बैंकिङ खबर । मर्जर नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ठूलो मात्रामा घटेको छ । राष्ट्र बैंकले १३ वर्षअघि मर्जर नीति ल्याउँदा २१८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा थिए । जसपश्चात् २०७६ कात्तिक मसान्तसम्म कुल १७८ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १३५ संस्थाको इजाजत खारेज भएका छन् । मंसीर महिनामा तिनाउ मिसन र नेपाल कम्युनिटी एवम् जनता र ग्लोबल आइएमई बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु भयो ।
ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक एक भएपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २७ कायम भएको छ । विकास बैंकको संख्या दुई दर्जनमा सीमित भएको छ । वित्त कम्पनी दुई दर्जनबाट पनि घटिसकेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि धमाधम मर्जरबाट कटौती भइरहेका छन् । मर्जरको शिलशिला अझै बढ्ने क्रममा छ । मर्जरका लागि वाणिज्य बैंकहरु नै पार्टनर खोजिरहेका छन् । प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारणसभा गरेर मर्जरको बाटो खुला गरिरहेका छन् ।
यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्यामा कटौती भइरहँदा ठूलो संख्यामा कर्मचारी पनि कटौती भइरहेको छ । आगामी दिनमा अझ धेरै कर्मचारीहरु कटौती हुने देखिएको छ । किनकि, अबका दिनमा ठूलै बैंकहरु मर्जरमा जाने देखिएको छ । एउटै वाणिज्य बैंकले २।३ हजार कर्मचारीलाई रोजगारी दिइरहेको हुन्छ । सबैभन्दा धेरै कर्मचारी केन्द्रीय कार्यालयमा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा, दुई वटा वाणिज्य बैंक मर्जर हुँदा सयौँ कर्मचारी बाहिरिन्छन् ।
ठूलो बैंकले सानो बैंकलाई गाभ्दा वा प्राप्ती गर्दा सानो बैंकका पुराना कर्मचारी मारमा पर्छन् । कि त उनीहरु बाहिरिन्छन्, कि त एक तह घटेर काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छ । यस्तो समस्या प्रायः मर्जरमा देखिने गरेको छ । व्यवस्थापकीय तहमा रहेर काम गरेका अब्बल कर्मचारीहरुले समेत मर्जरपछि ठाउँ नपाउने अवस्था सिर्जना भएका छन् । यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि युवाहरुको आकर्षण नै घट्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम बैंकिङ क्षेत्र तयार गर्ने, ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले मर्जर नीतिलाई थप प्रोत्साहन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले अडान नै लिएपछि बैंकहरु क्रमशः मर्ज हुँदै पनि गइरहेका छन् । एकातिर मर्जरले संस्थालाई बलियो बनाउँदै लग्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती हुने देखिन्छ ।
