घरजग्गा धितोमा मात्र ऋण दिने बैंकहरु विस्तारै चालु सम्पति धितोमा समेत आकर्षित हुन थालेका छन् । सुरक्षित कारोबार दर्ताको व्यवस्था भएसँगै बैंकहरुले चालु सम्पति दर्ता गरेर ऋण दिन थालेका हुन् । सरकारले अचल सम्पति धितोमा ऋण लगानी गर्नका लागि २०६३ सालमै सुरक्षित कारोबार ऐन जारी गरेको थियो । ऐन लागू भएको एक दशकपछि २०७४ भदौमा मात्र सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय स्थापना भयो । कार्यालयले सेवा सुरु गरेपछि बैंकहरुले चल सम्पति धितो दर्ता गरेर ऋण दिन थालेका छन् । बैंकिङ क्षेत्र बाहिरका संस्था वा व्यक्तिले समेत चल सम्पती धितो दर्ता गरेर ऋण दिन पाउने भएपनि यसको उपयोग भने बढ्न सकेको छैन ।
सुरक्षित कारोबार दर्ताको काम कर्जा सूचना केन्द्रले गर्दै आएको छ । सेवा सुरु भएको दुई वर्षमा १ लाख ६० हजार चल सम्पतिका सूचनाहरु कार्यालयमा दर्ता भएको केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अहिले बैकहरुले व्यापारीको सामान मौजाद दर्ता गराएर लगानी गर्दै आएका छन्’, उनले भने, ‘विस्तारै अन्य क्षेत्रमा पनि यो सेवा विस्तार हुने क्रममा छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अधिकांश कर्जाको धितो घरजग्गामै केन्द्रीत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म भएको कुल कर्जामध्ये ६४.४ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा लगानी गरेका छन् । त्यसैगरी १३.७ प्रतिशत मात्र चालु सम्पति धितोमा लगानी गरेका छन् । चालु सम्पति भएपनि बैंकहरुले गाडी, सुनलगायतका धितो भने केन्द्रमा लगानी गरेका छैनन् ।
सुरक्षित कारोबारको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सके नेपालमा कर्जाको बजारलाई विविधिकरण गर्नका लागि ठूलो भूमिका हुने सूचना केन्द्रका सिइओ अधिकारी बताउँछन् । ‘कर्जाको बजार विस्तार र विविधिकरण गर्नकै लागि सुरक्षित दर्ता कारोबारको व्यवस्था ल्याइएको हो’, उनले भने, ‘यसको प्रभावकारीता विस्तारसँगै कर्जा लगानीका लागि धितोमा घरजग्गा नै लिनुपर्ने बाध्यता हट्छ ।’ उनका अनुसार अहिले बैंकहरुले पनि यो सेवा उपभोग गरिरहेका छन् । वित्तीय संस्थाबाहेकले पनि कार्यालयमा सम्पति दर्ता गराएर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका नगन्य संस्थाले कार्यालयमा दर्ता गरेर लगानी गरेका छन् । सुरक्षित कारोबार दर्ता ऐन अनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले अचल सम्पति कार्यालयमा दर्ता गरेर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसले गाउँघरमा हुने अनौपचारिक रुपमा ऋण दिने चलनलाई समेत औपचारिक च्यानलमा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएपनि यसमा उपलब्ध हासिल भने भएको छैन । सिइओ अधिकारी सुरक्षित कारोबार दर्ता सेवाबारे प्रचारप्रसारको अभाव र ऐनका केही अव्यवहारिक व्यवस्थाका कारण दर्ता बढ्न नसकेको बताए । यसलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संसोधनका लागि समेत पलह भइरहेको उनले जानकारी दिए । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित
