नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिले आर्थिक नीतिलाई चुनौती दिनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा बुधबार राजधानीमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् । आगामी आर्थिक बर्षको लागि सरकारले विस्तारकारी बजेट सार्वजनिक गरेको र मुल्यवृद्धि नियन्त्रण मौद्रिक नीतिको मुख्य चुनौति रहेको विज्ञहरुले औल्याएका छन् ।
कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले मुल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि बजेटको आकारलाई थेग्न सक्ने प्रशासनिक संयन्त्र र राजनैतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्ने कुरामा मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने बताए । डा. प्याकुरेलले वाफियामा जस्तो सरकारको हस्तक्षेपकारी भुमिका मौद्रिक नीति निमार्णमा हुनु नहुने कुरामा जोड दिए ।
मौद्रिक नीतिलाई बजेटको सापेक्षतासँग हेरिन्छ । पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले भने, बजेटका लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिन्छ । तर, लक्ष्य पूरा गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । ग्रामिणक्षेत्रमा बैंकिग सेवा विस्तार, उत्पादनशील क्षेत्रमा विप्रेषण परिचालन, लद्युवित्त कम्पनीहरुको प्रोत्साहन, भुक्तानि प्रणालिमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्रीको भनाई छ । साथै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ०७४ असारसम्ममा चार गुणा पूँजी पुर्याउन सक्ने अवस्था नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहतका लागि समय बढाउनुपर्ने सुझाब दिए ।
कार्उक्रममा राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा। डिल्लीराम पोखरेलले मौद्रिक नीतिको पहिलो चरणको खाका तयार भइसकेको जानकारी दिए । उनले मौद्रिक नीतिका लागि आफूहरुले सुझाव संकलन गरिरहेको बताए । पोखरलका अनुसार राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको फ्रेम वर्क परिमार्जन गर्ने पक्षमा छ । आगामी मौद्रिकबाट तीन तीन महिनामा मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्ने योजना राष्ट्र बैंकको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरुले मुल्यवृद्धि नियन्त्रण, वित्तिय पहुँच विस्तार, ब्याजदर नियन्त्रण, लगानी विस्तारलाई सघाउ पुर्याउने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
