बैंकलाई सेयर दलालको लाइसेन्स !

संसदको अर्थ समितिमा बैंकलाई सेयर दलालको इजाजत ‘दिने की नदिने’ भनेर बहस लम्बिरहेको बेला ब्रोकरले बैंकलाई लाइसेन्स दिनु उचित नहुने बताएका छन्। सूचीकृत सेयरको झण्डै ६० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै रहेकाले उनीहरूलाई नै सेयरको ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा कारोबारमा स्वार्थ बाझिने ब्रोकर बताउँछन्। यस्तो व्यवस्थाले सूचीकृत कम्पनीको भित्री सूचनाका आधारमा कारोबार गरेर सर्वसाधारण ठगिने जोखिम बढ्ने ब्रोकर बताउँछन्। ‘त्यस्तो व्यवस्थाले बैंकलाई आन्तरिक सूचनाका आधारमा सेयरको व्यापार गर्ने अवस्था तयार हुनसक्छ’, एक ब्रोकर भन्छन्, ‘त्यसले समग्र सेयर बजारलाई नै जोखिममा पार्छ।’

यसअघि सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अभावमा उतारचढाव चुलिएको भन्दै बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत सामूहिक लगानी कोष सञ्चालनको जिम्मा दिइएको थियो। यस्ता संस्थाले कोषका एकाई बेचेर सर्वसाधारणसँग करोडौं रकम उठाए। तर त्यस्तो पैसाको ठूलो हिस्सा सेयर बजारको सन्तुलनका लागि लगानी गर्नेभन्दा आफ्नै प्रबद्र्धक बैंकमा निक्षेप राखेर बैंकको बिजनेस बढाउन प्रयोग गरेको ब्रोकर बताउँछन्।

माउ कम्पनीलाई निक्षेप अभाव हुँदा पैसा दिएर व्यापार बढाउने हतियारमात्र भएको उनीहरू बताउँछन्। कोष व्यवस्थापकले निक्षेपमा लगानी बढाउने नीति लिएपछि सेयर बजारको स्थायित्व हुने आशा तुहिएको स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका एक पूर्वअध्यक्ष बताउँछन्। बैंकले ब्रोकर कम्पनीलाई पनि त्यस्तै ‘कमाउ हतियार’ बनाउनसक्ने उनले बताए। त्यसो त, अहिले मुलुकको वित्तीय बजार सीमित व्यावसायिक घरानाको नियन्त्रणमा छ। ‘अहिले ५० वटा व्यापारिक घरानाले ९५ प्रतिशत वित्तीय बजारलाई नियन्त्रण गरेको छ’, ती ब्रोकर भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा पुँजीबजारजस्तो सट्टेबाजी गर्ने प्लेटफर्म पनि उनीहरूलाई नै दिन खोज्नु गलत हुन्छ।’ एकै व्यक्तिले धेरै वटा बैंक, बिमा, लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत सेयर कारोबार गराउने बाटो खोलिदिँदा सर्वसाधारणको सम्पत्ति ‘थुत्न’ उनीहरूले थप मौका पाउने ब्रोकरको आरोप छ।

सेयर बजार अर्थतन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशील बजार हो। यस्तो बजारमा लगानीकर्ताले एकैदिन करोडौं कमाउन र गुमाउन पनि सक्छन्। त्यसैकारण धितोपत्र बोर्डले ‘इनसाइडर ट्रेडिङ’ भनिने भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोबार रोक्न प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। बैंकलाई ब्रोकरका रूपमा कारोबार गर्ने सुविधाले यस्तो जोखिम अझ बढ्ने ब्रोकरले बताएका हुन्। बरु अहिले भएका ब्रोकरलाई एजेन्ट राखेर कारोबार गर्ने सुविधा दिँदा धितोपत्र बजारको विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनीहरू बताउँछन्।

हाल ५० वटा ब्रोकरले ९७ वटा कार्यालयबाट ब्रोकर सेवा दिइरहेको छ। बरु ब्रोकर थप्ने हो भने पनि बैंकभन्दा सेयर बजारमा सूचीकृत नभएका कम्पनीलाई यस्तो कारोबारको इजाजत दिनु राम्रो हुने उनीहरू बताउँछन्। नेप्सेले २०६८ पछि नयाँ ब्रोकरको इजाजत दिएको छैन। बजारको आकार निकै बढिसकेको अवस्थामा नयाँ कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा उद्यमशीलता बढाउन सहयोग पुग्ने उनीहरू बताउँछन्। एउटै संस्थामा सबै किसिमका व्यवसायको अधिकार केन्द्रित गर्दा उद्यमशीलता बढ्न नसक्ने र केही व्यक्तिलेमात्र आर्थिक लाभ लिने वातावरण बन्ने हुन्छ। त्यसमाथि मुद्रा बजारको काम गर्ने बैंकले पुँजी बजारको काम गर्न थाल्नु सैद्धान्तिक रूपमै कमजोरी हुने ब्रोकर बताउँछन्।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी भने २०६५ मै बनेको धितोपत्रसम्बन्धी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार बोर्डले बैंकलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले पनि भगिनी संस्था खोलेर वाणिज्य बैंकले सेयर ब्रोकरको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘बैंकले ब्रोकरको काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यास पाइन्छ’, गिरीले भने, ‘नेपालमा पनि अरु क्षेत्रभन्दा बैंकमा सुशासन प्रभावकारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको शाख पनि भएकाले बैंकलाई लाइसेन्स दिँदा धितोपत्र बजारको नियमनमा सजिलो र प्रभावकारी हुन्छ।’

गिरीले माउ कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेर सट्टेबाजीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताए। तर, एकै प्रबद्र्धकको लगानी भएका अन्य वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त संस्था, बिमा कम्पनी, जलविद्युत्, होटेल तथा सिमेन्टजस्ता कम्पनीको व्यापारलाई प्रभावित पार्नसक्ने जोखिम भने यस्तो व्यवस्थाले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। बैंकरले भने आफ्नो विशाल पहुँचका कारण सेयर बजारलाई देशका कुनाकुनासम्म पुर्‍याउन सक्ने दाबी गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले २३ पुसमा संसद्को अर्थ समितिलाई पत्र लेख्दै ७ सय ४३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले ४ हजारभन्दा धेरै शाखा खोलिसकेको बताए। ‘बैंकलाई धितोपत्रको ब्रोकर लाइसेन्स प्राप्त भएमा दूरदराजमा रहेका प्रत्येक नागरिकले सहज र सुलभ रूपमा धितोपत्र कारोबार गर्न सक्नेछन्’ दाहालको पत्रमा उल्लेख छ। यद्यपि, विद्यमान व्यवस्थाले एजेन्टका रूपमा ब्रोकर कम्पनीले अरु कम्नपीलाई परिचालन गर्न पाउँदैनन्।

अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।