पोलिमर नोट प्रकरण : नलेखिएको पाटो

पदमराज अवस्थी

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको पोलिमर नोट प्रकरणको फैसलाले नोट माफियाहरूको सिन्डिकेट भंग गर्न सके मात्र हामी हाम्रो कल्पनाको पारदर्शी अर्थतन्त्रको बाटोतिर लम्किन सक्छौं ।

नेपालबाट पोलिमर नोट छाप्नलाई अस्ट्रेलियन सरकारका प्रतिनिधिहरूले धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै प्रयत्न गरिरहेका थिए । सोही कामका लागि बुझ्न भनी नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर हिरण्यलाल बज्राचार्य रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया र नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाको निमन्त्रणमा सिड्नी गएका थिए, तर मेलबर्नबाट बैंकक हुँदै नेपाल फर्कने क्रममा भक्तपुरस्थित भट्टेडाँडामा भएको थाई एयरवेजको जहाज दुर्घटनामा परी उनी दिवंगत हुन पुगे । सोही समयतिर नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सानो दरका नोटहरू पोलिमरमा निकाल्ने चाहना राखेको भए पनि विविध प्राविधिक जटिलताले कागजी नोटबाट पोलिमर नोटमा जान सकेको थिएन । त्यसको केही समयपश्चात् नेपालका लागि तत्कालीन अस्ट्रेलियन राजदूत क्रिसपिन कनरोयले एउटा मात्रै दरको पोलिमर नोट भए पनि छापिदिन सचिव, मन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंक र दरबारका प्रतिनिधिहरूसँग लबिङ गर्न थाले र गरिरहे ।
कागजी नोटभन्दा पोलिमर नोटको लागत दुई गुना महँगो पर्ने तर नोटको आयु चार गुना बढी हुने तर्कसहित राजदूत कनरोयले नेपाली प्रतिनिधिहरूलाई पोलिमर नोटमा जान तयार बनाए । छिमेकतिरका देशहरू थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुरमा नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाले छापेको नोटहरू प्रचलनमा आइसकेका थिए । एक र दुई रुपैयाँको नोटलाई सिक्काबाट प्रतिस्थापन गर्ने र नोट छपाइमा गरिने खर्च दीर्घकालमा कम गर्दै जाने हेतुका साथ वि.सं. २०५७ मा नेपाल राष्ट्र बैंक पोलिमर नोटमा जाने मनसायमा पुगेर २०५८ सालमा नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई १० रुपैयाँको नोट छाप्ने जिम्मा दिइयो । यद्यपि यो सम्पूर्ण कार्य सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै गरिएको राष्ट्र बैंकका तत्कालीन अधिकारीहरू बताउँछन् । यसरी छापिएको ५ करोड थान पोलिमर नोटमध्ये १ करोड थान नोट २०५९ सालको दसैंमा बजारमा पठाइएको थियो ।
१० रुपैयाँको नोट वि.सं. २०५९ पछि एकैचोटि २०६६ सालमा मात्रै छापिएको थियो । योबीचको सात वर्षको अवधिमा सोही पोलिमर नोट बजारमा चल्तीमा रह्यो । डा. तिलक रावलपछि गभर्नर बनेका विजयनाथ भट्टराईले पोलिमर नोटसम्बन्धी सर्वेक्षण गराउँदा पोलिमर नोट कागजी नोटभन्दा २ दशमलव २५ प्रतिशतले मात्र बलियो भएको तर लागत चार गुना बढी भएको निष्कर्ष २०६४ साल जेठ महिनामा निकालेपछि भने नेपालले कहिल्यै पोलिमर नोट छाप्न सकेन र दक्षिण एसियामा श्रीलंकापछि पोलिमर नोट छाप्ने देशका रूपमा भने नेपालले कीर्तिमान कायम गरेकै छ ।
पोलिमर नोट प्रकरण सतहमा आउनुको प्रमुख कारण नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाका नेपालस्थित प्रतिनिधि थिए । सो कम्पनीका नेपालस्थित स्थायी प्रतिनिधि स्टेफन वार्न थिए । अनुसन्धानअनुसार उनले नेपालमा आफ्नो सबैसँग पहुँच रहेको भन्दै पोलिमर नोटका लागि कहिले राजासँग, कहिले अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग त कहिले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो कुराकानी भइरहेको भनी अनावश्यक इमेलहरू अस्ट्रेलिया पठाइरहन्थे । उनले आफ्ना एक जना साथी ब्यारी ब्राडीलाई प्रतिहजार ६८ डलरमा छापिने नोट नेपालले भाउ बढाएर ७२ डलरमा छापेको र ४ डलर तलमाथि भएको इमेल समेत लेखेका थिए । सो कम्पनीलाई प्रभावमा राखिरहन अन्य नेपाली प्रतिनिधिहरूले पनि हचुवा सूचना सम्प्रेषण गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको थियो । सोही आधारमा अस्ट्रेलियन सरकारले नेपालमा केही न केही गोलमाल भएको हुन सक्ने शंका गरी पोलिमर नोट प्रकरण सिर्जना भएको थियो ।
पोलिमर नोट प्रकरण सिर्जना हुनुको अर्को कारण नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाले भियतनाम र मलेसियाका लागि छापेको पोलिमर नोटमा भएको भद्रगोल थियो । सो अनियमितता नेपालको पोलिमर नोट छाप्दासमेत भएको हुन सक्ने आशंकाले अस्ट्रेलियन सरकारले अनुसन्धानमा सघाउन नेपाल सरकारलाई ताकेता गरेको थियो । सामान्यतया नोट प्रिन्टिङ कम्पनीका तर्फबाट एजेन्टले २ देखि ३ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको हुन्छ, तर अनुसन्धानबाट नेपाली एजेन्टले १२ देखि १४ प्रतिशत रकम कमिसनबाट प्राप्त गरेको खुलेको थियो । तर, जानकारहरूका अनुसार हिमालय पाण्डेले नेपालको नोट अस्ट्रेलियामा छाप्न सन् १९९२ देखि नै प्रयास गरेको तर सन् २००२ मा मात्र सफल भएकाले सुरुको प्रयासदेखिको पारिश्रमिक एकैचोटि लिएकाले सो रकम अस्वाभाविकजस्तो देखिएको थियो । सो रकम हिमालयबहादुर पाण्डेको खातामा गएको देखाए पनि राष्ट्र बैंकका अन्य अधिकारीहरूको खातामा गएको अनुसन्धानबाट देखिएन ।
अस्ट्रेलियाको उजुरीश्चात् नेपालमा अख्तियारले छानबिन गर्दा कागजी नोटभन्दा पोलिमर नोटको लागत दोब्बर भनिए पनि पहिलो पटक छाप्दा दोब्बरभन्दा कम नै थियो । १० रुपैयाँको एउटा कागजी नोट छाप्दा १ रुपैयाँ ५४ पैसा पर्ने गथ्र्याे भने पोलिमर नोट छाप्दा २ रुपैयाँ २५ पैसा प्रतिनोट लागत पर्न गएको थियो । तर, दोस्रो चोटि छाप्दा विनिमयदरमा आएको परिवर्तनले सो रकम दोब्बरभन्दा केही बढी हुन आएको थियो । अख्तियारले लगाएको आरोपमध्येको एउटा प्रमुख आरोप नोटको गुणस्तर जाँच नगरेको भन्ने थियो ।
तर, २०१३ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा नोटको गुणस्तर जाँच्ने चलन र सो नाप्ने संयन्त्र छैन । अख्तियारले लगाएको अर्को आरोप जोसँग टेन्डर प-यो सोहीसँग मिलेर नोटको डिजाइन गरेको भन्ने थियो । जबकि नोटको डिजाइन गर्न गभर्नरको अध्यक्षतामा डिजाइन कमिटी गठन गरी सो कमिटीबाट पारित गरेको डिजाइन अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्रै नोटको डिजाइन अन्तिम मानिन्छ । यदि नोटको डिजाइनमा गोलमाल भएको थियो भने राष्ट्र बैंकका अधिकारिहरू मात्र हैन, तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारिसहित मन्त्रीहरू पनि दोषी ठहरिनुपथ्र्यो र त्यो पनि भएन । अख्तियारले लगाएको अर्को आरोप नोटको छपाइमा मूल्य वृद्धि ग-यो भन्ने थियो, तर हवाईजहाजबाट सीधै काठमाडौं ल्याइएको नोट कलकत्ताको बन्दरगाहबाट आउने नोटभन्दा स्वभावैले बढी महँगो हुने पुष्टिपश्चात् अख्तियारले सो मुद्दा २०६७ साल साउनमा तामेलीमा पठाएको थियो ।
तर, फेरि उक्त प्रकरण २०७५ मा ब्युँताउनुको प्रमुख कारण डा. तिलक रावलसँगको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको व्यक्तिगत द्वेष रहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । अन्य कारणहरूमा नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई टेन्डर सुम्पिदा अन्य स्थापित विदेशी नोट कम्पनीहरूले गुमाउनुपरेको व्यापार पनि थियो । उसो त सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ गभर्नर रहेका बेला बंगलादेशले आफूलाई नोट छाप्न दिन प्रस्ताव राखेकोमा श्रेष्ठले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत हुनुको पछाडि छिमेकी देशहरूलाई नोट छाप्न दिनु हुँदैन भन्ने थियो । किनभने राजनीतिक चलखेलले अनावश्यक संख्यामा नोटहरू गैरकानुनी रूपले छिमेकी देशहरूबाट बजारमा आउने सम्भावना प्रबल रहन्छ ।
पछिल्लो समय भारत, चीन र इन्डोनेसियालगायतका देशहरूले नेपालको नोट छाप्न अत्यन्तै कसरत गर्ने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको पोलिमर नोट प्रकरणको फैसलाले नोट माफियाहरूको सिन्डिकेट भंग गर्न सके मात्र हामी हाम्रो कल्पनाको पारदर्शी अर्थतन्त्रको बाटोतिर लम्किन सक्छौं ।

कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार