार गर्छन्। सहकारीमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा सहकारीमा जोखिम बढ्दै गएको छ। अधिकांश सहकारीले सहकारीका मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको प्रयोग र पालना गर्ने सहकारी निकै कम छन्। पछिल्लो समय सहकारीमा वित्तीय जोखिमको समस्या बढ्दै गएको छ। झण्डै १० वर्ष अघिदेखि समस्या भएको ओरेन्टललगायत एक सय ३२ सहकारीको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। समस्या समाधानका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गरे पनि ठोस प्रगति हुन नसकिरहेको अवस्थामा भविष्यमा सहकारीमा आउन सक्ने जोखिम निराकरण गर्न स्थरीकरण कोष सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

नेफ्स्कुनका पूर्वअध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले कुनै एक सहकारी डुब्दा सिंगो सहकारी अभियानमै दाग लाग्ने भएकाले जोखिमबाट जोगाउन स्थिरीकरण कोष ल्याइएको बताए। अभियानमा समग्र जोखिम धान्ने प्रणाली नै स्थिरीकरण कोष रहेको उनकोे भनाइ छ। ‘आफू सदस्य रहेको संस्था सुरक्षित छ भन्ने सुनिश्चितताका लागि कोषमा सहकारी आबद्ध हुनैपर्छ’, उनले भने।

कोषमा आबद्धताले साकोसको नियमित अनुगमन गरी वित्तीय कारोबारलाई अनुशासित र सुरक्षित बनाउन सजिलो हुनेछ। व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ बनाउन, तरलता अभावमा सरल कर्जा वा अनुदान उपलब्ध गराई साकोसलाई वित्तीय संकटबाट जोगाउन स्थिरीकरण कोषले सहयोग गर्नेछ। यसले स्वनियमन सहकारी पद्धतिमार्फत साकोसको आन्तरिक सुशासन कायम राख्न सघाउने अभियन्ता बताउँछन्।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले कोष सञ्चालन कार्यविधि निर्माण भए पनि कोष परिचालन र व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने बताए। ‘स्थिरीकरण कोषप्रति धेरै सहकारी अलमलमा छन्’, उनले भने, ‘अलमल हटाउन स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्छ।’

कतिपय सहकारी संस्था डुवाई सञ्चालक फरार हुने, लोभलाग्दो/अपत्यारिलो ब्याजदर निर्धारण गर्ने, उपहार कार्यक्रम राखी भडकिलो विज्ञापन गर्ने, समयमा लेखापरीक्षण/साधारणसभा नगर्ने, राजनीतिक रंगबाट सहकारीलाई दुषित पार्न खोज्छन्। स्थिरीकरण कोषमा बस्ने सबै सहकारीले नियम पालना गर्नुपर्छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।