बैंकिङ खबर । वि.सं. २०१३ साल वैशाख १४ गते स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई स्वायत्त संस्था भनिन्छ । यसले ६३ वर्षको उमेर पार गरिसकेको छ । देशको केन्द्रीय बैङ्क (बैङ्कहरूको बैङ्क) भएकाले यो नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । यसले लिएको नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई बनाउने र बिगार्ने दुवै काम गर्छ । नेपालमा मात्रै हैन, विश्वव्यापी रुपमा नै केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने गरिन्छ ।
तर, नेपालमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता गुम्दै गएको आभास हुन थालेको छ । केन्द्रीय बैंक अर्थमन्त्रालयको शाखा जस्तो भएको पूर्वगभर्नरहरुले नै बताएका छन् । हालै अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन मस्यौदामा प्रस्तावित संशोधनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूले काम–कारबाहीमा ढिलासुस्ती गरे सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नियम र विनियम अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्था गरिे मुलुकको केन्द्रीय बैंकको भूमिका अर्थमन्त्रालयको एक विभाग जस्तै बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
विश्वका कुनै पनि देशमा केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारको यस्तो हस्तक्षेप मान्य हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि सरकारको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै दुई जना गभर्नरले राजीनामा नै दिएको उदाहरण छ । नेपालमा भने राष्ट्र बैंकमाथि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप बढ्दो छ । डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री भएदेखि नै राष्ट्र बैंकमाथि बढी नै हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । अब त ऐनलाई समेत आफूअनुकुल परिमार्जन गर्न खोजेको छ । संवैधानिक रुपमा नै राष्ट्र बैंक एउटा सरकारी संस्था जस्तो भएको छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको गरिमा घटाएको छ ।
२०५८ सालको ऐन बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति आफैँ तयार गरेर सरकारलाई गाइड गर्ने गथ्र्यो । सरकारले लिएको कदमप्रति फरक विचार राख्न सक्ने क्षमता राष्ट्र बैंकको थियो । अहिले त्यो क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको छ । अहिले मौद्रिक नीति सरकार, अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीले हेरेर आउनुपर्ने अवस्था आएको छ । वास्तवमा, मौद्रिक नीति सरकारसँग नभई देशको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित हुन्छ । मौद्रिक, वित्तीय र बाहिरी स्थायीत्व कायम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको काँधमा हुने राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था नै हुनपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन प्रस्तावमा उल्लिखत कतिपय व्यवस्थाले त सरकारलाई आफूखुसी निर्णय गर्ने अधिकार दिन खोजेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकजस्ता निकायले गर्ने कतिपय निर्णय विज्ञताका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णय गलत भए त्यसको प्रभाव समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्छ र अन्तमा समग्र अर्थतन्त्रमा । वित्तीय क्षेत्र हरेक मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो क्षेत्रको नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ । आफू मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि नीति नियम बनाउने, निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार केन्द्रीय बैंकमा हुनुपर्छ । सरकारले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । बरु, राष्ट्र बैंकका केही कमी कमजोरी भए त्यसलाई औल्याएर थप शक्तिशाली बन्न मद्दत गर्नुपर्छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकको काममा नै बाधम पुग्ने गरी सरकारले कदम चाल्नु गलत अभ्यास भएको विज्ञहरु समेत स्वीकार्छन् ।
