घर बनाउन–किन्न पहिलोपटक ऋण लिनेले लागतको ७० प्रतिशतसम्म बैंकबाट कर्जा पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले पूर्वनिर्देशनहरू संशोधनसहित सार्वजनिक गरेको एकीकृत निर्देशनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सोअनुसार ३ हजार वर्गफिटसम्मको घर बनाउन वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न ३० प्रतिशत रकम आफूले लगानी गर्ने गरी बाँकी रकम ग्राहकले कर्जा लिन सक्छन् ।
यस्तो कर्जा लिएर खरिद गरिने वा बनाइने घर ऋणीले नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि सबै व्यक्तिगत आवासीय कर्जामा काठमाडौंभित्र धितो सुरक्षणमा ५० प्रतिशत र अन्य स्थानको सुरक्षणको ६० प्रतिशतसम्म सीमा कायम गरिएको थियो । त्यस्तै, कर्जा लिने ऋणीले घरभाडालाई स्रोतका रूपमा देखाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सबै नेपालीको आफ्नै घरको सरकारी योजनालाई सघाउन राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो । कुनै कारण बैंकहरूले यस्तो कर्जाको ब्याजदर बढाएमा पनि पूर्व निर्धारित मासिक किस्ता वृद्धि नहुने गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
एकीकृत निर्देशनले बैंकहरूले ऋणीसँगको सहमतिमा जारी भएको १ वर्षभन्दा बढी अवधिको आवधिक कर्जाको ब्याजदर स्थिर राख्न सकिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छुट दिएको छ । तर, एकपटक स्थिर राख्ने गरी कायम गरिएको ब्याजदर बैंकहरूले तोकिएको अवधिभरि परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले उच्च व्यक्तिको पहिचानमा थप व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार बैंकहरूले जोखिमका आधारमा यस्ता व्यक्तिका परिवार र नजिकका सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकताअनुसार सूचना र जानकारी लिन सक्ने भएका छन् ।
