प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : विश्व बैंकले दियो १३ अर्ब ६८ करोड सहुलियत कर्जा

विश्व बैंकले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि कुल १३ अर्ब ६८ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरेको छ । बैंकले १ प्रतिशत ब्याजदरमा आगामी ३८ वर्षका लागि रकम प्रदान गरेको हो । रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकबाट प्राप्त कुल कर्जामध्ये ७ अर्ब ६३ करोड नेपालको श्रमबजार सुधारमा खर्च गरिने भएको छ । विश्व बंैकको सर्तअनुसार श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न कुल कर्जाको ५६ प्रतिशत रकम श्रमबजारमा सुधारमा खर्च गर्ने सम्झौता भएको हो । 

सम्झौताअनुसार मन्त्रालयले बेरोजगारलाई सीपका साथसाथै रोजगारी पनि दिनुपर्नेछ । यस्तो कार्यक्रममा ६० प्रतिशत महिला अनिवार्य छ । यद्यपि बैंकले कार्यक्रम कार्यान्वयन र दिगोपनमा संस्थाको क्षमतामाथि शंका गरेको छ । त्यस्तै, माइक्रो इकोनोमिक, प्राविधिक डिजाइन, सामाजिक र वातावरणमा पनि मध्यम जोखिम देखिएको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नीतिअनुसार श्रमिकलाई दिने ज्याला व्यक्तिगत बैंक खातामा नै पठाउनुपर्नेछ । वित्तीय संस्था नपुगेको स्थानबाहेक अन्य स्थानमा बैंकबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यो रकम उपकरण, मेसिनरी सामान तथा सुरक्षाका लागि खर्च गर्न पाइने छैन । 

 रोजगार सेवा केन्द्र र सूचना प्रणालीमा ५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट लिएको सहुलियतपूर्ण रकममध्ये ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रोजगार सेवाकेन्द्र तथा सूचना प्रणाली स्थापनका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ । यो रकम कुल कर्जामध्येको ३७ प्रतिशत हो । मन्त्रालयले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवाकेन्द्रको स्थापना गरेको छ । कर्जाबाट प्राप्त भएको रकम उक्त सेवाकेन्द्रलाई थप बलियो बनाउन खर्च गरिने कार्यक्रम प्रमुख लोकनाथ भुसालले बताए । ‘अहिले प्रत्येक सेवाकेन्द्रमा एकजना मात्रै कर्मचारी छन् ।

उपकरण पनि कम छ । अब हामी प्रत्येक केन्द्रमा दुईजना कर्मचारी थप गर्नेछौं ,’ उनले भने । यस केन्द्रले प्रत्येक स्थानीय तहमा भएका बेरोजगारको तथ्यांक राख्नेछ । बेरोजगारलाई लाभग्राही परिचयपत्र वितरण गर्नेछ । स्थानीय तहमा हुने सम्भावित रोजगारीस्थितको विश्लेषण गरी रोजगारीको तथ्यांक राख्नेछ । रोजगारीको अवसरको नक्सांकन गर्ने र अवसरको अभिलेख राख्नेछ । 

त्यस्तै, मन्त्रालयले सूचनाकेन्द्र स्थापनाको तयारी गरेको कार्यक्रम प्रमुख भुसालले बताए । ‘सफ्टवयर डिजाइनको प्रारम्भिक चरणमा छाैँ। एक/दुई महिनामा नै यो सञ्चालनमा आउँनेछ,’ उनले भने । सफ्टवयरमार्फत सूचनाकेन्द्रमा सबै स्थानीय तहमा दर्ता भएका बेरोजगारको तथ्यांक एकीकृत रूपमा राखिनेछ । यसबाट बेरोजगार संख्या, रोजगारी पाउने संख्या, रोजगारीको अवस्था, सञ्चालित परियोजनाको तथ्यांक संकलन गर्नेछ । यो प्रणालीमार्फत रियल टाइम तथ्यांक हेर्न सकिनेछ । 

 व्यवस्थापन, मूल्यांकन र अनुगमनका लागि ९६ करोड ९० लाख 
सरकारले सञ्चालन गरेको रोजगार कार्यक्रमको व्यवस्थापन, मूल्यांकन र अनुगमनका लागि ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विश्व बैंकले प्रदान गरेको कुल सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये यो ७ प्रतिशत हो । यो रकम सरकारले रोजगार कार्यक्रमका लागि आवश्यक नीति नियम निर्माण गर्ने, परिमार्जन गर्नेमा प्रयोग गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालनका लागि पनि खर्च गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, कार्यक्रमको प्रभावकारीका लागि समय–समयमा लाभग्राहीको प्रतिक्रिया लिनुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि यो रकम प्रयोग गर्न सकिनेछ । 

 खर्चको वार्षिक अनुमान
विश्व बैंकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि प्रदान गरेको सहुलियत कर्जा पहिलो वर्ष सन् २०२० मा २ अर्ब ७३ करोड खर्च हुने अनुमान छ । सन् २०२१ मा ४ अर्ब ३३ करोड, सन् २०२२ मा ४ अर्ब २१ करोड, सन् २०२३ मा १ अर्ब १४ करोड, सन् २०२४ मा १ अर्ब १४ करोड, सन् २०२५ मा ११ करोड ४० लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ । 

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ तथा रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ बमोजिम मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यन्वनयमा ल्याएको हो । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । गत वर्ष दुई महिना सञ्चालन भएको कार्यक्रमबाट १ लाख ७२ हजार २७० व्यक्तिले रोजगारी पाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, ७ हजार परियोजना सञ्चालन भएका थिए । चालू आवमा भने आवेदन दिने सबैले एक सय दिनको रोजगारी पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी पुसदेखि रोजगारी कायक्रम सुरु हुनेछ ।  नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.