वार्षिक आम्दानीको बढीमा ५० प्रतिशत रकमले कर्जा र ब्याज किस्ता थाम्नैपर्ने - बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी कर्जा दिए सूक्ष्म निगरानी सूचीमा राखिने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत कर्जा प्रवाह गर्दा आम्दानीको अधिकतम ५० प्रतिशत रकमले ऋण तथा ब्याज किस्ता थाम्नै पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जथाभावी व्यक्तिगत कर्जा प्रवाह हुने र आम्दानी पुष्टि हुने कागजातसमेत उपलब्ध नभई ऋण दिने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ नियम ल्याएको छ ।
नयाँ नियमअनुसार कुनै पनि व्यक्तिको आम्दानीमध्ये ५० प्रतिशत रकमले सो व्यक्तिले लिएको ऋणको सावा र ब्याज किस्ता खाम्नैपर्ने हुन्छ । जस्तो, कुनै ऋणीको मासिक ५० हजार आम्दानी रहेछ भने त्यसको ५० प्रतिशत अर्थात् २५ हजार रुपैयाँबराबरको रकम साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न पुग्ने गरी मात्र कर्जा प्रवाह हुनेछ । त्यो अनुपातभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रवाह भएको पाइएमा राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानी राख्नेछ ।
मौद्रिक नीतिले यस्तो अनुपात प्रचलनमा ल्याउने उल्लेख गरेको थियो । ८ पुसबाट कार्यान्वयन हुने गरी राष्ट्र बैंकले बैंकलाई परिपत्र जारी गरेको छ । कर्जा लिँदा ऋणीले आयस्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्ता वा दाखिला भएको आवधिक कर्जा चुक्ताको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि वार्षिक आयको आधारमा यस्तो सीमा कायम गरेर कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यो सीमाभन्दा बढी प्रवाह गरेको पाइएमा ऋणको ५ प्रतिशत रकम कर्जा नोक्सान प्रावधानको रूपमा राख्नुपर्नेछ ।
मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकलाई सहजता
राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकले कृषिबाहेकका अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत पुर्याउन थप एक वर्षको अवधि पाउने भएका हुन् । वाणिज्य बैंक एकआपसमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएर असार ०७७ सम्ममा एकीकृत कारोबार सुरु गरे असार ०७८ सम्ममा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जानैपर्ने कर्जा सीमा पुर्याउँदा हुने भएको छ । अन्य वाणिज्य बैंकले भने असार ०७७ सम्मको अवधि पाएका छन् । बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० र अन्य प्राथमिकता क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नैपर्छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय जलविद्युत्/ऊर्जा र पर्यटनसहित निर्यात उद्योग, साना तथा मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन उद्योग र सिमेन्ट तथा गार्मेन्ट उद्योगलाई प्राथिमकताप्राप्त क्षेत्रमा समावेश गरेको छ । त्यस्तै, जलविद्युत्/ऊर्जामा चार्जिङ स्टेसनलाई समेत समावेश गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रतिवेदन सफ्टवेरमार्फत्
वाणिज्य बैंकले १ माघदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा दिनुपर्ने शंकाष्पद र सीमामाथिको कारोबारको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याएको ‘गो एएमएल प्रडक्सन इनभाइरोनमेन्ट’बाट मात्रै दिनैपर्ने भएको छ । यसअघि कागजी प्रक्रियाबाटै बैंकहरूले यस्तो प्रतिवेदन बुझाउँदै आएका थिए । अन्य वित्तीय संस्थालाई भने साउन ०७७ बाट अनिवार्य गरिने भएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
