डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसका सम्बन्धमा सोमबार बिहान ७ बजे नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक पुनः बस्ने भएको छ । ‘आइतबार साँझको बैठकमा पत्र आएको–नआएको विषयमा प्रवेश नगरौँ,’ एक सञ्चालकले भने, ‘तर, यस विषयमा सोमबार बिहान ७ बजे पुनः बैठक बस्ने भएको छ ।’
तिहारअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको, जातीय हितमा मात्र लागेको, एनसेलको लाभांश फुकुवा र व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीलाई रकम फुकुवा गर्न सघाएको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने आफूलाई गभर्नरको दौडमा कमजोर बनाउन षड्यन्त्र गरिएको जिकिर गर्छन् । ‘सामान्यीकरण गरेर आरोप लगाइएको छ । नियामकीय काममा नसघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अन्यलाई सघाएको आरोप लगाइएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘डेपुटी गभर्नर अन्तिम निर्णयकर्ता होइन, त्यसैले ममाथि मात्र आरोप लगाउन नै मिल्दैन ।’ आफूले हेर्दै नहेर्ने नियमन विभागको काममा समेत आरोप लगाइएको श्रेष्ठको दाबी छ ।
आइतबार साँझको बैठक श्रेष्ठको विषय प्रवेश भएको केही समयमै सकिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको पत्र नै नआएको बताइए पनि पत्रबारे अनौपचारिक छलफल भने भएको स्रोतले बतायो । सोमबार बिहानको बैठकमा औपचारिक छलफल हुने भएकाले अनुसन्धानका लागि समिति गठन हुने सम्भावना छ । त्यसो भएमा अनुसन्धान अवधिभरका लागि श्रेष्ठको पदीय दायित्व के हुने भन्ने विषयमा समितिले नै टुंगो लगाउनेछ । श्रेष्ठ भने आफूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नै नरहेको बताउँछन् । तर, नियमअनुसार पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेबित्तिकै सञ्चालक, गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
यस्तो छ व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार बैंकले गर्नुपर्ने कामहरू कार्यान्वयन गर्न क्षमता अभाव भएमा, बैंकिङ र वित्तीय अवस्थामा हानि–नोक्सानी पु-याउने, बैंकको काम–कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरूलाई बर्खास्त गर्न सकिन्छ ।
गभर्नर हटाउनुअघि भने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको विशेष जाँचबुझ समितिको सिफारिस आवश्यक पर्छ । डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई भने सञ्चालक समितिबाटै छानबिन गराई हटाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको कार्यकाल नसकिँदै पदमुक्त भएमा रिक्त पदमा बाँकी अवधिका लागि सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार
