एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले नेपालका लागि पहिलो ऋण स्वीकृत गरेको छ । बैंकको बोर्ड बैठकले शुक्रबार नेपाललाई दिने ११ करोड २३ लाख अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण स्वीकृत गरेको हो ।
एआईआईबीबाट प्राप्त हुने पहिलो ऋण कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विद्युतीकरणका लागि खर्चिइनेछ । ‘यो रकम नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा विद्युत्को गुणस्तर सुधार र पहुँच विस्तारका लागि खर्च हुनेछ,’ एआईआईबीले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको विवरणमा भनिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रदेशगत विद्युत् पहुँचमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छ । कर्णालीको जनसंख्यामध्ये २७.०३ प्रतिशतमा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको छ । सुदूरपश्चिममा भने ५८.९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
नेपालका ७८ प्रतिशत जनतामा राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत् पहुँच पुगे पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम कम विद्युतीकरण भएको क्षेत्र मानिन्छन् । यहाँका धेरै जनता विद्युत्को पहुँच बाहिर छन् । यो रकम यी क्षेत्रमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण र विद्युत् सेवा विस्तारका लागि खर्च हुने एआईआईबीले बताएको छ ।
एआईआईबीले नेपाललाई दिएको यो पहिलो ऋण भए पनि अनुदान भने नेपालले यसअघि पनि पाएको छ । एआईआईबीले सन् २०१८ मा नेपाललाई १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान रकम प्रदान गरेको बैंकले प्रकाशित गरेको विवरणमा जनाइएको छ । उक्त रकम पश्चिम नेपालमा विद्युतीकरण कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन, प्राविधिक तयारी र वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापनका लागि खर्चिइएको थियो ।
एआईआईबीले प्रदान गर्ने ऋण रकमले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ जिल्लामा विद्युतीकरण, २१ वटा सबस्टेसन र २ हजार किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण गरिनेछ । चीनको नेतृत्वमा सन् २०१६ देखि सञ्चालित एआईआईबीमा एक सयभन्दा बढी देश सदस्य छन् । बेइजिङमा मुख्यालय रहेको बैंकको उद्देश्य एसिया र यसबाहेकका देशमा पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु हो ।
बैंकमा चीन सरकारको ३० प्रतिशत सेयर छ । यसमा नेपालको ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो बैंकको पुँजीको ० दशमलव ०८ प्रतिशत हो । चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणाका परियोजनामा यो बैंकको पुँजी बढी परिचालन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा बैंक स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय ठूला वित्तीय संस्थाहरूमाझ प्रतिस्पर्धी बैंकका रूपमा उदाएको एआईआईबीबाट नेपाल सरकारले पहिलो पटक ऋण लिन लागेको हो ।
निजी क्षेत्रतर्फ नेपालका लागि २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि एआईआईबी बैंकसँग ऋण लिने र दिने सम्झौता भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को अगुवाइमा ४५ करोड ३० लाख डलर लगानी गर्ने गरी माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । यो रकममध्ये एआईआईबीले मात्रै ३ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरले लगानी गर्नेछ । सरकारले लिने र बजेटरी प्रणालीबाट खर्च हुने गरी आएको यो पहिलो ऋण हो ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
