नेपाल राष्ट्र बैंकले माघदेखि अनिवार्य रूपमा वाणिज्य बैंकहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सफ्टवेयर ‘गो एएमएल’ कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने भएको छ । सन् २०२० मा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्थाबारे मूल्यांकन गर्ने भएकाले नेपाललाई कालोसूचीबाट बचाउन वित्तीय क्षेत्रमा यस्तो कडाइ गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए ।
राजधानीमा बिहीवार आयोजित नेपाल बैंकर्स संघको ३३औं वार्षिक साधारणसभामा गभर्नर डा. नेपालले भने, ‘विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई आगामी असारदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गरिने भएकाले यसबारे सतर्क हुनुहोला ।’ राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशन, नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा जोड दिन र साइबर अपराधलाई रोक्न उनले अनुरोध गरे ।
पछिल्लो समय जनता बैंकमा चेकको दुरुपयोग भएकोबारे उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘अझै हामीले कर्मचारीलाई चेक बुक कसलाई कसरी दिने भनेर सिकाएका रहेनछौं । कर्मचारीबाट यस्तो गल्ती हुनु लापरबाही भएकाले यस्तो दोहोरिनु भएन ।’ अब बैंकहरू क्रमशः डिजिटलाइजेशनमा जानुपर्ने भएकाले सुरक्षित र भरपर्दो प्रविधिका लागि लगानी बढाउन उनले जोड दिए । ‘विश्वव्यापी नीतिलाई समेट्नु पर्ने भएकाले पनि बिग मर्जर गर्नुपरेको हो । १–२ ओटा बैंकलाई मर्ज गर्दा र डिजिटलाइजेशनमा जाँदा पनि पूँजीगत लागत कम पर्न जान्छ,’ उनले भने ।
संघको साधारणसभाले सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवनकुमार दाहाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ । दाहालले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सबल, ग्राहकमुखी सेवा र केन्द्रीय बैंकलाई सघाउने लगायतका योजना प्रस्तुत गरे । उनले बैंक अफ काठमाण्डूको कमसल धितो प्रकरणमा तत्कालीन इमानदार र विश्वासिलो पूर्वसीईओ अजय श्रेष्ठ पक्राउपछि बैंकरहरूमा डर पैदा भएकोले काम गर्ने वातावरण नभएकोप्रति गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराए ।
संघको साधारणसभाले उपाध्यक्षमा नेपाल एसबीआई बैंकका सीईओ अनुकूल भट्नागरलाई चयन गरेको छ । यस्तै, सदस्यमा नेपाल बैंकका सीईओ कृष्णबहादुर अधिकारी, सनराइज बैंकका सीईओ जनकशर्मा पौड्याल, एनएमबी बैंकका सीईओ सुनिल केसी, मेगा बैंककी सीईओ अनुपमा खुञ्जेली, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंकका सीईओ रमेशराज अर्याल, सिभिल बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङ र माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सुमन शर्मालाई साधारणसभाले निर्विरोध चयन गरेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार
