वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन महँगो पर्ने गरेको छ। रेमिट्यान्स पठाउन महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाले पछिल्लो समय हुन्डी कारोबार फस्टाउँदै गएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ३ खर्ब ४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ७९ अर्ब ३० करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। आव २०७६÷७७ को दोस्रो महिनादेखि रेमिट्यान्स प्रवाहमा २.३ प्रतिशत घटेको छ। रेमिट्यान्सको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक माध्यमबाट आउने गरेको सरकारी अनुमान छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुबईमा रहेका जीके दंगालीका अनुसार धेरै रकम पठाउँदा हुन्डीको माध्यमबाट पठाउने गरेको बताउँछन्। बैंकभन्दा हुन्डीमार्फत एक रुपैयाँ बढी पाइने भएकाले यहाँबाट ५ हजार पठाउँदा नेपालमा ५ हजार बढी आउँछ’, उनले भने। बैंक तथा रेमिट कम्पनीले एक रियालको ३० रुपैयाँ दिँदा हुन्डीमार्फत ३१ रुपैयाँ दिन्छन्। प्रायःजसो हुन्डीबाट नै पैसा पठाउने गरेको उनी सुनाउँछन्। ‘पहिला नेपालमा भुक्तानी भएपछि मात्र हामीले यहाँ पैसा दिन्छौं’, उनले भने, ‘नाफा हुने हुदाँ हामी प्राय हुन्डीबाटै पैसा पठाउँछौं।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट १ खर्ब २८ अर्ब ५० करोड अनुसार रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। त्यसमध्ये ३८ अर्ब अनौपचारिक र ९० अर्ब ५० करोड रेमिट्यान्स औपचारिकबाट भित्रिएको तथ्यांक छ।
नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा एक पटकमा दुई सय अमेरिकी डलर (करिब २३ हजार रुपैयाँ) पठाउँदा औसत ४.५ प्रतिशत (१०३५ रुपैयाँ)लागत लाग्ने गरेको छ। ५ सय अमेरिकी डलर (५७ हजार रुपैयाँ) पठाउँदा ३ प्रतिशत लाग्छ। अधिकांश कामदारले एक÷डेढ लाखभन्दा कम नै पठाउन सक्छन्। राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार दुई सय अमेरिकी डलर तथा सो भन्दा कम विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउन सके विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमतर्फ आकर्षित गर्न थप योगदान पुग्ने देखिएको छ। रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँदा लाग्ने औसत लागत विश्वको औसतभन्दा कम देखिएतापनि भारत र बंगलादेशको भन्दा बढी छ। पाकिस्तानको रेमिट्यान्समा सहुलियत दिएको छ। सरकारले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भिœयाउन उत्प्रेरित गर्ने उपयुक्त नीति र कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा कामदार हुण्डीतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन्। रेमिट्यान्स कम्पनी नपुगेको ठाउँमा कामदारले चर्को शुल्क तिर्न वाध्य छन्। रेमिट्यान्स सेवा नहुने बैंकबाट रकम पठाउँदा शुल्क बढी लाग्छ। आउजाउ गर्न समस्या हुने भएकाले पनि कामदार त्यसको विकल्प हुन्डी नै रोज्छन्।
नेपाल रेमिर्टस एसोसिएसन संघका अध्यक्ष सुमन पोखरेल प्रविधि विस्तार गर्न सके लागत घटाउन सकिने बताउँछन्। मोबाइलबाटै रेमिट्यान्स पठाउन सकिने व्यवस्था गर्नुका साथै लागत घटाउन सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाली कामदार मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जाने गरेका छन्। ती देशमा अधिकांश कामदार अदक्ष वा अर्धदक्ष रहेकाले एक पटकमा घर पठाउन सक्ने रकम सामान्यतयाः दुई सय अमेरिकी डलर हुन्छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार घट्नुका साथै लिभिङ कस्ट बढ्दै गएकाले रेमिट्यान्समा कमी आएको अध्यक्ष पोखरेलको बुझाइ छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार औपचारिक माध्यमभन्दा हुन्डीमार्फत पठाउँदा सस्तो पर्ने, विनिमयदर बढी हुने, छिटो छरितो एवं सहजै रकम पठाउन सकिने, नेपालमा सीघ्र भुक्तानी हुने र घरदैलोमै सेवा प्राप्त हुनेलगायत कारण हुण्डी कारोबार फष्टाएउँदै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।
अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालका अनुसार रेमिट कम्पनी एवं बैंकको उपयुक्त प्रयास भएमा हुन्डीको कारोबार न्यूनीकरण हुने बताउँछन्। ‘नियमन प्रभावकारी हुन सकेमा हुण्डी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ’, उनले भने। औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स सस्तोमा पठाउन श्रम मन्त्रालयले मोबाइल बैैंकिङ सेवा तथा सुविधा, सहुलियत दिन सुझाव दिए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले रेमिट्यान्सको लागत र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने गरी गरिएको अध्ययन गरे पनि लागत घटाउन कुनै कदम चालेको छैन। गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै कार्यदल बनाएर रेमिट्यान्सको अध्ययन गरेका हुन्।
आप्रवासी श्रमिक अधिकारका अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले हुन्डीमार्फत पैसा पठाउँदा जोखिम हुने बताए। सेवा सहज नहँुदा तथा लागत महँगो पर्न जादाँ औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने अधिकारबाट कामदार वञ्चित हुन पुगेको उनको भनाइ छ। ‘अनलाइन मनी ट्रान्सफरबाट पैसा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘हुन्डीले सुविधा दिन सक्छ भने बैंक तथा रेमिट कम्पनीले सुविधा दिन नसक्ने भन्नै हुँदैन।’ श्रमिकको शैक्षिक स्तर कमजोर हुने हुँदा पनि अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने क्रम बढ्दो छ। जोखिम आँकलन गर्न नसकेर हुन्डीमार्फत पैसा पठाउँदा कतिपय कामदारले मेहनत गरेको पैसा अर्कोले खाइदिने गरेको उदाहारण पनि छन्।
बैंक एवं वित्तीय संस्थाको पहुँँच सहज नहुदाँ चिनेका मान्छेमार्फत पैसा पठाउने गरेको कामदार बताउँछन्। काम गर्ने कम्पनीबाट सहजीकरण पनि नहुने हुँदा पैसा पठाउन समस्या हुने गरेको विदेशमा कार्यरत कामदार सुनाउँछन्।
आवागमन कठिन भएका घरेलु कामदार, पेट्रोल इन्डस्ट्रिजमा काम गर्ने श्रमिक, गैर कानुनीरूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीको आम्दानी र बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं रेमिट कम्पनीको पहुँच नपुगेको नेपाली श्रमिकले काम गर्ने कम्पनी र कार्यस्थलमा हुण्डीका एजेन्ट सक्रिय रहने हुँदा यस्ता क्षेत्रमा हुण्डी कारोबार बढी हुने गरेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा स्रोत खुलाउन नसक्ने आम्दानी हुने भएकाले कामदार हुन्डीको कारोबारमा संलग्न हुन्छन्।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
