नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन समितिले निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले घोटालाका शृंखलाबद्ध घटनामा संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले एक महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार साँझ ६ बजे गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई बुझाएको छ । ‘बुधबार बिहान अर्थमन्त्रीलाई समेत प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ,’ स्रोतले नयाँ पत्रिकालाई बतायो ।
प्रतिवेदनमा श्रेष्ठले पदीय दायित्वभन्दा बाहिर गएर काम गरेको निष्कर्ष निकाले पनि उनलाई के–कस्तो कारबाही गर्नेभन्ने सिफारिस भने नगरेको स्रोतको भनाइ छ । नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारीसहित १९ कात्तिकमा समिति गठन गरेको थियो । श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण छन् । ‘अनुसन्धानका क्रममा श्रेष्ठमाथि थुप्रै उजुरी परेका थिए,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘केही प्रक्रियामा श्रेष्ठले पदीय दायित्वभन्दा बाहिर काम गरेको पाएका छौँ, सोही उल्लेख गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छौँ ।’
समितिले एनसेललाई लगानीको तुलनामा १ अर्ब ९१ करोड बढी लाभांश लैजान दिएको, ग्रान्ड बैंक (मर्जर भएर हाल प्रभु बैंक) को कर्जामा भएको घोटाला लुकाउन, तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको कर्जा घोटालाका दोषी बचाउन सहयोग गरेको र विदेश भ्रमणका क्रममा अनावश्यक खर्च देखाएर रकम लिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यस्तै, कैलाश विकास बैंकको एक सञ्चालकलाई लाभांशमा लाग्ने कर छल्न र नेपाल बंगलादेश बैंकको कर्जा प्रकरण लुकाउनसमेत सघाएको समितिको ठहर छ । यद्यपि, कैलाश विकास बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकको विषयमा भने राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागलाई थप अध्ययनका लागि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पेस हुनेछ । सञ्चालक समितिले टिप्पणी गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेकै कारण समितिकै पदाधिकारीलाई छानबिन समितिमा राखिएको हो । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
एनसेललाई करिब २ अर्ब बढी लाभांश लैजान दिएको
एनसेललाई नेपालमा गरेको लगानीको अनुपातमा बढी लाभांश लैजान श्रेष्ठले नै सघाएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । लाभांश लैजाने स्वीकृति माग्दै एनसेलले पठाएको पत्र आएको समयमा नै दर्ता नगराई श्रेष्ठले अनुकूल समयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सघाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । १८ जुलाई २०१६ मा लाभांश लैजान माग गर्दै स्वीकृतिका लागि एनसेलले पठाएको पत्रमा श्रेष्ठले स्टिकर टाँसेर ५ अगस्ट बनाएको समेत पाइएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
कुल १० करोड पुँजीको एनसेलमा ८ करोड विदेशी लगानी रहने भनिए पनि असार ०६६ सम्म पनि प्रतिबद्धताको ७६.९३ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड १४ लाख रकम मात्र भित्र्याएको छानबिन समितिले फेला पारेको छ । एनसेलले प्रतिबद्धता गरेको लगानी रकम ८ करोड रुपैयाँका आधारमा ८ अर्ब ३० करोड लाभांश लैजाने प्रयास गरेको थियो । जबकि कम्पनीले भित्र्याएको रकमका आधारमा ६ अर्ब ३८ करोड पाउनुपथ्र्याे । कम्पनीले पाउनुपर्नेभन्दा १ अर्ब ९१ करोड बढी लैजाने तयारी गरिरहेको थियो । कम्पनीले आव ०६८/६९ मा ६ अर्ब ३८ करोड (प्रतिबद्धता रकमको ७६.९३ प्रतिशत भित्रिएको लगानीका आधारमा) मात्रै भए पनि लैजान दिन स्वीकृति मागेको अवस्थामा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले उसलाई ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लैजान दिने निर्णय गरेका थिए । एनसेलले आव ०६८÷६९ मा ६ अर्ब ३८ करोड लाभांश लैजान पाऊँ भनेर दिएको पत्रसमेत समितिले फेला पारेको छ ।
श्रेष्ठले डेपुटी गभर्नर भएपछि फाइल अगाडि बढाएर पूरै ८ अर्ब ३० करोड भुक्तानीका लागि पहल गरेको समितिको ठहर छ । कम्पनीले ०७३ भदौमै एभरेष्ट बैंकमार्फत पुनः बाँकी रहेको २ करोड १३ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्यायो र प्रक्रिया पूरा भएको देखाएर लाभांश लग्यो ।
‘डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी अमेरिका भ्रमणमा भएको समयमा रकम फुकुवा भएको हामीले पाएका छौँ,’ ती समिति सदस्य भन्छन्, ‘मात्रै ११ दिनमा यी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर रकम लैजान दिइएको छ ।’ हुन त तत्कालीन समयमा भएको लगानीका आधारमा मात्र लाभांश लैजानुपर्नेमा ८० प्रतिशत स्वामित्वका आधारमा लाभांश लैजान खोज्दा रोक्कामा परेको एनसेलले त्यसपछि भने कर नतिरेकोसमेत फेला परेको थियो ।
हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदादेखि नै एनसेलले लाभांश लैजाने प्रयास गरेको थियो । लगानीको तुलनामा ११ हजार प्रतिशत (एक सय ३ गुणा) बढी लाभांश लैजाने प्रयासलाई तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले स्वीकृति दिएनन् ।
विदेश भ्रमणको फर्जी बिल खडा गरी ४ लाख घोटाला
श्रेष्ठले मेक्सिको, स्विट्जरल्यान्ड र स्पेन भ्रमणका क्रममा फर्जी बिल तयार गरेर ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त सुविधा लिएको समितिले फेला पारेको छ । कार्यालयको कामकै सिलसिलामा वैदेशिक भ्रमण भए पनि आयोजकले नै व्यहोर्ने खर्चमा समेत आफ्नो खर्च देखाएर श्रेष्ठले करिब ४ लाख रुपैयाँ नोक्सानी गरेको ठहर समितिको छ । रकम ठूलो नभए पनि डेपुटी गभर्नरजस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले नैतिकता नदेखाएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सञ्चालक समितिमा नै पेस नगरी विराटनगरको पार्थ इन्टरनेसनललाई करिब २ करोडको धितोमा ९ करोड ९० लाख कर्जा दिइएको विषयमा समेत श्रेष्ठको संलग्नता रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो । ढुंगानालाई कर्जा जारी गर्न बैंकका एक सञ्चालक दीपक कार्कीले नै दबाब दिएको खबर आएपछि कार्कीले नै राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेका थिए ।
यता, कैलाश विकास बैंकको एक सञ्चालकलाई लाभांशबापतको करिब २ लाख कर छल्न सघाएको उजुरीसमेत समितिमा परेको थियो । नेपाल बंगलादेश बैंक र कैलाश विकासको विषयलाई राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले थप अध्ययन गर्नुपर्ने समितिले सुझाएको छ ।
यसरी दबाउन खोजे श्रेष्ठले ग्रान्ड र एपेक्सको कर्जा अपचलन काण्ड
तत्कालीन ग्रान्डी बैंकमा भएको कर्जा दुरुपयोगको मुद्दालाई समेत २ वर्ष ७ महिनासम्म अगाडि नबढाएर श्रेष्ठले लुकाउन सहयोग गरेको छानबिन समितिको ठहर छ । बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष स्वरूप गुरुङ कोने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीरबाबु खत्रीलगायत २० जनाको संलग्नतामा बैंकमा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको कर्जा अपचलन भएको थियो ।
अग्नि एयरलाइन्स, सिम्रिक एयरलाइन्स र विभिन्न रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई जारी गरेको कर्जामा घोटाला भएको भन्दै हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले समेत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सिआइबीले अनुसन्धान गर्न सुरु गरेपछि मात्रै श्रेष्ठले फाइल कारबाहीका लागि अगाडि बढाएको छानबिन समितिले पाएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल क्रेडिट एन्ड क्रमर्स बैंकसँग मर्जर भएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालकबाट भएको घोटालाको फाइल लुकाउनसमेत डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भूमिका खेलेको पाइएको छ । एनसिसी र एपेक्सबीच ११ मंसिर ०७२ मा मर्जरमा जाने सहमति भएको थियो । त्यसको वर्ष दिनपछि मात्र मर्जर हुन सकेको थियो । मर्जर प्रक्रिया चल्दाचल्दै मर्जर समितिलाई नै जानकारी नदिई एपेक्सका सञ्चालकले कृत्रिम ऋणी खडा गरी ऋण प्रवाह गरेका थिए । एपेक्सले कमसल धितोमा करिब १ सय ५० वटा फाइलमार्फत प्रतिकारोबार ५० लाख नकटाईकन कर्जा प्रवाह गर्यो र त्यसको कुनै पनि जानकारी मर्जर समितिलाई दिएन । करिब २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भए पनि आठ महिनापछि भने कर्जा प्रवाहमा कुनै अनियमितता नभएको र बैंकले ऋण असुल गर्न पहल गरिरहेकाले दोषीलाई कारबाही गर्नु नपर्ने सिफारिससहित श्रेष्ठले गभर्नरसमक्ष प्रतिवेदन अगाडि बढाएका थिए । तर, बैंकका अध्यक्ष विष्णु धिताललगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाही बढाउने तयारी गरेसँगै यो घोटाला प्रकारण बाहिरिएको थियो । नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार
