रवीन्द्र भट्टराई –
सरकारले धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्षको नियुक्त गरेको छ । नयाँ अध्यक्ष बजारको आवश्यकताअनुसार आए वा बोर्डको खाली पद पूर्ति गर्नका लागि मात्र आए भन्ने आगामी दिनमा उनले गर्ने कामले देखाउनेछ । बोर्डको इतिहासमा धेरै अध्यक्ष पुँजीबजारको आवश्यकताभन्दा पनि खाली ठाउँ पूर्ति गरेर प्रणालीलाई निरन्तरता दिन आए र गए ।
नयाँ अध्यक्ष बजारमा नदेखिएको अनुहार हैनन्, तर उनको कार्यशैली बजारको आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्छ वा बढ्दैन, अहिले भनिहाल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । तर, अध्यक्ष भएलगत्तैका उनका केही अन्तर्वार्ता र अभिव्यक्तिमा पुँजीबजारको दीर्घकालीन विकास र संरचनागत सुधारका कुराभन्दा पनि नेप्से परिसूचक र सेयर मूल्यको विश्लेषणमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । नेप्से किन १८ सयमाथि पुगेर तल आयो, यसको अध्ययन गर्ने तथा जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मूल्य सयभन्दा तल आउनका कारण खोतल्ने जस्ता अभिव्यक्तिले यी पुँजीबजारको विकासभन्दा पनि पोर्टफोलियो म्यानेजरको काम गर्न बोर्डमा नियुक्त भएजस्तो देखिन्छन् । सेयर बजार किन बढ्यो, किन घट्यो भन्ने कुराको विश्लेषण धितोपत्र बोर्डले आन्तरिक रूपमा जति पनि गर्न सक्छ, हरेक दिनको विश्लेषण गर्न सक्छ, हप्ताको विश्लेषण गर्न सक्छ, महिनाको गर्न सक्छ, वर्षको गर्न सक्छ, तर कमिसन लिएर लगानीकर्ताको सल्लाहकारझैं गरेर बजारमा वक्तव्यबाजी धितोपत्र बोर्डले गर्न नैतिकता मात्र हैन, कानुनले पनि दिँदैन । न यो संस्थाले किन्ने बेला भनेर भन्न सक्छ, न बेच भन्न सक्छ ।
धितोपत्र बोर्डमा एउटा नभई तीन अध्यक्ष छन् । एक वास्तविक अध्यक्ष, दुई प्रतिस्पर्धी अध्यक्ष । सदावहारझैं देखिने प्रतिस्पर्धी अध्यक्षले वास्तविक अध्यक्षलाई कति सहयोग गर्ने हुन्, त्यसमा पनि वास्तविक अध्यक्षको काम र बजारको विकास भर पर्नेछ । जे भए पनि पुँजीबजारको विकास कागजमा नभई काममा गरेर देखाउने हो भने उनका अगाडि धेरैवटा कामको सूची पहिल्यै तयार देखिन्छ । सम्भवतः ती सूची उनले बोर्डको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दा अर्थमन्त्रालयमा पनि बुझाएको हुन सक्छ, जुन सार्वजनिक हुन सके उनको कामको मूल्यांकन गर्न बजार तथा लगानीकर्तालाई निकै सजिलो हुने थियो ।
१. नगद लाभांश लिनका लागि समस्या भोगिरहेका देशभरका सेयरलगानीकर्ताको समस्या खातामा लाभांश जम्मा हुन थालेसँगै समाधान भएको छ । यस्तै अर्को समस्या देशभरका लगानीकर्ताले विभिन्न माध्यमबाट प्राथमिक सेयरमा लगानी गरेका छन् । जस्तो स्थानीयवासीका नाममा जारी गरेका सेयर, संस्थापकका नाममा किनेका सेयर वा सर्वसाधारण सबैले किन्न पाउने सेयर आस्बामार्फत किनेका हुन् । ती लगानीकर्ता बेच्ने पहुँचभन्दा धेरै टाढा छन् । यो समस्या समाधान गर्नु उनको प्रमुख दायित्व हुनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जदेखि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक हुँदै अध्यक्षसम्म पुगेका वर्तमान अध्यक्षमा अवश्य पनि यो वास्तविकताको ज्ञान भएको हुनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासनको स्वीकृतिमात्र दिने नभई उक्त सेयर बिक्री गर्ने माध्यम वा पहुँचको पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ ।
२. धितोपत्र बोर्डले सेयर लगानीकर्ताले गर्ने सेयर कारोबारबाट कमिसन लिन थालेपछि बोर्डको कोषको रेखाचित्र निकै तीव्र गतिमा उकालो लाग्दै गएको छ । यो कोषमा हुने भ्रष्टाचार र कम्पनीलाई सेयर निष्कासनको स्वीकृति दिँदा हुने अनियमिततामाथि नियन्त्रण गरी पारदर्शिता कायम गर्ने अर्को चुनौती छ । धितोपत्र बोर्डमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार वा कमिसनखोरी सेयरको प्राथमिक निष्कासन वा थप निष्कासनको स्वीकृति दिँदा हुने गर्छ ।
३. सेयरको प्राथमिक निष्कासन प्रक्रियामा केही समस्या छन् । जस्तो सामूहिक लगानी कोषको विकासका नाममा प्राथमिकता दिएर कम्पनीको प्राथमिक निष्कासनमा सेयर छुट्याउने गरिएको छ । यो व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । वास्तवमा यिनले सामूहिक लगानी कोषजस्तो खुलामुखी सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन नगरी लगानी कम्पनीले झैं म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गरिरहेका छन्, जहाँ सर्वसाधारण व्यक्तिभन्दा पनि कम्पनीहरूको लगानी बढी हुने गरेको छ । यस्तै सेयर बजार बढ्दै जाँदा प्रिमियम मूल्यमा थप निष्कासनको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिने कम्पनीको संख्या बिस्तारै बढेर जानेछ । प्रिमियम मूल्य निर्धारण प्रक्रियाका कमजोरीलाई वैज्ञानिक तरिकाले समाधान गर्नु आवश्यक छ, जसले सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीलाई निरुत्साहित पनि नगरोस् र मूल्य अस्वाभाविक पनि नहोस् । अन्यथा अहिलेको गोलमाल कानुनलाई टेकेर अनियमित तरिकाले आर्थिक प्रलोभनका भरमा स्वीकृति दिने अवस्था चलिरहनेछ । यस्तै बजारमा एकथरी समूहले प्राथमिक सेयरको हालको सेयर बाँडफाँड तरिकालाई हटाउने आवाज उठाएको पाइन्छ । अहिले सानो पुँजी भएका सर्वसाधारणले समेत प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्ने अवसर जुन रूपमा पाइरहेका छन् त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्ने देखिन्छ ।
४. धितोपत्र बोर्डलाई प्रविधियुक्त बनाउन आवश्यक छ, जसमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने विशेष गरी धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स दिएका संस्थाहरू जस्तो सेयर ब्रोकर, सीडीएस कम्पनी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, बिक्री प्रबन्धक, लगानी व्यवस्थापक कम्पनी र बोर्डमै काम गर्ने कर्मचारी अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने वा त्यसको जानकारी धितोपत्र बोर्डलाई अनलाइन प्रणालीबाट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तै यी हरेकले पुँजीबजारसँग सम्बन्धित परिवर्तित नियम–कानुन तथा विकासका बारेमा हरेक वर्ष परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि बोर्डले अनलाइन कोर्स र परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । परीक्षा नदिने तथा बजारका बारेमा अपडेट नहुनेका लागि काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले बजारमा काम गर्नेको दक्षतामा बिस्तारै वृद्धि हुँदै जान्छ भने गलत काम गर्नेलाई यो बजारमा सेवा प्रदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न सकिन्छ ।
५. केही वर्षअघि धितोपत्र बोर्डले निकै सूचनामूलक वेबसाइटको निर्माण गरेको थियो । तर, धितोपत्र बोर्डको कार्यालय गौशालाबाट जाउलाखेल सरेसँगै वेबसाइट बेपत्ता भो । वेबसाइट हराएसँगै एक पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा बोर्डका सदावहार प्रवक्ताले कार्यालय सर्दा वेबसाइट विग्रियो भन्ने जवाफ फर्काएका थिए । कार्यालय सर्दा वेबसाइट बिग्रेको जवाफ दिने उनै प्रवक्ताको हस्ताक्षर भएको धितोपत्र बोर्डको सूचना तथा प्रविधि नीतिसम्बन्धी विज्ञप्ति केही महिनाअघि सार्वजनिक भयो । उक्त नीतिमा विद्युतीय सूचना प्रवाह तथा प्राप्ति (इलेक्ट्रोनिक डाटा फाइलिग एन्ड प्राप्ति) सम्बन्धी एउटा महत्वपूर्ण बुँदा समेटिएको छ । यसको कार्यान्वयन हुन सके पुँजीबजारमा लगानीकर्ताले सूचीकृत कम्पनीका सूचना प्राप्त गर्नका लागि कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।
जस्तो यसको विकास गरिए सूचीकृत कम्पनीले सार्वजनिक गर्ने सम्पूर्ण सूचना जस्तो— त्रैमासिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, प्रेस वक्तव्य, लाभांश घोषणा, वितरण, साधारणसभाका सूचना, विवरणपत्र, आह्वानपत्र सबै एकै ठाउँबाट लिन सकिन्छ, जुन आधिकारिक स्रोत हुनेछ र हरेक फाइलिङको कम्पनीले अलग–अलग दरले तोकिएअनुसार पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो धितोपत्र बोर्डको आम्दानीको ठूलो स्रोत हुनेछ भने लगानीकर्ताले वेबसाइट खोलेर कम्पनीको नाम राखेर चाहेको कम्पनीको सम्पूर्ण सूचना निःशुल्क लिन सक्नेछन् । उदाहरणका लागि नबिल बैंकको १० वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन चाहिए बैंक, वर्ष र चाहेको विवरण छानेर खोजी गर्न सकिन्छ । अहिले लगानीकर्ताले यस्ता विवरण लिन हरेक कम्पनीको वेबसाइटमा अलग–अलग दौडनुपर्ने हुन्छ भने कतिपय कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा सबै विवरण राखेका पनि हुँदैनन् । यसको सुरुवातसँगै वैधानिक सूचनाको स्रोतको विकास हुनेछ भने कम्पनीको विश्लेषण गर्नका लागि लगानीकर्ताका लागि थप सजिलो हुनेछ ।
६. धितोपत्र बोर्डले यसअघि प्राथमिक बजारमा धेरै परिवर्तन गरे पनि दोस्रो बजारमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र यसको नेतृत्वको असहयोगका कारण सोचेअनुसारको परिवर्तन गर्न सकेन । तर, नेप्सेको सञ्चालक समितिमा समेत बसेर आएका हालका अदक्षले दोस्रो बजारलाई पनि विकासको गतिमा सँगै दौडाउन सक्नुपर्ने देखिन्छ ।
७. सेयर बजारमा लगानीकर्ताले लगानी विविधीकरण गर्नका लागि नयाँ प्रडक्टको विकास गर्न नयाँ नियम–कानुनको आवश्यकता छ । यस्तै लगानीकर्ता मात्र नभई नेप्से, ब्रोकरलगायतले आफ्नो सेवासम्बन्धी पोर्टफोलियोमा विविधीकरण गर्न आवश्यक छ । यसमा बोर्डले कानुन नबनाई बजारमा नयाँ लगानी विकल्पको सुरुवात हुन सक्दैन । यसैले पनि नयाँ विकल्पको विकास गरेर बजारलाई विविधीकरणतर्फ लैजाने अर्को चुनौती थपिएको छ ।
८. धितोपत्र बजारमा देखिएका समस्या र आवश्यकताका बारेमा लगानीकर्ताका गुनासाहरूको व्यापक सहभागिता गर्नका लागि बोर्ड सामाजिक सन्जालमा सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगका कारण लगानीकर्ताले आफूले भोगेका समस्या र बजारको आवश्यकताका बारेमा बोर्ड समक्ष गुनासा र सुझाव राख्न सजिलो हुने गर्छ । यस्तै बजारका सहभागी जस्तो— लगानीकर्ता, ब्रोकर, लगानी व्यवस्थपक, बिक्री प्रबन्धकसँगको नियमित अन्तक्रिया र उनीहरूको कुरा सुन्नु बजारको आवश्यकता बुझ्ने महत्वपूर्ण आधार हुनेछ ।
९. सीडीएस कम्पनीलाई अझ बढी आधुनिक बनाई औसत लागत आधारलाई थप व्यवस्थित बनाउनु, सञ्चालकको अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गर्नु, लगानीकर्ताको सम्पत्तिको प्रमाणित अनलाइन विवरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नु, सीडीएसलाई कर कार्यालयसँग जोडी घाटा समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१०. सेयरको अनलाइन कारोबारमा खातामा पैसा भए मात्र किन्न पाउने व्यवस्था गर्न लगानीकर्ताको बैंक खाता र कारोबार खातालाई एकीकृत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यस्तै दिनमै किनेको सेयर तत्काल बेच्न सकिने र बेचेपछि तत्काल सोही पैसाले किन्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।
११. पुँजीबजारको विकासमा सेवाप्रदायकबीच प्रतिस्पर्धी वातावरणको अवस्था सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि ब्रोकर कम्पनीले लगानीकर्तालाई दिने सेवालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ भने यस क्षेत्रमा सेवा विस्तार र गाउँगाउँसम्मका लगानीकर्ताको पहुँचका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै अन्य नियमन निकायजस्तो नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति लगायतसँग बाझिएका कतिपय कानुनमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ ।
(भट्टराई सेयर विश्लेषक हुन् ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित विचार ।
