आईएफसीलाई ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति

अनुमति पाए पनि ऋणपत्रको सूचनासमेत जारी गरेन । ‘अब अहिले नेपाली बजारबाट रकम संकलन गर्ने हैन,’ ढुंगेलले भने, ‘विदेशस्थित व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट नेपाली मुद्रामा अंकित ऋण पत्र जारी गर्न पाउने हो ।’ यसमा गैरआवासीय नेपालीहरू, संस्था वा विदेशी जसले पनि प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । नेपालीले भने पाउने छैनन् । ऋणपत्रका लागि ब्याजदर, समय अवधिलगायत विस्तृत विषय अर्थ मन्त्रालयले तोक्नेछ । यस्तो रकम नेपाल भित्र्याउने र फिर्ता लैजाँदाको भुक्तानी भने अमेरिकी डलरमा नै हुनेछ । यस्तो रकम नेपालको कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधारलगायत प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सर्त अर्थ मन्त्रालयले तोक्ने छ । केही लघुवित्त संस्थाहरूले आईएफसीले उक्त प्रकृतिको रकम दिएमा आफूहरूले काम गर्न सक्ने चाहना राखिसकेका छन् ।यो अवधारणामा भित्र्याइने लगानी रकमका  लागि हेजिङको व्यवस्था गर्नु नपर्ने र डलरमा हुने उतारचढावले नेपाललाई कुनै असर नगर्ने ढुंगेलको भनाइ छ । ‘हामीले तोकिदिएको ब्याजदरभित्र रहेर आईएफसीले पैसा उठाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसमा केही प्रतिशत ब्याज थप गरी आईएफसीले लगानी गर्छ ।’ त्यो लगानीको प्रतिफलबाट पैसा उठाएका व्यक्तिहरूई साँवा ब्याज फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पनि आईएफसीकै हुन्छ । ‘स्थापित संस्थाहरूबाट यसरी रकम संकलन गर्न विश्वासिलो मानिन्छ । विश्वासिलो संस्था भएका कारण पैसा हुने संस्था तथा व्यक्तिले कम जोखिम तथा लगानी सुरक्षित ठान्छन्,’ ढुंगेलले भने, ‘हामीलाई पनि लगानी चाहिरहेको कारण आईएफसीलाई अनुमति दिइएको हो ।’ यसमा आईएफसीकै चाहना रहेको उनले बताए ।