मोहम्मद ए अल–इरियन – अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकको यस वर्षको वार्षिक बैठकमा मैले सहभागिता जनाइनँ । त्यसको सट्टा प्रतिवेदनहरू पढेर बसेँ र ती बैठकमा सहभागी सम्मानित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानीमै बढ्ता केन्द्रित भएँ । त्यहाँ जे परिदृश्यहरू देखिएका छन्, ती विश्व अर्थ व्यवस्थाको स्वास्थ्यका दृष्टिले निराशाजनक छन् । विशेष गरी निरन्तरका कमजोरी एवं विखण्डनकारी दबाबले यी बहुपक्षीय संस्थाको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामाथि चुनौती बढ्दै गएका छन् ।
विश्व बैंकको संयोजन क्षमता अद्वितीयै नभए पनि बलियो रहेकोमा चाहिँ सन्देह छैन । हरेक वर्ष, यस संस्थाको वार्षिक बैठकमा विश्वका १ सय ८० बढी देशका शीर्ष अर्थशास्त्री एवं वित्तीय अधिकारी र ठूलो संख्यामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बोलाइने गरिएको छ । विचार आदान–प्रदानका दृष्टिले मात्रै होइन, कर्पाेरेट सञ्जाल विकासका दृष्टिले पनि यो भेला असाधारण हो ।
केही वर्षयताका बढ्दो समानान्तर कार्यक्रमका कारण यी संस्थाका आधिकारिक बैठक भने ओझेलमा पर्दै जान थालेका छन्, जसले गर्दा नीति निर्माणमा महाभेलाको योगदान कम हुँदै गइरहेको छ । वास्तवमा, यस वर्ष मैले एकजना पनि यस्तो व्यक्ति भेटिनँ, जसले यी दुई संस्थाका शीर्ष नीति निर्माण समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लिखित बैठकका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयमा ध्यान दिएको होस् ।
यो विगतको भन्दा बिलकुल विपरीत अवस्था हो । केहीअघिसम्म सहभागी अधिकारीहरू नीतिगत छलफलका लागि मिहिनेतका साथ तयारी गर्थे । विश्वको आर्थिक परिदृश्य र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरका महत्वपूर्ण नीतिगत पहलकदमीलाई राम्रोसँग बुझ्ने अपेक्षाका साथ निजी क्षेत्रका सहभागी प्रस्तुत हुन्थे । ती बैठकको नतिजालाई उत्सुकताका साथ पर्खिन्थे । यी बैठकले तय गर्ने नीति–निर्णयले विश्व बजारलाई प्रभावित पार्ने भएकाले कम्तीमा पनि त्यसको कुनै गलत व्याख्या हुन नपाओस् भनेर मस्यौदा गर्ने अधिकारीहरूले थुप्रै समय खर्चिएर विज्ञप्तिलाई त्रुटिरहित बनाउने प्रयत्न गरेका हुन्थे ।
नीति, समानान्तर घटनाक्रममा रूपान्तरित हुने भएकाले तीनको विविध पक्षको गहन अध्ययन गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले तयार गरेको आर्थिक एवं वित्तीय प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित दुईवटा प्रतिवेदन (वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक र ग्लोबल फाइनान्सियल स्ट्याबिलिटी रिपोर्ट) सार्वजनिक गरिएपछि मात्रै वित्तीय समितिको विज्ञप्ति (कोषका शीर्ष सदस्य राष्ट्र सम्मिलित नीति–निर्माण प्यानलबाट तयार) जारी गरिएको थियो । त्यसपछि, ती विषयवस्तुले विभिन्न बैठक तथा सेमिनारमा प्रवेश पाए, विभिन्न मुलुकका अधिकारीले आफ्ना प्रस्तुतिमा तिनलाई स्थान दिएका थिए ।
आइएमएफ र विश्व बैंक आफूलाई सञ्चालन गर्ने तौरतरिकाबाट बाँधिन विवश छन् । साथै, त्यहाँका व्यवस्थापनमा पनि अरूले सुझाब दिएका सुधारका पहलकदमी अँगाल्न लाज मान्ने र भाग्ने प्रवृत्ति छ । विधि एवं प्रक्रियागत अपयश हटाउन खोज्दा त्यसको प्रतिरोध त हुन्छ नै, तर संस्थाको प्रतिष्ठासँग जोडिएका जोखिम अपलेख गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा त्यहाँका उच्च अधिकारी प्रायः त्यसलाई पाखा लगाउने गर्दै आएका छन् ।
हुन त म बहुपक्षीयताधर नै हुँ । मेरो यो प्रस्टीकरण ज्यादै एकांकी पो होला कि भन्ने डर पनि छ । हो, आइएमएफले उसका क्षमतावान् एवं समर्पित कर्मचारीका साथै उसले सदस्य मुलुकहरूसँग स्थापित गरेको मौलिक सम्बन्ध सूत्रका कारण नै एक प्रकारको प्रभावकारी विश्लेषणात्मक धार कायम गर्न सकेको हो । आइएमएफले वित्तीय बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्धको आफ्नो बुझाइ सुधार्नमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको पनि छ । त्यसैगरी, लैंगिक असमानता एवं जलवायु परिवर्तनको आर्थिक प्रभावमाथि प्रकाश पार्नमा समेत जबर्जस्ती अग्रसरता लिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि उसले गरेका अधिकांश अग्रगामी विश्लेषण प्रायः पश्चगामी साबित भएका छन् । उसले गरेका आर्थिक वृद्धिलगायतका वित्तीय एवं आर्थिक गणितीय प्रक्षेपणहरू सटीक हुन सकिरहेका छैनन्, ती लगातार समीक्षाको विषय बनेका छन् ।
कोषका नीतिगत सिफारिसहरूमा कुनै प्रभावकारिता देखिन छाड्नु थप चिन्ताको विषय हो । विशेष गरी विकसित अर्थतन्त्रका लागि उसले सिफारिस गरेका नीति प्रभावहीन देखिएका छन् । आइएमएफका अधिकारीका भनाइ र उसैको वित्तीय समितिको वक्तव्यबीच कुनै तालमेल भेट्न छोडिएको छ । विद्यमान प्रभावहीनताका कारण आइएमएफले सुझाएका नीति, सहभागी वित्तमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका अधिकारी आ–आफ्ना मुलुक फर्किएलगत्तै बेवास्तामा पर्ने गरेका छन् ।
अधिकांश विकसित मुलुकको राजनीति अन्तरमुखी बन्दै गएकाले पनि कोषका नीतिप्रतिको तिरस्कार बढिरहेको हो । त्यसैगरी, समावेशी वृद्धि वर्षाैँदेखि कमजोर एवं अपर्याप्त रहेकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय नीति सहकार्यको दायरा साँघुरिँदै गएको हो । बरु, यसले विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय विधिको शासनप्रति अपेक्षालाई मलजल गरिरहेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय हितका खातिर आइएमएफलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको छ । अमेरिकाले आइएमएफका नीतिलाई होइन, आफ्नै आर्थिक उपकरणलाई हतियारका रूपमा सीधै प्रयोग गर्न थालेको छ ।
हुन त आइएमएफ तथा विश्व बैंक पनि दोषरहितचाहिँ छैनन् । सुरु–सुरुमा आफ्नो आन्तरिक सुधारमा यिनले खासै रुचि देखाएनन् । अर्जेन्टिनाको पछिल्लो वित्तीय दुरावस्थाका लागि यी दुवै संस्थाका गलत नीति जिम्मेवार छन् । उनीहरूले यस कुरालाई समयमै स्वीकार गरेनन् । पछिल्लो समय अविकसित अर्थतन्त्रहरूमा ऋण अतिशय वृद्धि भइरहेको छ, ती ऋण मुख्यतः यिनै दुई संस्थाले लगभग जर्बजस्ती र आफूअनुकूलका सर्तनामा दिएका हुन् । त्यसैगरी, सन् २००८ को वित्तीय संकटपछिको परिस्थितिलाई बुझ्ने सन्दर्भमा उनीहरू असफल छन् ।
यसबाहेक, यी दुवै संस्थाले आफ्ना सदस्य राष्ट्रका वित्तीय समस्याको हल निकाल्नमा सधैँ एकैखाले सिद्धान्तको उपयोग गर्दै आइरहेका छन्, जुन ती राष्ट्रको वास्तविक आवश्यकतासँग मेल नखाने र अनुपयुक्त छन् । तर, यी संस्थाको विश्वसनीयता र उपादेयता देखाउनमा फूलबुट्टा भर्ने गरिएको छ । दुवै संस्था अझै पनि विगतबाटै सञ्चालित छन् । उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा यी संस्थामा युरोपको प्रतिनिधित्व पहिलेदेखि नै हाबी हो । त्यसैले, आइएमएफ र विश्व बैंक दुवैको नेतृत्वमा अमेरिका र युरोपकै एकाधिकार यथावत् छ ।
यी कमजोरीका कारण व्यापक प्रश्नचिह्न खडा भएका छन् । आइएमएफ र विश्व बैंकका गतिविधिले विश्वव्यापीकरणविरोधी गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको छ र मुलुकहरूबीच गुटबन्दीलाई बढावा दिइरहेको छ । त्यसैले यी संस्थाले विश्व अर्थतन्त्रलाई वित्तीय गत्यावरोधको जोखिममा पारेका छन् । पहिलेबाटै गतिहीन, कमजोर र अपर्याप्त रहेको समावेशी वृद्धि थप उपेक्षित हुन पुगेको छ ।
प्रमुख सदस्य राष्ट्र इच्छुक नभएकाले यी संस्थाको संस्थागत सुधार हुन नसकेको दुवै संस्थाको गुनासो हुने गरेको छ । हुन त यी संस्थाका ठूला सेयरधनी मुलुकले कहिलेकाहीँ अन्य बहुमत सदस्य राष्ट्रले समर्थन गरेको पहलकदमीलाई पनि अवरोध गरिदिने गरेकै हुन् । त्यसैले, आइएमएफ र विश्व बैंक आफूलाई सञ्चालन गर्ने तौरतरिकाकै पासोमा जकडिन विवश छन् । साथै, उनीहरूमा आफ्नो व्यवस्थापनमा अरूले सुझाइदिएका सुधारका पहलकदमी अँगाल्न लाज मान्ने र भाग्ने प्रवृत्ति पनि छ । विधि एवं प्रक्रियागत अपयश हटाउन खोज्दा त्यसको प्रतिरोध त हुन्छ नै, तर संस्थाको प्रतिष्ठासँग जोडिएका जोखिम अपलेख गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा त्यहाँका उच्च अधिकारीले प्रायः त्यसलाई पाखा लगाउँदै आएका छन् ।
अहिले, दुवै संस्था नयाँ व्यवस्थापनअन्तर्गत छन् । उनीहरूलाई विश्व अर्थ व्यवस्थामा हितकारी परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गर्ने नयाँ अवसर जुरेको छ । आशा गरौँ, ती संस्थाको गत महिना सम्पन्न उत्साहविहीन वार्षिक बैठकले उनीहरूलाई ‘जगाउने घन्टी’को काम गर्नेछ । यदि त्यसो नभएमा क्रमिक रूपमा असान्दर्भिक बन्दै जानु यी संस्थाको नियति भोग्नेछन् ।
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य
‘एलायन्ज’का प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार अल–इरियन, अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट काउन्सिल’का अध्यक्ष थिए ।
