हालसम्मका गभर्नरहरु : कसको पालामा केके काम भए ?

बैंकिङ खबर । वि.सं. २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि नियुक्त भएका पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा हुन् । हालसम्म नेपालमा १६ जना गभर्नर नियुक्त भएका छन् । वर्तमान गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपाल कार्यकालको अन्त्यतिर छन् भने नयाँ गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ ।

हालसम्ममा गभर्नरहरु
हिमालय शमशेर जबरा
लक्ष्मीनाथ गौतम
प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी
डा. भेष बहादुर थापा
डा.यादब प्रसाद पन्त
कुल शेखर शर्मा
कल्यान विक्रम अधिकारी
गणेश बहादुर थापा
हरिशंकर त्रिपाठी
सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ
डा. तिलक बहादुर रावल
दिपेन्द्र पुरुष ढकाल
विजयनाथ भट्टराई
दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री
डा. युवराज खतिवडा
डा. चिरंजीवि नेपाल

मौद्रिक नीतिको सुरुवात
नोपलमा मौद्रिक नीतिको सुरुवात हुनुअघि १० जना गभर्नर भए । नेपालमा मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचालनको सुरुवात आर्थिक वर्ष २०५९–६० मा गभर्नर डा. तिलक रावलले गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले राष्ट्र बैंकलाई हरेक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्ने अधिकार दिएको थियो । पहिले नेपालमा प्रायः कारोबार भारुमै हुन्थ्यो । राष्ट्र बैंकको स्थापनापछि नेपाली मुद्राको प्रचलन बढ्यो ।

मौद्रिक नीतिअघि राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकको स्थापनाको मूख्य उद्देश्य नेपालभरि नेपाली मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने र भारुको प्रयोग कम गर्ने थियो । पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जबराको पालामा यसैसम्बन्धी कार्यहरु भए । त्यसपछिका गभर्नरहरुको भूमिका पनि प्रायः नोटमा हस्ताक्षर गर्नेसम्म नै रह्यो । किनकि, त्यसबेला राष्ट्र बैंकको भूमिकाको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था थिएन । मुद्रा निष्काशनका लागि नै स्थापना भएकाले त्यसमै सिमित रह्यो । २०१२ सालको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै २०५८ सालमा बनेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति जारी गर्ने अधिकार दियो । त्यसपछिका गभर्नरहरुले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएका छन् ।

डा. तिलक रावल
आर्थिक वर्ष २०५९।६० मा पहिलो मौद्रिक नीति जारी गर्ने गभर्नर डा. तिलक रावल हुन् । उनले त्यो समयमा ल्याएको मौद्रिक नीतिले सरकार आर्थिक वृद्धिको लागि व्याजदर, मार्जिन दर, प्रत्यक्ष तर्फ अनिवार्य तरलता अनुपात (एसएलआर), अप्रत्यक्ष तर्फ अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर), ओपन मार्केट अप्रेसन जस्ता मौद्रिक उपकरण प्रयोग रिएको थियो । रावलले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा मूल्य वृद्धिको लक्ष्य ४ प्रतिशतमा सिमित गर्ने र मनी सप्लाई ११.२ प्रतिशत रहने भनिएको थियो । उक्त मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य मूल्य स्थिरता कायम राख्ने र दिगो विकासको लागि भुक्तानी प्रणाली सन्तुलन राख्ने थियो । उक्त मौद्रिक नीतिमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नको लागि चुक्ता पुँजी अभिवृद्धिका साथै संस्थापक शेयरको बेचबिखन र संस्थापकहरुको योग्यताको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६०।६१ मा पनि डा. रावलले नै मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । उक्त नीतिमा मूल्य वृद्धिदर ४.३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, शोधनान्तर वचत २ अर्बको हाराहारीमा कायम गर्ने, आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत हासिल गर्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर ११.२ प्रतिशत र संकुचित मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर ९.२ प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६१।६२ को मौद्रिक नीतिमा डा. रावलले ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सहज गर्ने लक्ष्य लिएका थिए भने मुद्रास्फ्रीतिदर ४ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको थियो । नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) अनुपात ६ प्रतिशतबाट घटाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । उक्त नीतिगत परिवर्तनबाट वाणिज्य बैंकहरुलाई करीब २ अर्ब बराबरको थप लगानीयोग्य साधन उपलब्ध भई वित्तीय साधनको लागत केही कम गर्न मद्दत पुग्ने जनाइएको थियो ।

विजयनाथ भट्टराई
आर्थिक वर्ष २०६२।६३ को मौद्रिक नीति विजय नाथ भट्टराईले ल्याएका थिए, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यो आवमा आर्थिक वृद्धि ४ देखि ४.५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान रहेको थियो ।

त्यस्तै, भट्टराईको आर्थिक वर्ष २०६३।६४ को मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको थियो भने आव २०६४।६५ मा पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ५ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.५ रहने अनुमान रहेको थियो । उक्त नीतिमा उद्योगको पुननिर्माणको लागि भन्दै औद्योगीक पुनर्वास कोष स्थापना कार्य्विधिमा व्यवस्था भए अनुसार लगानीको लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास बैंक स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि रहेको थियो ।

कृष्ण बहादुर मानन्धर
आर्थिक वर्ष २०६५।६६मा कामू गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले ल्याएका थिए, जसमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत रहेको थियो भने मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको थियो । मौद्रिक नीतिको सञ्चालनका लागि समकक्षीको रुपमा लिइएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिइँदै आएको दुई किसिमको विशेष सुविधालाई निरन्तरता दिइने जनाएको थियो । पहिलो सुविधा, समकक्षीको रूपमा यस बैंकले मौद्रिक उपकरणको रूपमा दोस्रो खुला बजार कारोबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसँग मात्र सञ्चालन गर्नेछ । दोस्रो सुविधा, नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रको धितोमा अल्पकालीन स्थायी तरलता सुविधा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मात्र दिइने छ । यी सुविधा पाउन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनहरूमा उल्लेखित तथ्याङ्क तोकिएको ढाँचा र समयमा नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री
आव २०६६।६७ मा दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । उनले ल्याएको नीतिमा आर्थिक वृद्धिदर सामान्य नै हुने र वार्षिक औषत मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण रहेको थियो । आव २०६६।६७ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहज हुने गरी मौद्रिक तरलताको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख थियो ।

डा. युवराज खतिवडा
आव २०६७।६८ को मौद्रिक नीति अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए । उक्त नीतिमा आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशत हासिल गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य रहेको थियो । यस्तै उत्पादन मुलक क्षेत्रमा क्रेडिट प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न ६ प्रतिशत र ६ महिनाको लागि राम्रो ऋणको रुपमा ९ प्रतिशत भन्दा बढी हुने उल्लेख थियो ।

आव २०६८।६९ को मौद्रिक नीतिमाफर्त डा. खतिवडाले औसत मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा राख्ने, शोधनान्तर घाटा ५ अर्बको हाराहारीमा बचत हासिल हुने, मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य राखेका थिए । वाणिज्य बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको १३.३ प्रतिशतको अनुमानको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा १४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण रहेको थियो ।

त्यस्तै, आव २०६९।७० मा पनि डा. खतिवडाले नै मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । जसमा आर्थिक वर्षमा ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण रहेको थियो । वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्दै मुद्रास्फीतिलाई ७.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी मुद्रा संचिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ उल्लेख छ ।

खतिवडाले नै ल्याएको आव २०७०।७१ को मौद्रिक नीतिमा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दरलाई ८ प्रतिशतमा कायम राख्ने, ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य रहेको थियो । मूल्य वृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नका साथै आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन आवश्यक रहेको भन्दै बैंकदरलाई ८ प्रतिशतमै कायम गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को मौद्रिक नीतिमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृदि गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । सरकारी ऋणपत्रहरुको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार कारोबारलाई थप व्यवस्थित गर्न ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापन नियमावली, २०६१ लाई परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिने व्यवस्था रहेको थियो । ट्रेजरी विल्स र विकास ऋणपत्रहरुको बोलकबोलका लागि अनलाइन विडिङ सिस्टमको व्यवस्था गरिने व्यवस्था रहेको थियो । यस्तै शेयर बजारमा आउने अनपेक्षित उतार–चढावबाट वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप व्यवस्थित गरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

डा. चिरंजीबि नेपाल
वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले आव २०७२।७३ बाट मौद्रिक नीति ल्याउन थालेका हुन् । उनले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ८.५ प्रतिशतभित्र कायम राखिने उल्लेख थियो । त्यसका साथै कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने भनिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड,४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ८० करोड एवम् १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ४० करोड पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था थियो ।

आव २०७३।७४ को मौद्रिक नीतिमा मूल्य स्थिरता मौद्रिक नीतिको प्राथमिक लक्ष्यको रुपमा रहेको थियो । उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ७.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राखिने र ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक तरलताको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख थियो ।

आव २०७४।७५ को मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशत भित्र सीमित राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको थियो । उक्त आवमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पुर्याउने गरी आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गरिने उल्लेख थियो ।

२०७५।७६ मा पनि डा. नेपालले ल्याएको नीतिमा सरकारले तय गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने, मौद्रिक प्रक्षेपणका लागि प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार मानिएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई ८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को मौद्रिक नीति पनि डा. नेपालले ल्याएका हुन् । जसमार्फत बैंकहरुको विग मर्जर गराइने भएको छ । जसअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । स्वेच्छाले मर्जरमा नजाने बैंकलाई फोर्स मर्जरमा लैजानका लागि पनि अध्ययन भइरहेका छन् ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र
पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकास द्रुत गतिमा भएको छ । जनसंख्याको आधारमा बैंकिङ पहुँच ४० प्रतिशतबाट ६०.९ प्रतिशतमा पुगेको छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको छ । लगभग सबैमा वाणिज्य बैंक नै पुग्न लागिसकेका छन् । बैंकिङ प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको स्थापना भएको छ । बैंकको चुक्तापुँजी र पुँजीकोष बढी ठूला ठूला लगानी गर्न सक्षम हुँदैछन् । तलब सुविधा, सामाजिक सुरक्षाभत्ता लगायत बैंकिङ प्रणालीबाटै दिने व्यवस्थाका कारण अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबार घटेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी बढेको छ । लघुवित्तका कारण ग्रामीण अर्थतन्त्रको परिचालन भएको छ । बैंकबाट पाइने सहुलियत कर्जाका कारण स्वरोजगारहरु बढेका छन् ।

यसरी, राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा विभिन्न व्यवस्थामार्फत नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई व्यवस्थित बनाउँदै आएको छ । अब छिटै नै नयाँ गभर्नरको नियुक्ति हुनेछ । अबका दिनमा पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको प्रभुत्व बढाउन राष्ट्र बैंकको भूमिका कायम रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।


सोसिअल मेडिया