सरकारले चालु वर्षको खर्च र राजस्वको अनुमान संशोधन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७६/७७ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै १५ खर्ब ३२ अर्बमध्ये १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको बताए।
कुल बजेटतर्फ विनियोजनको ९० प्रतिशत खर्च भए पनि विकास खर्च ८० प्रतिशत हुने अनुमान छ। सरकारले खर्च गर्ने बजेटको आकार घटाएको छ। विकास निर्माणतर्फ विनियोजित ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबाट २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्दा पनि सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने संशोधन गरेको छैन।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले अनुमान गरेको ८.५ प्रतिशत हाराहारीमै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरे। सरकारको खर्च गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको, निजी क्षेत्रमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा घटेको, पुँजी निर्माण गर्ने वस्तुको आयातसमेत घटिरहेको अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल हुन्छ भन्ने स्पष्ट आधार भने उनले दिन सकेका छैनन्।
अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापा खर्च र राजस्वको लक्ष्य घटाउनु तर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य यथावत् राख्नु अमिल्दो र तर्कसंगत नरहेको बताउँछन्। ‘सरकारको खर्च घटेको छ। निजी क्षेत्रमा पनि उत्साह देखिँदैन। सिमेन्ट, छड र मदिरा उद्योगमा शिथिलता छ। कृषिमा नयाँपन छैन, बरु धान उत्पादन घटेको छ। यस्तो अवस्थामा अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने आधार देखिँदैन,’ थापा भन्छन्, ‘सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट र त्यसभित्रको ४ खर्ब पुँजीगत बजेट खर्च गर्दा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भन्ने अनुमान हो। खर्चको अनुमान घटाएपछि आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य पनि संशोधन गर्नुपर्ने हो।’
यसपटक सरकारको राजस्व प्राप्ति पनि कमजोर छ। सरकारले ११ खर्ब १२ अर्बको राजस्व लक्ष्यमध्ये १० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ। यद्यपि, पहिलो ६ महिनामा भने राजस्वको लक्ष्य र असुलीमा ८१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको खाडल छ। पहिलो ६ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले तल्लो तहका सरकारको खर्च कमजोर भएकाले राजस्व असुली केही कमजोर हुँदा पनि स्रोतको समस्या नहुने बताए। बजेटको आकार नै एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ घटाइसकिएको छ। बजेट खर्च नहुनुमा अर्थमन्त्री खतिवडाले पुनर्निर्माणको खर्च गत वर्षको तुलनामा १४ अर्ब १४ करोड कम भएको, एमसीसीको सहयोग परिचालनका लागि विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च नभएको साथै तल्लो तहका सरकारले खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सुस्त छ भने अधुरा आयोजना कार्यान्वयनका लागि विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँसमेत खर्च हुन सकेको छैन। सार्वजनिक खरिद नियमावलीका जटिलता देखाएर निर्माण व्यवसायीले काम अघि नबढाउँदा खर्च प्रभावकारी हुन सकेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। खरिद नियमावलीमा संशोधन भइसकेकाले दोस्रो चौमासिकबाट खर्च बढ्न थालेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले पुस मसान्तम्म कुल बजेटको २७.६ प्रतिशत खर्च भए पनि माघ मसान्तसम्म भने ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको बताएका छन्।
पहिलो चौमासिकको समीक्षापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो चौमासिक (फागुन मसान्त) सम्म पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिएका छन्। पहिलो ६ महिनामा १५.४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएकाले फागुन मसान्तमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन कठिन देखिन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि एक खर्ब २ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएकोमा १९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १८.७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्राप्त वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धतामा समेत कमी आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ७२ अर्ब ९८ करोड वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। गत आवको सोही अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता एक खर्ब ७ अर्ब थियो। बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्व र वैदेशिक सहायतापछि आन्तरिक ऋण भने सरकारले बजेटमा लक्ष्य गरेअनुसार एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ नै उठाउने जनाएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
