नियमित सेयर कारोबारीलाई छुट्टै कर लाग्ने र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई करमा सहुलियत दिइने
सरकारले सेयर बजारमा ‘नियमित कारोबारी’ र ‘दीर्घकालीन लगानीकर्ता’लाई अलग्याउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । ‘सम्भवतः आगामी बजेटमा करका दरबाट लगानीकर्ता छुट्याइने प्रावधान ल्याइनेछ,’ मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा सहभागी एकजनाले भने, ‘नियमित कारोबारी (ट्रेडर्स) लाई दीर्घकालीन लगानीकर्ता (इन्भेस्टर) भन्दा बढी कर लगाइने सम्भावना छ ।’ कर दर र सेयर होल्डिङ अवधिका विषयमा भने छलफल नभएको ती सहभागीले जानकारी दिए ।
सेयर दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताको वर्गीकरण गर्ने माध्यम नै कर दर हो । लामो समयसम्म सेयर किनबेच नगर्नेले सेयर बजारबाट छोटो अवधिको लाभ–हानि व्यहोर्नुपर्दैन । उनीहरूको यही स्वभावले बजारमा अस्वाभाविक उतार–चढावसमेत कम हुन्छ । त्यसैले, यस्ता लगानीकर्तालाई सरकारले ‘ट्रेडर्स’को तुलनामा सहुलियत दिने अभ्यास अन्य मुलुकमा पनि छ ।
विभिन्न मुलुकहरूमा ६ वर्ष अवघिसम्म सेयर किनबेच नगर्ने लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लगानीकर्ता मान्ने गरिन्छ । भारतमा भने १ वषसम्म सेयर किनबेच नगर्नेलाई दीर्घकालीन लगानीकर्ता मानिन्छ । यस्ता लगानीकर्तालाई कर छुट दिइएको छ भने ‘ट्रेडर्स’लाई १५ प्रतिशत पुँजीगत लाभसहित थप ३ प्रतिशत लगाइन्छ ।
नेपालमा भने व्यक्तिगत र संस्थागत लगानीकर्ताका आधारमा कर लगाइने गरिएको छ । व्यक्तिगत रूपमा सूचीकृत कम्पनीका सेयर किनबेचमा ५ प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाइन्छ । कारोबारको उतार–चढावलाई अनियन्त्रित हुन नदिन सेयर कारोबारमा बहुकर दर लगाउने एउटा उपाय हो । तर, बजारलाई पारदर्शी बनाउन कारोबार वर्गीकरणका अन्य उपाय पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
‘कारोबार रकमका आधारमा लगानीकर्ताको वर्गीकरण गर्न नसकिने होइन,’ सेयर विश्लेषक प्रकाश तिवारी भन्छन्, ‘तर, यो प्रक्रिया जटिल हुन्छ ।’ भारतमा बजार नियामक भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ले सन् २००४ देखि ठूला कारोबारलाई ‘बल्क र ब्लक’ कारोबारका रूपमा अलग्याएको छ । एकैपटक वा एकै दिनमा कुनै एउटा कम्पनीको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्री भए त्यसलाई ‘बल्क’ कारोबार मानिन्छ । त्यसको जानकारी स्टक एक्सचेन्चले सोही दिन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पारदर्शिताका लागि भन्दै सेबीले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, एकपटकमा १० करोडभन्दा बढीको एउटै कारोबार गर्नुप-यो भने त्यसलाई ‘ब्लक’ कारोबार मानिन्छ । यसको अलग्गै ‘ब्लक ट्रेड विन्डो’मा कारोबार गर्नुपर्छ । नेपालमा पनि ‘ब्लक र बल्क’ दुवै कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावलीले गरेको छ । फागुन ०६८ देखि ‘ब्लक’ कारोबार सुरु भइसकेको छ । कम्पनीको १ प्रतिशत सेयर वा ५ करोड रुपैयाँसम्मको एउटै कारोबारलाई ‘ब्लक’ भनेर विनियमावलीमा परिभाषित गरिएको छ । तर, बल्क कारोबारलाई कहीँकतै परिभाषित गरिएको छैन ।
अहिले केही ठूला लगानीकर्ताको हवाला दिँदै बजारमा चलखेल गर्ने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ । यस्ता ठूला कारोबारलाई सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसालिए यस्तो चलखेल केही हदसम्म मत्थर हुन सक्ने विश्लेषकको भनाइ छ । ‘यस्तो जानकारी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भए बजारमा अनावश्यक चलखेल रोकिन सक्छ,’ नेप्सेका प्रबन्धक नीरञ्जन फुँयालले भने । ‘बल्क’ कारोबारको सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने धेरै लगानीकर्ता सकारात्मक छैनन् ।‘कतिपय सूचना गोपनीयतासँग सम्बन्धित हुन्छ,’ सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले भने, ‘यो सूचना पनि त्यस्तै हो ।’ उनी ठूला लगानीकर्ताले कुन सेयर किन्दै छन् भनेर पछि लाग्ने प्रवृत्ति खराब भएको र लगानीकर्ताले पनि यस्ता सूचनाको पछि लाग्नुनहुने बताउँछन् ।
‘ब्लक कारोबारको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छँदै छ,’ धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी भन्छन्, ‘सञ्चालक बन्ने उद्देश्य वा कम्पनीमा स्वामित्व बढाउने उद्देश्यले गरिएको कारोबारको जानकारी नियामकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले बल्क सेयरबारे सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।’ नेपालमा करिब १५ अर्ब बजार पुँजीकरण छ । यहाँको तुलनामा भारतमा डेढ सय गुणा (२० खर्ब) बढी बजार पुँजीकरण भएको छ । त्यति ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले पनि शून्य दशमलव ५ प्रतिशतमाथिको कारोबार सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
