बजेटको मध्यावधि समीक्षा : बलियो सरकारको कमजोर बजेट खर्च
पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान सरकारले नै गरेको छ, अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने दुई क्षेत्रहरू कृषि र व्यापारमा संकुचन आएको छ, पूर्वाधार निर्माणको काम अत्यन्तै सुस्त छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋणको वृद्धिदर घटेको छ, यस्तो अवस्थामा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको प्रक्षेपणमा गम्भीर धक्का लाग्ने देखिएको छ
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च र राजस्व संकलनको लक्ष्य उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ । बलियो र स्थायी सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा बजेटका सबै लक्ष्यबाट पछि हट्नुपरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कुल बजेट खर्च १३ खर्ब ८५ अर्ब र राजस्व संकलन १० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् । ‘पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ८ खर्ब विनियोजन भएकोमा ६ महिनाको प्रगतिका आधारमा ३ खर्ब २७ अर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान छ, जुन ८० प्रतिशत मात्रै हो,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना सकिँदासम्म पुँजीगत खर्च १५ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
कुल खर्चको संशोधित अनुमान चालू आवमा लिइएको लक्ष्यभन्दा झन्डै १० प्रतिशतले कमी हो । त्यस्तै, राजस्वको संशोधित अनुमान चालू आवमा लिएको लक्ष्यभन्दा ५ प्रतिशतले कमी हो । राजस्व संकलन ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ हुने महत्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटको थियो ।
मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप नहुने, कृषि उत्पादन घटेको, पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त भएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति कमजोर रहेको, समग्र व्यापारमा कमी आएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् । तर, उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने अधिकांशः क्षेत्र कमजोर बन्दा पनि आर्थिक वृद्धिदर भने लक्ष्यको हाराहारीमै हुने अर्थमन्त्रीको दाबी छ । यस वर्षको बजेटले साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । विश्व बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर ६ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो ।
धानका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन
चालू आर्थिक वर्षमा धान उत्पादन करिब ९ प्रतिशत घट्ने अनुमान कृषि मन्त्रालयको छ । यस वर्ष करिब २ लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती नभएको तथा ६० हजार हेक्टरमा लगाइएको धान खेतीमा बाढी, फौजी किरालगायत कारणबाट क्षति पुगेको छ । जसले गर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादन करिब ५ लाख मेट्रिकटन कमी हुने अनुमान मन्त्रालयको छ । गत वर्ष ५६ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २७ प्रतिशत हिस्सा कृषिको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर मूलतः धान उत्पादनमा निर्भर छ ।
व्यापार घट्दा आर्थिक वृद्धि कमजोर
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा व्यापारको हिस्सा १५ प्रतिशत छ, जुन कृषिपछिको सबैभन्दा धेरै हो । तर, चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वैदेशिक व्यापार २.६ प्रतिशत घटेको छ । यसले पनि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यमा धक्का लाग्ने देखिएको हो । पुसको तथ्यांकअनुसार नेपालले कुल ७ खर्ब ५१ अर्बको व्यापार गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को सोही अवधिको तुलनामा २.६ प्रतिशतले कमी हो । भन्सार विभागका अनुसार ६ महिनामा आयात ४.४ प्रतिशतले घटेर ६ खर्ब ९४ अर्बमा झरेको छ । निर्यात भने २६.३ प्रतिशतले बढेर ५७ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । विगतको अनुभवले व्यापार घट्दा आर्थिक वृद्धिदरमा पनि नकारात्मक असर परेको देखाएका छन् ।
कच्चा पदार्थकै आयात घट्यो, औद्योगिक उत्पादन घट्ने
चालू आवको पाँच महिनामा सबैभन्दा बढी आयात घट्नेमा एमएस बिलेट, एचआर सिट, डिजेलजस्ता वस्तु छन् । फलाम कारखानामा प्रयोग हुने एमएस बिलेट तथा एचआर सिटसमेत फलामको आयात २५.३ प्रतिशतले घटेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग सवारीसाधनका अतिरिक्त निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उद्योगको आयात साढे १३ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, प्लास्टिक उद्योगमा प्रयोग हुने पोलिथिनका दाना, मेसिनरी पार्टस्, आल्मुनियम, तामा, जिंक, क्लिंकरलगायत कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने सामग्रीको आयात पनि ठूलो मात्रामा घटेको छ । यसले मुलुकभित्र औद्योगिक तथा निर्माण क्षेत्रका गतिविधिहरूमा पनि सुस्तता आएको देखाउँछ, जसका कारण पनि आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाकृत नहुने सरकारको आँकलन छ ।
राजस्व संकलन कमजोर, बजेटलाई स्रोतकै समस्या हुन सक्ने
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, मध्यावधि समीक्षा गरेर यसलाई १० खर्ब ५६ अर्बमा झारिएको छ । तर, हालसम्मको राजस्व उठ्तीको अवस्था भने निराशाजनक छ, जसले सरकारलाई बजेटका लागि स्रोत जुटाउनै मुस्किल हुने देखिन्छ । सरकारले चालू आवको ६ महिनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । सरकारले पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको थियो । तर, यस अवधिसम्ममा ४ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । आयातमा कमी आएका कारण भन्सारबाट संकलन हुने राजस्वको वृद्धि न्यून रहेको अर्थमन्त्रीले नै स्वीकार गरेका छन् ।
अनुदान र ऋण पनि थोरै
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास सहायताअन्तर्गत अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड र ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ खर्ब ५६ अर्ब ८२ करोड वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । ६ महिनाको अवधिसम्म वैदेशिक सहायता परिचालन पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । पुस मसान्तसम्मा १५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ भने वैदेशिक ऋण ५७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
बैंकको कर्जा प्रवाह घट्यो
मुलुकको अर्थतन्त्र कतिको चलायमान छ भन्ने मापन गर्ने संकेतमध्ये कर्जा प्रवाहको स्थिति पनि एक हो । तर, चालू आर्थिक वर्ष लागेपछि सरकारले गरेको कडाइ, राष्ट्र बैंकका विभिन्न नियम र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कठोर प्रक्रियाका कारण कर्जा प्रवाह वृद्धि ७.३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा यस्तो वृद्धि ११ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । अझ चालू आर्थिक वर्षमा समग्रमा कर्जा प्रवाह २४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । जलविद्युत्, पूर्वाधार निर्माण र खुद्रा व्यापारजस्ता चलायमान क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह लगभग ठप्प छ ।
गौरवका आयोजनाको प्रगति १९ प्रतिशत मात्रै
चालू आवको बजेट घोषणाको भोलिपल्ट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना समयमै निर्माण हुन नसक्दा गत आवमा सरकारले लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकेको’ बताएका थिए । तर, अवस्था यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । यस आवमा पनि मेलम्ची र तामाकोसीले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि १ खर्ब २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । हालसम्म २० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
उत्पादन घटेको छ, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कसरी पुग्छ ?
डा. रामशरण महत
पूर्वअर्थमन्त्री
बजेट निर्माण गर्दा निकै ठूला र महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणा गर्ने, तर यथार्थमा हासिल नहुने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि देखिएको छ । व्यावहारिक लक्ष्य तय गर्ने भन्दा पनि प्रपोगान्डा गर्ने काम यो सरकारले गरिरहेको छ । ठूलाठूला लक्ष्य तय गरेर प्राप्ति गर्न ध्यान नदिने प्रवृत्ति छ । सरकारले बजेटमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको थियो । त्यसलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत पनि घटाइएको छैन । तर, आर्थिक वृद्धि घोषणा गरेर हुने होइन, त्यसका लागि उत्पादन वृद्धि हुनुपर्छ । सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य नै घटाएको छ, कृषिको उत्पादन घटेको छ, पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन, कोरोना भाइरसका कारण पूर्वाधार निर्माणका साथै पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा समग्र अर्थतन्त्रमा उत्पादन वृद्धि हुन सक्ने अवस्था छैन । तर, अर्थमन्त्री साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि पुर्याएरै छाड्छौँ भन्नुहुन्छ । अर्थमन्त्रीले त्यस्तो अडान राखेपछि उहाँभन्दा तल्ला निकायले तथ्यांक तोडमोड गरी प्रस्तुत गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
अर्थमन्त्री भन्छन्– खर्च बढेको छ, तर देखिएन
अर्थमन्त्री खतिवडाले ६ वटा तर्क पेस गर्दै खर्च बढेको तर नदेखिएको दाबी गरेका छन् । भूकम्पपीडितलाई व्यक्तिगत आवास निर्माणलाई दिइने अनुदान गत वर्षको भन्दा १४ अर्ब १४ करोड कम गएको, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको १० अर्ब खर्च हुन नसकेको उनको दाबी छ । अघिल्लो वर्षको बजेट विनियोजनबाट सञ्चित रहेको रकमबाट नै कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा चालू वर्षको खर्च भइरहेकाले गत वर्षको तुलनामा १८ अर्बबराबर कम अनुदान गएको उनको भनाइ छ । केही ठूला आयोजनाको खरिद प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेको तथा सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा समस्या देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेका कारण खर्च कम देखिएको उनको दाबी छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
