भारतमा लचिलो कर प्रणाली
भारत सरकारले बजेटमार्फत करका दरमा भारी छुट दिएसँगै नेपाललाई पनि कर घटाउन दबाब परेको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार बिहान ३ खर्ब ७९ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (२६९ खर्ब ८५ अर्ब भारु)को बजेट प्रस्तुत गर्दै आयकरको सीमामा ५ लाखसम्म आम्दानी गर्नेले कुनै पनि कर नपर्ने व्यवस्था मिलाएकी छन् । त्यतिमात्र होइन साढे सात लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई अब १० प्रतिशत मात्रै आय कर तिरे हुने भएको छ ।
यसअघि यो व्यवस्था २० प्रतिशतमात्रा थियो । यस्तै, १० लाख आम्दानी गर्नेले अब १५ प्रतिशत र १० देखि साढे १२ लाखको सिममा २० प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्ने भएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था २० प्रतिशत रहेको थियो । भारतले करका दरमा व्यापक हेरफेर गर्दा त्यसले नेपाली लगानी भारतमा विस्तार हुन सक्ने अवस्था देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । नेपालमा नीतिगत अस्थिरता लगानीमैत्री वातावरणको अभाव लगानीको सुरक्षण गर्न सकिरहेको छैन जसले लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षकालागि ल्याएको बजेटले वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा ५० हजारले बढाएर वार्षिक चार लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । गत वर्ष यस्तो सीमा साढे तीन लाख रुपैयाँ थियो । विवाहित व्यक्ति (दम्पती) को हकमा आयकरको सीमा पनि बढेर वार्षिक साढे ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो ५० हजार रुपैयाँले बढी हो । यसअघि यस्तो सीमा ४ लाख रुपैयाँ कायम थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयकरका दरमा वृद्धि गरिएको नगरिएको र आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि ४ लाख र दम्पत्तिका लागि ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पु¥याएको घोषणा गरेको थिए । जसअनुसार नेपाललमा कर नलाग्ने सीमाभन्दा माथिको थप एक लाखमा १० प्रतिशत, त्यसपछिको २ लाखमा २० प्रतिशतका दरले कर को दर कायम गरिएको छ ।
त्यसपछि वार्षिक २० लाखसम्मको आयमा ३० प्रतिशत र २० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै आयमा ३६ प्रतिशतका दरले कर लाग्दै आएको छ । भारतीय अर्थमन्त्री सीतारमणले आगामी तीन वर्षभित्र किसानको आम्दानी दोब्बरले बढाउने प्याकेज सहित बजेट २.० मा किसानका लागि खास प्याकेज ल्याएकी घोषणा गरेकी छन् । “सरकारले किसानका लागि छुट्टै रेल र हवाइजहाज सेवा उपलव्ध गराउने छ,” अर्थमन्त्री सीतारमणले भनिन् । बजेटमार्फत सीतारमणले यस वर्ष वित्त घाटा ३.८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने घोषणा गर्दै आय २२ खर्ब ४६ अर्ब भारु अर्थात ३ खर्ब १६ अर्ब ३ करोड अमेरिकी डलर रहने बताएकी छन् । प्रस्तुत बजेटमा आयकर छुटका यसअघि प्रावधानलाई कायम राख्दै प्रगतिशील कर प्रणाालीका घोषणा गरिएको छ, जसअन्तर्गत तल्लो आय समूह भएकाले कम र माथिल्लो आय समूह भएकाले बढी कर तिर्नुपर्नेछ ।
केही दिनअघि मात्रै पनि भारतले अर्थतन्त्र ओरालो लागेपछि अर्थतन्त्रलाई गति दिन भन्दै विभिन्न कर्पोरेट टयाक्समा भारी कटौती गरिसकेको छ । सामान्यतया भारतको अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक देखिरहँदा खुला सिमाना रहेको नेपाललाई गम्भीर धक्का लाग्ने आकलन गर्न सकिन्छ । नेपाली अर्थशास्त्रीहरूले पनि भारतले भारी आफ्नो खस्किएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र पुँजी पलायनबाट रोक्न यस्तो कदम चालेको टिप्पणी गर्छन् । मध्यम वर्गलाई लक्षित गरि व्यक्तिगत करमा छुट दिइएको र यसले उपभोग बढाउन सहज हुने अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी बुझाइ छ । “भारतको अर्थतन्त्रमा केही समययता मन्दी आएको छ,” अधिकारी भन्छन्, “करका दरहरूमा हेरफेरले उनीहरूलाई रहात मिलेको छ तर नेपाललाई भने अव प्रतिस्पर्धी बन्न झन कठिन छ ।” भारतले केही दिन अघि मात्रै कर्पोरेट ट्याक्स ३० प्रतिशतबाट झारेर २२ प्रतिशत र २५ बाट १५ प्रतिशतमा ल्याएको छ ।
नेपालमा अहिले पनि २० प्रतिशत, २५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स रहेको छ । “यही दर कायम हुने हो भने व्यापार व्यवसाय गर्न भारतमै सस्तो पर्छ,” एक व्यवसायीले भने, “उसो त नेपालमा लगानीको वातावरण छैन अर्कोतिर कर तिर्नेलाई नै कर निमोठेको छ यसले पुँजी पलायन गर्न सहजता ल्याउन सक्छ ।” नेपालभन्दा ठूलो जीडीपी हुने मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न कर्पोरेट ट्याक्समा भारी कटौती गरेका छन् । ती व्यवसायीले भने, “नेपालमा यस्तो करको दर घटाउनै पर्ने बाध्यता छ नत्र पुँजी पलायन हुन सक्छ ।” केही समयअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कर्पोरेट ट्याक्स घटाएर पलायन भइसकेको लगानी फिर्ता गराएका थिए । पछिल्लो समय भारतले समेत यस्तो करमा भारी छुट दिएर पलाउन हुन लागेको लगानी फिर्ता गराउने प्रयत्नमा छ ।
अर्थमान्त्रालय स्रोतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्म लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि सरकार करका दरको हेरफेर गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । यद्यपि, के कस्ता प्याकेज ल्याउने भन्ने विषयमा भने अझै टुंगो लागेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनसँगै करका सीमाहरूको व्यापक वृद्धि भएसँगै निजी क्षेत्रले सरकारलाई पटक पटक कर घटाउन दबाब दिदै आएको छ । पछिल्लो समय भारतीय अर्थतन्त्र शिथिल बन्दा त्यसको असर नेपालमा परेको छ ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
