बैंकहरुले निक्षेपमा लगाउँदै आएको ब्याजदरको सीमा हटाउने तयारी गरेका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको व्याजमा लगाएको तगारो हटाउने तयारी गरेको हो । यसअघि बैंकहरुले लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव भन्दै निक्षेपको ब्याजदर आफूखुशी निर्धारण गरेपछि बैंकर्स संघले त्यस्तो ब्याजदरको सिमा तोकेको थियो ।
भद्रसहमति भन्दै बैंकहरुले बचतमा साढे ६ प्रतिशत, ब्यात्तिगत मुद्दतीमा ९.७५ र संस्थागत मुद्दतीमा ९.६ प्रतिशत ब्याज भन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने व्यवस्था गरेका थिए । बैंकर्स संघको नयाँ नेतृत्वले निक्षेपको ब्याजदर स्वतन्त्र रुपले बैंक आफैंले तोक्न सक्ने निर्णय गर्ने तयारी गरेको हो । यस्तो व्यवस्था गरियो भने तरलताको अभाव भएको बेला बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाउने र तरलताको अभाव नभएको अबस्थामा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज घटाउने छन् ।
हालै मात्र स्टयार्डर्ड चाटर्ड बैंकले निक्षेप बचतको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा झारेको छ । उक्त बैंकसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव नभएको यसले देखाउँछ । लगानीयोग्य रकमको अभाव भएका बैंकहरुले भने बचतमा ७÷८ प्रतिशत ब्याजमा पनि निक्षेप संकलन गर्न पाउने छन् । यसअघि पनि निक्षेप संकलन लगाइएको ब्याजदरको तगारो हटाउँदा वित्तीकै तत्कालिन जनता बैंक (अहिले ग्लोबल आइएमईमा गाभिएको)ले ब्याज बढाएर व्यक्तिगत निक्षेपको वार्षिक ब्याज दर १२ प्रतिशत पु¥याएको थियो ।
अहिले तरलताको अभाव केही कम भए जस्तो देखिएपनि विकास निर्माणका कामले गति लिएकाले तरलतको अभाव आगामी दिनमा चर्किने सम्भाना छ । त्यसैले पनि बैंकहरुले रकम जोहो गर्न बढी ब्याजदर दिएर भएपनि निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सम्भावना छ । निक्षेप र लगानीबीचको यही असन्तुलनले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदै आएको छ ।
बैंकहरुको आक्रामक लगानी रणनीतिकै कारण लगानीयोग्य रकम घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाई छ । बैंकरहरु भने राष्ट्र बैंकको आरोप स्वीकार्न तयार छैनन् । उनीहरुले सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च हुन नसक्दा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको तर्क गरिरहेका छन् ।
सरकारको ढुकुटीमा कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले खर्च गरेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा आएपछि बैंकहरुले चालु आवको साउनदेखि कर्जा लगानीलाई आक्रामक बनाएका थिए । साउनयता निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह अत्यधिक गरेपछि बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुन पुगेको हो ।
अघिल्लो वर्ष पनि आक्रामक रुपमा लगानी गरेका कारण बैंकहरुले तरलता अभाव झेल्नुपरेको थियो । यो वर्ष पनि सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च नहुने हो भने लगानीयोग्य पुँजीको अभाव अझै चर्किने बैंकर बताउँछन् । पछिल्लो समयमा बैंकहरुले निक्षेपको तुलनामा करिब दोब्बरले कर्जा बढाएका छन् ।
उद्योगी, व्यवसायीहरु माघ लागेपछि अझै बढी ऋण माग्न आउने गरेको बैंकर बताउँछन् । तर, लगानीयोग्य रकम अभावले बैंकहरु ठूलो परिणाममा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
अहिले केही बैंकहरुसँग लगानीयोग्य पुँजी भए पनि एक दर्जन बैंकमा लगानी गर्ने रकमको अभाव भइसकेको छ । ‘केही बैंकहरु ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ एक बैंकरले भने । बैंकहरुले सिसिडी रेसियोको ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । त्योभन्दामाथि पुर्याए नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ ।
यसको अर्थ बैंकहरुले एक सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ८० रुपैयाँसम्म मात्र लगानी गर्न पाउँछन् । सीमित बैंकसँग मात्र केही लगानीयोग्य रकम छ । औसतमा बैंकको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) करिब ७९ प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक न्यूज दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
