समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न गठित ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ। कुनै पनि ठोस काम नै गर्न नसकी समितिको समयावधि सकिएको छ। ओरेन्टल कोअपरेटिभलगायत एक सय ३२ समस्यामा परेका सहकारीका निक्षेपकर्ताको समस्या समाधान गर्न गठन भएको समितिको बुधबार समयावधि सकिएको हो।
समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदी केही दिनअघि नै राजीनामा दिएर बेपत्ता आयोगका नेतृत्व गर्न पुगेका छन्। समितिका सदस्य दिपकप्रसाद पौडेल, काशिनाथ मरासिनी, टीका बुढाथोकी, गोविन्दबहादुर मल्ल, हुमाकान्त पन्थीको समयावधि पनि बुधबार (माघ ८) देखि सकिनेछ। समितिका सदस्य सचिव रेवतीरमण पोखरेललाई सरकारले केही समयअघि प्रदेशमा सरुवा गरेको थियो।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै उक्त समितिमा सदस्य सचिव रहेका पोखरेको सरुवा तथा समितिको अन्यत्रै नियुक्ति तथा सदस्यको समयावधि समाप्तिले समितिको काम निष्प्रभावी बन्न पुगेको हो। सरकारले पोखरेलको सरुवापछि मन्त्रालयबाट धुव्र कोइरालाले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाएको थियो। अध्यक्षको अन्यत्रै नियुक्ति तथा समितिका सदस्यको पदावधि समाप्त हनु र काम नसकिँदै सदस्य सचिवको समेत फेरबदलले सरकार समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गरी पीडितलाई राहत दिनेतर्फ गम्भीर नरहेको पीडितले बताएका छन्।
सरकारले दुई वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्तालाई राहत दिन समितिलाई जिम्मा दिएको थियो। तर, समितिले अहिलेसम्म कसैको पनि निक्षेप फिर्ता गर्न सकेको छैन। समितिले ओरेन्टल कोअपरेटिभ र त्यससँग सम्बन्धित नौ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। त्यस्तै लुनिभा र सोसाइटल पनि समस्याग्रस्त घोषित भएका छन्। २०७० सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगका अनुसार एक सय ३२ सहकारी समस्यामा छन्। तीमध्ये हालसम्म १२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्। अन्य सहकारी पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रियामा रहेको पूर्वअध्यक्ष सुवेदीले बताए।
२०७० सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले एक सय ३२ सहकारीको ११ अर्ब जोखिममा रहेको बताएको थियो। सरकारले कार्कीलाई नै समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर समिति गठन गरेको थियो। कार्कीले पनि केही काम नगरी राजिनामा दिएका थिए।
तर सहकारी ऐन २०७४ ले उक्त समितिलाई अन्य समस्याग्रस्त सहकारी हेर्नेसमेत अधिकार दिएको छ। हालसम्म समस्याग्रस्त सहकारीबाट २२ हजार एक सय ७० जना पीडित छन्। समितिले पुरानै समस्यामा उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। ओरेन्टलको दायित्व १६ अर्ब रुपैयाँ छ। ओरेन्टलबाट मात्रै नौ हजार पीडित छन्। उनीहरूको आठ अर्ब ४० करोड निक्षेप डुबेको छ। ६ सय ८१ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरेन्टल र कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगिएको दाबी गरेका थिए। सरकारले २०७४ कात्तिक २० गते ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
२०७५ असार १८ गते ओरेन्टलसँग जोडिएका नौ वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। यसरी घोषणा गरिएकामा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी हुन्। यस्तै कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्। समितिले ओरेन्टल सहकारीको सम्पत्ति अध्ययन गरे पनि अन्य सहकारीको अध्ययनसमेत गर्न सकेको छैन्।
समस्याग्रस्त सहकारीको मुद्दालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा एक दशकदेखि समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितले निक्षेप फिर्ता नपाउने अवस्था आएको छ। पछिल्लो समयमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कामप्रति सर्वोच्च अदालतले अवरोध सिर्जना गरेसँगै झनै अन्योलता बढेको छ।
सरकारले सुधीर बस्नेतसँग सम्बन्धित आयुषा डेभलपर्स प्रालि, कोहिनूर हिल हाउजिङ प्रालि, ओरेन्टल डेभलपर्स एन्ड बिल्डर्स प्रालि र त्यसअन्र्तगत २२ वटा परियोजनाको मूल्यांकन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रयास गरेको थियो। समितिले भेगास अर्पाटमेन्टसहित ओरेन्टलको स्वामित्वमा रहेका जग्गा लिलाम गरेर बिक्री गरी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले कातिक २९ गजे लिलामी गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको मंसिर १७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै लिलामी प्रक्रिया अवरुद्व भएको समितिका पूर्वअध्यक्ष सुवेदीले बताए। ओरेन्टल समस्यामा पर्दा सहकारी ऐन २०४८ कार्यान्वयन भएको र सहकारी ऐन २०७४ ले नसमेट्ने भन्दै अनौठो आदेश गरेको थियो। समितिले सुधीर बस्नेत एकल सञ्चालक भएको कोहिनूर हिल हाउजिङको नाममा रहेको इमाडोलको ८२ किता जग्गा, ४० रोपनी जग्गामा अधुरो अवस्थामा रहेको भेगाससिटी अपार्टमेन्ट लिलामी बिक्रीबाट रकम संकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
समितिका सदस्य पौडेलका अनुसार, लिलाम बिक्रीबाट ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठ्ने निश्चित हुदाँहुँदै पनि सर्वोच्चले अवरोध सिर्जना गर्न पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकिएको बताए। समितिले पीडितको रकमको प्रतिशतका आधारमा निक्षेप फिर्ता गर्ने योजना बनाएको थियो। समितिले ओरेन्टलका ऋणीबाट दुई करोड ४३ लाख रुपैयाँ रकम असुल गरेको छ। दायित्वको तुलनामा ऋणीबाट असुली निकै कम भएको भन्दै समितिको खातामै रहेको सदस्य पौडेलले बताए।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
