नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ
बैंकहरूले भने ती क्षेत्रमा ३० प्रतिशत लगानी गरेको कागज देखाएका छन्, त्यसमध्ये १७ प्रतिशत मात्रै वास्तविक लगानी हो, बैंकहरूको यो बदमासीलाई केन्द्रीय बैंकले नै समर्थन गरेको
कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नैैपर्ने राष्ट्र बैंकको नियमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कागजमा मात्रै पूरा गर्ने गरेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असोज मसान्तसम्म बैंकहरूले यी क्षेत्रमा कुल कर्जा लगानीको ३० दशमलव ६२ प्रतिशत लगानी गरेको देखिन्छ, जुन सीमाभन्दा ५ प्रतिशत बढी हो । तर, वास्तविक रूपमा भने बैंकहरूले ती क्षेत्रमा १७ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेका छन् । बाँकी करिब १३ प्रतिशत ऋण नै नदिई कागज मिलाएर पूरा गरेको देखाएका हुन् । बैंकहरूले गरेको यो बदमासी थाहा पाउँदा–पाउँदै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने त्यसलाई रोक्नुको साटो उल्टै संरक्षण गर्ने गरेको पनि पाइएको छ ।
गत असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी २६ खर्ब २९ अर्ब छ । प्राथमिकताप्राप्त भनिएका यी तीन क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले ८ खर्ब ५ अर्ब लगानी गरेको विवरण केन्द्रीय बैंकमा पेस गरेका छन् । २५ प्रतिशत यी क्षेत्रमा कर्जा नपुर्याए कारबाहीमा पर्ने भएपछि सबै वाणिज्य बैंकले कागजी रूपमा लगानी सीमा पूरा गरेका हुन् । तर, ती क्षेत्रमा बैंकहरूले गरेको वास्तविक लगानी भने आधा मात्रै छ । वाणिज्यलगायत अन्य बैंकहरूले गत मंसिरसम्म (२ महिनापछि) भने मात्रै ४ खर्ब ६३ अर्ब मात्रै कर्जा लगानी गरेका छन् । बैंकहरूले जारी गरेको वास्तविक कर्जासमेत सही हो–होइन भन्ने शंका गर्न सकिने ठाउँ रहेको एक बैंकरले बताए । यस विषयमा राष्ट्र बैंक पूरापूर जानकार छ । केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रवक्ता तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले यस्तो तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले कृषिमा २ खर्ब ४ अर्ब, ऊर्जामा १ खर्ब ३४ अर्ब र पर्यटनमा १ खर्ब २४ अर्ब मात्रै वास्तविक कर्जा लगानी गरेका छन् । यसअनुसार बैंकहरूले तोकेको सीमासम्म लगानी पु¥याउन नै थप २ खर्ब ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ ।
‘बैंकहरूले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी भनेर पेस गरेको विवरण ग्राहकले कर्जा लिन गरेको अधिकतम प्रतिबद्धता हो, त्यसरी लिन्छु भनेको सबै ऋण रकम ग्राहकले लिएका हुँदैनन्, तर बैंकहरूले ऋण दिएको भनेर विवरण देखाउने गर्छन्,’ अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. भट्टले भने । राष्ट्र बैंकले नै त्यसरी कर्जा लगानी सीमा पुर्याउन छुट दिएकाले बैंकहरूले फर्जी ऋण देखाएर कारबाहीबाट बचिरहेका छन् । बैंकले हरेक त्रैमासमा राष्ट्र बैंकलाई विवरण बुझाउँदा ग्राहकले ६ महिनाअघिसम्म ऋण लिन कबुल गरेको पूरै रकम जोडेर देखाउन पाउने सुविधा दिएको छ । यी क्षेत्रमा कर्जा लगानी सीमा नपुगे बैंकहरूलाई नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा ब्याज रकम गणना गरेर हर्जाना लिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
कर्जा नै किन्न पाउनुपर्ने माग
बैंकहरूले तोकिएको क्षेत्रमा वास्तविक कर्जा लगानी सीमा पुर्याउन नसकेपछि एक बैंकबाट अर्को बैंकले कर्जा नै किन्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘जुन क्षेत्रमा जसको बढी दख्खल छ, त्यही बैंकलाई नै कर्जा लगानी गर्न दिऔँ,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘बरु, अर्को बैंकले सीमा पुर्याउनुपर्ने प्रावधानका लागि सो बैंकसँग कर्जा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु सही हुन्छ ।’ ऊर्जा क्षेत्रमा सानिमा बैंकको दख्खल छ भने उसले त्यहाँ लगानी गर्ने तथा कृषि र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा भने अन्यबाट खरिद गरेर देखाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने दाहालको तर्क हो । हाल कर्जा खरिदको विषय राष्ट्र बैंकमा समेत छलफल भइरहेको छ । राष्ट्र बैंक लगभग यसमा सहमत देखिएको छ ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा पनि विपन्न वर्ग कर्जामा जस्तै व्यवस्था गर्न बैंकहरूको माग छ । बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्नेमा ३ प्रतिशत रकम लघुवित्त कम्पनीमार्फत गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ । बैंकहरूले हाल यस्तै सुविधा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा माग गरेका हुन् । यस सुविधामा रकम लगानी एउटा बैंकको र ग्राहक अर्को बैंकको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले भने कर्जा लगानीको विवरण दोहोरो नपर्ने गरी पेस गर्न सकिने भए पनि रकम नै नदिने व्यवस्था हुन नसक्ने बताएको छ ।
कागजी ऋणले उत्पादन बढ्नेमा गभर्नर विश्वस्त
बैंकलाई कारबाहीबाट जोगाउन कागजी ऋणलाई समेत प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा गणना गर्न छुट दिएको राष्ट्र बैंक त्यही फर्जी ऋणले उत्पादन वृद्धि हुनेमा भने विश्वस्त छ । ‘अहिले ऊर्जा, पर्यटन र कृषिलगायत क्षेत्रमा कर्जा लगानी वृद्धि भएको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंककै कार्यक्रममा भने, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रशस्त ऋण गएकाले चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ ।’ यस वर्ष ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको प्रक्षेपण छ ।
यता, बैंकहरूले कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा ३० प्रतिशत लगानी पुर्याइसकेको कागज अहिल्यै बनाइसकेकाले आगामी दिनमा ती क्षेत्रमा थप कर्जा वृद्धि हुने सम्भावना भने कम छ । बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी ३२ खर्ब २० अर्ब पुग्दासम्म पनि यी क्षेत्रमा उनीहरूले थप लगानी गर्नुपर्नेछैन ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
