बैंकहरुले ७ बुँदामा संशोधन नभएसम्म कोषमा जान नसकिने अडान दोहोर्याएका छन्
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाने अडान लिएका छन् । नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले कोषमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको ६ दिनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संयुक्त रूपमा राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर यस्तो अडान व्यक्त गरेका हुन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका तीनवटै छाता संगठनले सोमबार संयुक्त रूपमा राष्ट्र बैंकसमक्ष पत्र बुझाएका छन् । पत्रमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरको हस्ताक्षर छ ।
पत्रमा विभिन्न १४ बुँदा उल्लेख गरिएको छ । उल्लिखित बुँदामा विभेद रहेकाले तीनमा संशोधन नभएसम्म कोषमा नजाने अडान बैंकहरूको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष कर्मचारीको हकहितका लागि ल्याइए पनि कतिपय व्यवस्थामा कर्मचारी नै असन्तुष्ट रहेकाले तत्काल दर्ता हुन नसकिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘कोषको कार्यविधिमा हाल कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाउने तलब तथा अन्य सुविधा घट्ने भएकाले कर्मचारीस्तरबाट नै कार्यविधिको विरोध भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘ती बुँदामा आवश्यक संशोधन/परिमार्जन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पटकपटक अनुरोध गरिएको छ ।’ ती बुँदा परिमार्जन नभएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा दर्ता हुन नगएको बताइएको छ । ती बुँदा संशोधनका लागि पहल गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई पनि आग्रह गरेका छन् । ‘सामाजिक सुरक्षा योजनाका विभिन्न बुँदाउपर पुनरावलोकन गरी आवश्यक परिमार्जन गरिनुपर्ने साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा कोषमा दर्ता हुँदा कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा कटौती हुने देखिन्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘ती सुविधा कटौती नहुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गर्दछौं ।’
हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा दर्ता भएका छैन । अरू निजी क्षेत्रको हालत पनि त्यस्तै छ । हाल कोषमा लक्ष्मी, प्राइम, प्रभु, नेफाल त्रेडिट एन्ड कमर्स, मेगा, जनता र ग्लोबल आईएमई गरी ७ वटा वाणिज्य बैंक मात्र दर्ता भएका छन् । कोषले यही मंसिर १४ गतेसम्म कोषमा दर्ता हुने समय थप गरेको थियो । सो अवधिमा पनि थप बैंक सूचीकृत भएका छैनन् । यही कारण कोषले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दर्ताका लागि सूचना जारी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको पत्रमा कोषमा दर्ता हुनका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न ७ बुँदे सुझाव तथा निवृत्तिभरण कोष ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा भएको विभेदबारे खुलाइएको छ ।
पहिलो, उपदान/निवृत्तिभरणबापत सरकारी कर्मचारीले मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत र सरकारबाट थप ६ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले उपदानबापत ८.३३ प्रतिशत, कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत र रोजगारदाताबाट थप मासिक १० प्रतिशत योगदान हुन्छ । यो व्यवस्थामा सरकारीलाई कर्मचारी सञ्चयकोषको सुविधा छ । निजीलाई छैन ।
दोस्रो, निवृत्तिभरण कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, सरकारबाट थप भएको रकम, त्यसको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको छुट्टै व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ । यो सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा छैन । यसको अर्थ निजी कर्मचारीले ती त्यस्तो रकम पाउँदैनन् ।
तेस्रो, जम्मा सेवा वर्षमा अन्तिम तलबको रकम गुणा गरी ५० ले भाग गरेर सरकारी कर्मचारीको पेन्सन गणना गरिन्छ । कुल योगदानमा लगानीको प्रतिफल जोडेपछि १ सय ८० ले भाग गरी निजी क्षेत्रको पेन्सन गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार समान योगदान गरे पनि सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका कर्मचारीको पेन्सन चार गुणा कम हुन आउने बैंकर्स संघले दाबी गरेको छ ।
चौथो, निवृत्तिभरण पाउने सरकारी कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकममा प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछि १० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी भुक्तानी गर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम मुद्रास्फीति समायोजन गर्ने भन्ने मात्र उल्लेख छ । यो पनि विभेदकारी व्यवस्था हो ।
पाँचौं, सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफासमेत निजले एकमुष्ट रूपमा पाउनेछ । तर, निजी क्षेत्रका (२०७६ साउन १ पछि नियुक्त हुने) कर्मचारीले सेवामा नरहे पनि एकमुष्ठ रकम पाउँदैनन् । पेन्सन रकम नै प्राप्त गर्न पनि आफ्नो उमेर ६० वर्ष पूरा नभएसम्म पर्खनुपर्ने व्यवस्था छ ।
छैटौं, सरकारी कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त भएमा पनि निजको तलबबाट कट्टी भएको रकम, त्यसको ब्याज एकमुष्ट फिर्ता पाउँछ ।
यस्तै, दफा १९ मा कोषमा जम्मा भएको सरकारी कर्मचारीको रकममा साहुको दाबी नलाग्ने, फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्व जायजात हुने फैसला भएमा वा सरकारी बाँकी असुल गर्नुपर्ने भएमा पनि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट असुल गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
निजी क्षेत्रका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने भएमा वा थप सुविधा दिन नसकिने भएमा सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला पनि कुनै थप सुविधा वा यो सुरक्षा योजनालाई स्थगन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सातौं, कोषमा रहेको सरकारी कर्मचारीको रकम र त्यसको नाफाबापत कर्मचारीले प्राप्त गरेको रकममा आयकर लाग्दैन । तर, निजी कर्मचारीको तलबबाट कोषबापत रकम पठाउँदा प्रचलित कानुनबमोजिम (अधितम ३६ प्रतिशतसम्म) आयकर कट्टा गरी रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । अवकाशपछि कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकममा समेत १५ प्रतिशत थप आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ निजी कर्मचारीले एउटै आयमा पनि दुईपटक कर तिर्नुपर्नेछ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
