सरकारले बारम्बार कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर, कर छलीको मात्रा अझै भयावह रूपमा बढेको राजस्व अनुसन्धान विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । गत एक आर्थिक वर्षमै झन्डै १० अर्ब रुपैयाँको कर छली भएको विभागको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विभागले नौ अर्ब ८३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै तीन सय आठजनाविरुद्ध कर छली मुद्दा दायर गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा मात्र विभागले ९० करोड कर छलीमा संलग्न २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
सरकारको कमजोरीमाथि टेकेर व्यावसायिक क्षेत्रमा कर छलीको प्रवृत्ति बढेको विभागको ठहर छ । ‘कर प्रशासनमा सरकारको निगरानी र हस्तक्षेपको अभावका कारण राजस्व छलीको प्रवृत्ति बढेको छ,’ विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्छन् । पछिल्लो समय आफ्नो सक्रियताका कारण राजस्व चुहावटलाई बाहिर ल्याउन सकेको दाबी विभागको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत आएपछि झनै बलियो बन्यो विभाग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत आएयता विभागले राजस्व चुहावटको कसुरमा १० अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी तीन सय ५३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा दुई सय १५ जनाविरुद्ध चार अर्ब ६२ करोड ८५ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ । राजस्व चुहावटमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्ष कैद तथा विदेशी विनिमय अपचलन र अवैध हुन्डी कारोबारमा बिगोको तेब्बर जरिवाना तथा तीन वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ ।
१६ फागुन ०७४ मा सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि यी दुवै निकाय अर्थ मन्त्रालयमातहत थिए । अर्थ मन्त्रालयमातहत रहँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको विभागले प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएपछि राजस्व चुहावटमा नियन्त्रणमा सक्रियता बढाएको छ ।
कानुन संशोधन गरिँदै
राजस्व कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ । विधेयकमा कसुरमा कर्मचारीको संलग्नता भेटिए स्वतः निलम्बन गर्नेदेखि अपराधको स्तरअनुसार दण्ड र सजायको व्यवस्था गरिएको छ भने आर्थिक जरिवानालाई दुई सय प्रतिशतबाट एक सय प्रतिशतमा झारिएको छ ।
विभागको सुझाब भएन कार्यान्वयन
०६७ मा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अनुसन्धानबाट नक्कली बीजक बनाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्याट छली गरिएको सार्वजनिक भएपछि हलचल मच्चियो । विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले एक वर्ष लगाएर छानबिन गरेको थियो । समितिले नक्कली बिल–बीजक जारी गर्ने तीन सय ८५ फर्मको विवरणसहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । ती कम्पनीले वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री नै नगर्ने, नक्कली फर्म खडा गरी कर विवरणमा खरिद देखाई बिक्री बिल जारी गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । कतिपय व्यक्तिले फर्म दर्ता गराई वस्तु तथा सेवा खरिद नगरी नक्कली बीजक मात्र लिएर भ्याट र आयकरको विवरण पेस गरेर लेखापरीक्षण गरेको पाइएको थियो ।
त्यतिवेला विभागले राजस्व प्रशासन सुधारका लागि थुप्रै सुझाब दिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएन । त्यतिवेला भ्याट छलीमा संलग्न कतिपय व्यक्ति र कम्पनी अझै पनि ठगीमा संलग्न रहेको अनुमान विभागको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सुधार भएको छ
दीर्घराज मैनाली, महानिर्देशक,
राजस्व अनुसन्धान विभाग
कर प्रणालीमा गलत प्रवृत्तिहरू प्रवेश गरेका छन् कि छैनन् भनेर निरन्तर अनुसन्धान, रेखदेख र अनुगमन गरिरहनुपथ्र्यो । तर, त्यसको प्रभावकारीता कम हुँदा र शुसासन कमजोर हुँदा गलत प्रवृत्तिले शीर उठाउने मौका पाए । यसले कर प्रशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
कर छलीका विभिन्न आयाम छन् । बढी मुनाफा आर्जन गर्न चोरीपैठारी गरेर ल्याएका मालवस्तुहरू आपूर्ति र बिक्री गर्न, न्यून बिजकीकरण भएर ल्याइएका मालवस्तु अधिक विजकीकरण गरेर आपूर्ति र बिक्री गर्न, विभिन्न प्रकारका आयोजना, ठेक्का र आपूर्तिहरूमा पनि कर छली हुने गरेको छ । यसले कर प्रशासनमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।
अहिले जति पनि कर छलीका घटना छन् त्यो ०७४/७५ सम्म भएका देखिन्छन् । ०७०/७१ देखि ०७४/७५ मा र विशेषगरी ०७३/७४ र ०७४/७५ मा छलीका घटना बढी भएका देखिन्छन् ।
तर, पछिल्लो समय कर छली विरुद्ध विभागले सक्रियता देखाएका कारण अहिले यस्ता प्रवृत्ति बन्द भइसकेका छन्, यो हामीले भन्ने भन्दा पनि व्यवसायीक क्षेत्रमा नै बुझ्दा पनि थाहा हुन्छ ।
समग्र कर प्रणालीकै पुनरावलोकन जरुरी छ
केपी पाण्डे, करविज्ञ
अहिले कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, भ्रष्ट कर प्रशासन, नीतिगत भ्रष्टाचार, अस्पष्ट र जटिल कानुनी प्रणाली, न्यून कर सहभागिता (जनसंख्याको ६ प्रतिशत मात्र), उच्च अनधीकृत अर्थतन्त्र कर कार्यान्वयनका चुनौती हुन् । त्यस्तै, कर बुझाउँदा लाग्ने उच्च लागत, कर नतिर्ने प्रवृत्ति, धेरै करका संख्या र उच्च व्यक्तिगत करको दरजस्ता व्यवस्थाहरूले पनि कर कार्यान्वयनमा असहजता थपेका छन् । उसो त नेपालमा औचित्यपूर्ण कर प्रणाली पनि छैन, उदाहरणका लागि कपडामा भन्दा रक्सी र चुरोटमा करको दर कम छ ।
करको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि करको दर र नीतिको समष्टिगत पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले लगाउने कर समेटिने गरी एकीकृत कर संहिता बनाउने, राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत सबै नागरिकको आर्थिक कारोबार, अनलाइन भुक्तानी, करसम्बन्धी विवादको समाधान गर्न स्वतन्त्र कर अदालत बनाउने व्यवस्थाले कर कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने तथा करको संकलनसमेत उच्च हुने देखिन्छ ।
यस्ता छन् राजस्व चुहावटका ठूला मुद्दा
करोडौँको आम्दानी, छैन कर
भदौ ०७५ मा विभागले हिमालयन कार्गोका सञ्चालकदम्पती विनोदकुमार गुप्ता र मधुकुमारी गुप्ताविरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा दायर गर्यो । उनीहरूविरुद्ध बिगो र जरिवानासहित दुई अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मागदाबी गरिएको थियो ।
कार्गोले लामो समय अत्यन्त न्यून कर तिरेको विभागले फेला पारेको थियो । त्यो कम्पनीले आव ०६५/६६ देखि ०७१/७२ सम्ममा वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ मात्र कर तिरेको र दुई वर्ष त करै नतिरेको अनुसन्धानमा देखिएको थियो । करोडौँको कारोबार गर्ने कम्पनीले आफूलाई साना करदाता घोषणा गरेको थियो । कार्गोले ‘ट्रान्सपोर्ट’का नाममा भन्सार छलेर ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात गरेको विभागको दाबी छ ।
मजदुरका नाममा कम्पनी खोलेर कर छली
विभागले गत फागुनमा नक्कली बीजक बिक्री गरी एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको आरोपमा २४ व्यापारिक फर्मविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । जयकिशोर साह र परमेश्वर साहसमेतले अनपढ मजदुरका नाममा व्यापारिक फर्म दर्ता गराई झुटा तथा नक्कली कर बीजक जारी गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर छली गरेका थिए । उनीहरूले मालवस्तुको कारोबारै नगरी तिनै कम्पनीमार्फत झुटा बिल–बीजक जारी गरी मालवस्तु कारोबार गर्ने फर्मलाई बिक्री गरेका थिए ।
०७५ साउनमा विभागले रुपन्देहीको शिव इन्टरप्राइजेज र त्यसका सञ्चालकसहित चारजनाविरुद्ध १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बिगोसहित एक अर्ब २३ करोड मागदाबी गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । सञ्चालक नवराजप्रसाद उपाध्यायले कमला रसाइलीको नाममा फर्म दर्ता गराई भन्सार चोरी पैठारी गरी समानान्तर रूपमा झुटा एवं नक्कली भ्याट बिलबाट सामान बिक्री गरेर कर छलेका थिए । सामान्य सिलाइबुनाइ व्यापार गर्ने रसाइलीलाई प्रयोग गरेर त्यति ठूलो परिमाणमा कर छली गरिएको थियो ।
हुन्डीको पैसा ठेक्कापट्टामा
विभागले गत साउनमा काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा रहेको काठमाडौं भ्यु–टावर निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सका सञ्चालक मनोज भेटवालसहित राजकुमार विष्ट, शिव विष्ट र निशा गुरुङविरुद्ध हुन्डी कारोबार (विदेशी मुद्रा अपचलन)मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । हुन्डी गरी विदेशी विनिमय अपचलन गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध विभागले चार करोड ६० लाख ४२ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । सिंगापुरमा रकम संकलन गरी विनाइजाजत गैरकानुनी बाटोबाट त्यो रकम भेटवालमार्फत भ्यु–टावरमा लगानी गरेको तथा विभिन्न व्यक्तिलाई वितरण गरेको विभागको दाबी छ । यसअघि ०७४ भदौमा विभागले सातजना हुन्डी कारोबारीविरुद्ध चार अर्बको विदेशी मुद्रा अपचलनको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर कर छली
पछिल्लो समय कर छलीमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न थालिएको विभागको भनाइ छ । ‘यो पहिलाको भन्दा परिष्कृत देखिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, ‘पहिले बैंकिङ प्रणालीबाहिरबाट छली हुन्थ्यो, अहिले बैंकिङ प्रणालीभित्रै रहेर छली भएको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार ठगीमा संलग्न कम्पनीले मालवस्तुको कारोबार नगर्ने, तर बिल मात्रै बिक्री गर्ने, वित्तीय विवरण बुझाउने, अडिट पनि गराउनेजस्ता प्रवृत्ति देखिन्छन् । ‘कर प्रणालीभित्रै कारोबार गरेरै ठगी हुन थालेको छ,’ मैनाली भन्छन् । एकैदिन एउटा श्रमिकका नाममा २–३ वटासम्म प्रालि कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भएका र ती कम्पनीका नाममा भ्याट÷प्यान राजस्व कार्यालयले समेत जारी गरेको विभागको यसअघिको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
आठ सयभन्दा बढी भ्याट छलीका फाइलमाथि विभागको अनुसन्धान चल्दै
राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार अहिले भ्याट छलीका आठ सयभन्दा बढी फाइलमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ । यसमा १० अर्बजतिको नक्कली बिल प्रयोग भएको विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । अनुसन्धानमा रहेकामध्ये ६० वटा फाइलको विभागले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
रोकिएन हुन्डी कारोबार
राजस्वमा मात्र होइन विदेशी मुद्रा अपचलन र अवैध हुन्डीको ग्राफ पनि उस्तै छ । विभागले आव ०७५/७६ मा चार अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै विदेशी मुद्रा अपचलन र अवैध हुन्डी कारोबारको आरोपमा एक सय ८२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा मात्र झन्डै दुई करोड रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विदेशी मुद्रा अपचलन र अवैध हुन्डीको मुद्दा दायर गरेको छ । हुन्डी नियन्त्रण गर्न सफल भएको दाबी सरकारले गरिरहँदा गत तीन आर्थिक वर्षको विभागको तथ्यांकले भने सरकारको दाबीलाई कमजोर तुल्याइदिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार
