यादव हुमागाईँ । सहकारीको क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले वैदेशिक अध्ययन र भ्रमण शीर्षकमा करोडौं खर्च गरेको पाइएको छ । सहकारी विभागले गरेको अनुगमनमा महासंघले तीन वर्षमा बैदेशिक भ्रमण तथा तालिम शिर्षकमा डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको भेटिएको हो ।
विभागको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार महासंघले भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका साथै अन्य दातृ निकायबाट समेत सहयोग लिएर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ती निकायबाट लिएको सहयोगबाट महासंघले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ५९ लाख ९४ हजार, आव २०७४।०७५ मा ७० लाख ७८ हजार र आव २०७५।०७६ मा ४३ लाख ३७ हजार गरी १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसबाहेक महासंघले सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूबाटै शुल्क लिएर बैदेशिक तालिम तथा भ्रमणमा समेत पठाउदै आएको छ । तर, उनीहरूबाट लिएको रकमबाट कुनै महासंघमा अभिलेख नभएकाले भ्रमणमा भएकाले खर्च उच्च रहेको विभागले जनाएको छ ।
महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ ९आइसीए०का साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सदस्य रहेको छ । सदस्य संस्थाहरूको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा तथा भ्रमणमा महासंघले आफ्नै खर्चमा प्रतिनिधि पठाउदै आएको छ ।यसैगरी आइसीएको ग्लोबल बोर्ड सदस्यमा निर्वाचित महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल र आइसीएको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सञ्चालक रहेका निवर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालको यी संस्थाको बैठक लगायतका कार्यक्रममा हुँदा लाग्ने खर्च समेत बेहोर्दै आएको छ ।
महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन, भ्रमणका लागि निर्देशिकासमेत बनाएको छ । तर, सहकारी संस्थाका सदस्यहरू भ्रमणमा पठाउदा शुल्क उठाउने भएकाले पैसा तिर्न सक्ने व्यक्तिले मात्र पटक पटक अवसर पाउने गरेको समेत विभागले औल्याएको छ । यसैगरी भ्रमणमा जाने व्यक्ति र लागतबारे समेत महासंघले अभिलेख राखेको छैन ।
विभागले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा समान अवसर पाउने गरी निर्देशिका सुधार गर्न समेत महासंघलाई निर्देशन दिएको छ । ‘महासंघले निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी सहकारी संस्थाका साधारण व्यवसायी सदस्यले समेत बैदेशिक अन्ुभव आदानप्रदान गर्नसक्ने, अध्ययन, अवलोकन, भ्रमणमा विषय प्रकृति मिल्ने गरी र निश्चित समायवधिभित्र एउटै व्यक्ति दोहोरिन नपाउने गरी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ’ विभागको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महासंघकी महाप्रवन्धक चित्राकुमारी सुब्बा भने निर्देशिका अनुसार बैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित गरिएको दावी गछिन् । “महासंघले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने कार्यक्रममा मात्र संचालक वा कर्मचारीको भ्रमणमा खर्च गर्ने हो” उनले भनिन्, “निशुल्क प्राप्त भएका अन्तर्राष्ट्रिय तालिममा सबैलाई समान अवसर दिएको छ ।” महासंघसँग भ्रमणका लागि छुट्टै कोष नभएकाले आफै खर्च गर्न सक्ने संस्था मात्र तालिममा जाने भएकाले एउटैले धेरैपटक अवसर पाएको हुनसक्ने र यसलाई सुधार गर्न प्रयास गरिने बताइन् ।
महासंघले विभिन्न संघहरूको अनुगमन गरेपनि त्यसको प्रतिवेदन पेश नगरेको विभागले औल्याएको छ । विभागकै आर्थिक सहयोगमा महासंघले विभिन्न केन्द्रीय संघहरूको अनुगमन गरेको थियो । विभागले महासंघमा लामो समयदेखि विभिन्न व्यक्तिहरूबाट उठाउन बाँकी पेश्की असुल गर्न समेत विभागले निर्देशन दिएको छ । गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार महासंघले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट २१ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।
महासंघमा कार्यकारिणी सञ्चालक बनाएर त्यसैमार्फत महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने र प्रतिवेदनहरू पारित गरेको समेत अनुगमनमा औंल्याइएको छ । महासंघमा २५ जनाको सञ्चालक समिति भएपनि छिटो छरितोका लागि भन्दै कार्यकारिणी समिति बनाएर निर्णय गर्ने प्रचलन छ ।
यसैगरी, संघहरूमात्र सदस्य बन्न पाउने भएपनि केहि प्रारम्भिक संस्थालाई सहयोगी सदस्यता दिएको भन्दै त्यस्ता संस्थाको सदस्यता खारेजी गर्न समेत विभागले निर्देशन दिएको छ । सहकारी अभियानको छाता संगठन महासंघमा केन्द्रीय, जिल्लास्तरिय गरी साढे तीन सय संघहरू सदस्य रहेका छन् । पछिल्लो समयमा महासंघमा पार्टीगत राजनीति हावी हुँदा यसले सहकारी क्षेत्रको व्यवसायीकरण र प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित
