गत वर्ष कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा सुविधा लिएका थिए
चालु आवको चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जामार्फत राष्ट्र बैंकबाट १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बुझेका छन् । यसमध्ये ११ अर्ब ३५ करोड साधारण र ६८ करोड २५ लाख रुपैयाँ निर्यात पुनर्कर्जा छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब २ अर्ब रुपैयाँ कम हो । गत वर्ष कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा लिएका थिए ।
उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी तथा निर्यात विस्तारमा सघाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरको पुनर्कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी छैन । राम्रोसँग नियमन हुन नसकेको र सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्र रहेकाले प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप राष्ट्र बैंकलाई लाग्दै आएको छ । यतिबेला राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जाको कार्यविधि परिमार्जनमा लागेकाले पनि यो पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
‘पुनर्कर्जा वितरणमा देखिएको बेथिति रोक्न राष्ट्र बैंकले कार्यविधि निर्माण गर्न लागेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी अवधि नाघेर वाचलिस्टमा रहेको ऋणमा समेत पुनर्कर्जा सुविधा दिएको धेरै गुनासा आएका छन् ।’ मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जाको सुविधा दिइएको र त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागे पनि अझै पूरा गरेको छैन ।
उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सघाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्ने ऋण पुनर्कर्जा हो । यसअन्तर्गत तोकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण सुविधा पाउँछन् । यसरी प्राप्त गरेको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्र र ब्याजदर सीमाभित्र रहेर लगानी गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले सामान्यतया एक वर्षका लागि यस्तो सुविधा दिँदै आएको छ । त्यसपछि उक्त कर्जा नवीकरण गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार थप एक वर्ष नवीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण बढेपछि कोषको आकार पनि बढाइएको हो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ५० अर्बको कोष बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर हालसम्मा ३५ अर्ब रुपैयाँको कोष छ । राष्ट्र बैंकले आव ०१९/२० देखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट लिएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण पुनर्कर्जा ७ र विशेष, निर्यात पुनर्कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्नुपर्छ । तिनले त्योभन्दा कम दरमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण पाउँछन् । साधारण पुनर्कर्जाअन्तर्गत जलविद्युत् परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाले सञ्चालन गर्ने उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत कर्जा हो । यस्तो कर्जा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइन्छ ।
यस्तो पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा उल्लिखित अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रूपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय गन्तव्य पाथीभरा, माईपोखरी, भीमेश्वर, कालिञ्चोक, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुरधाम, रारा तथा खप्तड क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न स्तरीय होटल स्थापना गर्न पनि पुनर्कर्जा सुविधा पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा पनि वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा दिन्छन् ।
सरकारबाट तोकिएका रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रवाह भएको कर्जाको धितोमा वार्षिक १ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । ‘अस्ट्रिचपालन, अलैंची खेती र मौरीपालन गरी निर्यात गरेमा निर्यात बराबरको रकम नबढ्ने गरी असल कर्जाको धितो सुरक्षणका आधारमा वार्षिक १ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।
